काठमाडौं, नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को दोस्रो संस्करण मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा ‘नाइमा’ आयोजनामा एक्स्पो सुरु भएको हो । एक्स्पोको प्रहरी महानिरिक्षक दान बहादुर कार्कीले एक विशेष समारोहका बीच उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा महानिरीक्षक कार्कीले मोबिलिटीको विस्तारसँगै सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री सवारीतर्फ निजी क्षेत्रको अग्रसरता प्रशंसनीय रहेको भन्दै उनले यसले दिगो र सुरक्षित सहरी यातायात विकासमा योगदान पुर्याउने बताए । नेपालजस्तो इन्धन खपत घटाउनुपर्ने मुलुकमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरीले समेत वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहुलियत र प्रोत्साहन दिन सरकारसँग माग गरे । ‘अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले लगानी गर्न चाहे पनि ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाएर सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ’, उनले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सधैं राजस्वको स्रोतको रुपमा मात्रै हेरेको गुनासो गरे । उनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासी नभई आवश्यकताको क्षेत्रको रुपमा लिन सुझाव दिए । नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा संसारकै सबैभन्दा उच्च भन्सार दर लागू गरिएको उनले बताए । सबै व्यवसायको लागि स्थिर नीति आवश्यक पर्ने भएकाले विद्युतीय सवारीका लागि पनि स्थिर नीति लिन उनले सुझाव दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्नु नभई निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध गराउनु रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारी र निजी उद्योगबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन तथा बन्द र समस्याग्रस्त निजी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि समेत सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मोबिलिटी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मोबिलिटी क्षेत्रको योगदान करिब ७ प्रतिशत छ । अध्यक्ष अग्रवालले अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्र बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, निर्माण र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरसम्बन्धित रहेको बताए । निजी क्षेत्रले नेपालको कुल लगानीमा ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भन्दै उनले नयाँ नीति तथा नियम ल्याउँदा निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी जटिलताले व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा त्रास सिर्जना गरेको बताए । कार्यक्रममा उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स तथा विद्युतीय सवारी प्रविधिले विश्व अर्थतन्त्र परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि नयाँ प्रविधि आत्मसात गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ । सडक, पुल, ऊर्जा, यातायात तथा सहरी पूर्वाधारमा पुँजीगत खर्च बढ्दा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए । यस्तै उनले युवा पलायन रोक्न उद्योग, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन तथा मोबिलिटी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि स्थिर सरकार, नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुधार र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले यातायातलाई विलासिता वा सरकारी राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताइन् । उनले यातयात क्षेत्र नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा बजार पहुँचसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गरिन् । नेपाल स्वच्छ र दिगो यातायाततर्फ अघि बढिरहेको भन्दै उनले विद्युतीय सवारीसँगै हाइब्रिड तथा अन्य नयाँ प्रविधिको वर्गीकरण, कर प्रणाली र परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्राविधिक समझदारी आवश्यक रहेको बताइन् ।
लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्य व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले नयाँ नीति तथा नियम निर्माणअघि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । सवारी एसेम्बली तथा सहायक उद्योगको विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक खाका आवश्यक रहेको भन्दै उनले ब्याट्री रिसाइक्लिङ, इथानोल ब्लेन्डिङ तथा अत्याधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्न नाइमा तयार रहेको बताइन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले पुराना पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई विद्युतीय वा हाइड्रोजन सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । सवारीको फिटनेस परीक्षण तथा प्रदूषण स्टिकर वितरणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अपनाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले विद्युतीय सवारीमा लगानी सुरक्षाका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म स्थिर नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सरकार तथा कर्मचारी परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुँदा व्यवसायी प्रभावित भइरहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । सिटौलाले सार्वजनिक सवारीलाई अनुमति दिनुअघि रुट तथा यात्रु संख्याको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने र भाडादर राजनीतिक निर्णयका आधारमा नभई वास्तविक लागत तथा उचित प्रतिफलका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । संघ र प्रदेशबीच यातायातसम्बन्धी नीतिमा समन्वय कायम गर्न ‘वान डोर’ प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्न देशभरका पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारले त्यसका लागि अनुदान तथा प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनले बताए । ब्याट्री र पार्टपुर्जाको उच्च लागत तथा उपलब्धताको समस्या समाधान गर्न स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । साथै उनले नक्कली तथा गुणस्तरहीन पार्टपुर्जाको आयातमा कडाइ गर्न सरकारसँग माग गरे ।
मंगलबारदेखि सुरु भएको एक्स्पो ३१ गतेसम्म संचालन हुनेछ । एक्स्पोमा ५५ भन्दा बढी ब्रान्ड सहभागी छन् भने पहिलो दिन मंगलबार विभिन्न ब्रान्डले ४८ नयाँ मोडलका सवारीसाधन सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै २९ हजारभन्दा बढीले मेला अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ । मेला अवधिभरमा करिब डेढ लाखले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एक्स्पोमा ५१ स्टलमार्फत दुईपांग्रे, चारपांग्रे तथा व्यावसायिक सवारीसाधनसँगै विद्युतीय तथा हाइब्रिड मोबिलिटी, प्रविधि र मोबिलिटी समाधानसम्बन्धी उत्पादन प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । एक्स्पोमा स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय सवारीसाधन निर्माता र आयातकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । एक्स्पोमा नेपालमा पहिलोपटक प्रवेश गरेका ब्रान्डदेखि अन्य नयाँ मोडलका विद्युतीय कार, इ–स्कुटर तथा विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधन मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् ।
एक्सपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले सवारी खरिदका लागि विशेष अफर तथा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । एक्स्पोमा टाटा, किया, डेन्जा, आमोडा, एमजीलगायत चारपांग्रे ब्रान्ड तथा विभिन्न दुईपांग्रे र व्यावसायिक सवारीसाधन ब्रान्ड सहभागी छन् । एक्स्पोमा मोबिलिटी, प्रविधि, सडक सुरक्षा, उपभोक्ता सचेतना, सीप, रोजगारी तथा नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रको भविष्यलगायत विषयमा समुह छलफल पनि हुने आयोजकले जनाएको छ । मेलाको को–स्पोन्सरमा ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड रहेको छ भने रेडबुल पावर्डबाईका रुपमा रहेको छ ।
