नेपालको इतिहासमा २०८३ भदौ १० गते को भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी एउटा यस्तो विपत्ति बनेको छ । जसले हिमाली सीमादेखि तराईसम्मको समग्र भूगोल, जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई हल्लाएको छ । तिब्बततर्फबाट आएको अचानक बाढीले रसुवाको रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेसीलगायतका क्षेत्रबाट सुरु भई नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीसम्म पुगेर ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ । यो घटना जलवायु परिवर्तन, सीमापार जोखिम र नेपालको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा बनेको छ । यस लेखमा ताजा तथ्यांकका आधारमा पीडितको अवस्था, उद्धार तथा राहत प्रक्रिया, विपद् व्यवस्थापनका चुनौती र आर्थिक संकटको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने जर्मको गरिएको छ ।
घटनाको पृष्ठभूमि र कारण
भोटेकोशी नदी नेपाल र चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने प्रमुख नदीमध्ये एक हो । यसको उद्गम तिब्बततर्फका हिमनदी र हिमतालहरूसँग जोडिएको छ । विक्रम संवत् २०८३ भदौ १० गते बिहान करिब ८ः३७ बजेतिर तिब्बतको ल्हेन्दे खोला क्षेत्रमा हिमपहिरो वा चट्टान–हिउँको ठूलो ढलानको लगभग ६ सय मिटर चौडाइसम्म भई अचानक ठूलो मात्रामा पानी भोटेकोशीमा प्रवेश गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालतर्फ भारी वर्षा नभए पनि नदीको जलसतह एक्कासि ३.५ मिटरसम्म बढेको थियो । यो घटना विक्रम संवत् २०८२ असारमा भएको सानो स्तरको बाढीसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि यसपटकको मात्रा र गति अत्यधिक थियो । त्यसरी नै चीनतर्फ पनि क्षति भएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । चिनियाँ सरकारी मिडियाका अनुसार शिगात्से क्षेत्रमा १६ जनाको मृत्यु र ५४६ जना हराइरहेका छन् । नेपालतर्फ भने यो विपत्तिले राष्ट्रिय संकटको रूप लिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसलाई सामान्य घटना नभएको र जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको बताएका छन् । तसर्थ वैज्ञानिकहरूले हिमताल विस्फोट वा हिमनदी ढलानलाई मुख्य कारण मानेका छन् भने भूकम्पको भूमिकाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
मानवीय क्षतिको भयावह तस्बिर
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) र नेपाल प्रहरीका ताजा तथ्यांकअनुसार गत भदौ १६ गतेसम्मको आंकडाअनुसार मृतकको संख्या ९८७ पुगेको छ । यी शवहरूमध्ये चितवनमा सबैभन्दा धेरै ३२१, नवलपरासी पूर्वमा २१६, नवलपरासी पश्चिममा १७०, नुवाकोटमा ९५, गोरखामा ६५, धादिङमा ५५, तनहुँमा ३८ र रसुवामा २७ जना भेटिएका छन् । हराइरहेकाको संख्या करिब ३ हजार ९१६ देखि ४ हजार ५९९ सम्म पुगेको छ । यसमा ५८३ विदेशी नागरिक, २५ प्रहरी, ४५ सेना, १३ सशस्त्र प्रहरी, भन्सार तथा अध्यागमनका कर्मचारी, जलविद्युत् आयोजनाका कामदार र स्थानीय बासिन्दा समावेश छन् । उद्धार कार्यमा नेपाली सेनाले ५७३ भन्दा बढी हेलिकप्टर उडान गरेर ३,४४९ नेपाली र २५३ विदेशीसहित हजारौंलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको छ । कुल उद्धार गरिएकाको संख्या १२ हजारभन्दा माथि पुगेको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङका सयौं परिवार बेघरबार भएका छन् । त्यसरी नै होल्डिङ सेन्टरहरूमा नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना अस्थायी आश्रयमा छन् । पर्यटक र पथप्रदर्शकहरू पनि ठूलो संख्यामा प्रभावित भए । गोसाइँकुण्ड र ल्हाङटाङ क्षेत्रका पदयात्रीहरूसहित सयौं विदेशी हराइरहेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको छ र भारत, चीन, दक्षिण कोरियालगायतका देशबाट उद्धार टोली आएका छन् । सुरंगमा फसेकाहरूको खोजी अझै जारी छ, विशेषगरी त्रिशूली ३–ए र ३–बी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा रहेको छन् ।
विपद् व्यवस्थापन ः प्रयास, चुनौती र कमजोरी
सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका १३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । हेलिकप्टर उडान, राहत सामग्री वितरण र शव व्यवस्थापन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । भारतबाट ५७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री, चीन, जापान र अस्ट्रेलियाबाट सहयोग आएको छ । डीएनए विश्लेषणका लागि भारतीय फोरेन्सिक टोली र सुरंग उद्धारका लागि भारतीय तथा चिनियाँ विशेषज्ञ टोली सक्रिय छन् । तर चुनौतीहरू थुप्रै छन् । पहिलो, पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरी रहेको छ । बाढी आउनुअघि पर्याप्त चेतावनी दिन सकिएन । त्यसले गर्दा सीमापार जानकारी आदानप्रदानमा ढिलाइ भयो । दोस्रो, सडक र पुलहरू बगेपछि पहुँच कठिन भयो । रसुवागढीदेखि गल्छीसम्म दर्जनौं पुल र ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडक क्षतिग्रस्त भए । तेस्रो, शव व्यवस्थापन र हराइरहेकाहरूको पहिचानमा कठिनाइ आइरहेको छ । धेरै शव पहिचान हुन नसकेका छन् । चौथो, राहत वितरणमा समन्वय अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय सुधार्नु आवश्यक छ । पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्ने, हिमताल निगरानी प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने र सीमापार सहयोग संयन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा यस्ता घटना बढ्दै गएकाले दीर्घकालीन रणनीति अपरिहार्य छ ।
आर्थिक क्षति र संकट
यो बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो धक्का दिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको छ । केही स्रोतले कुल क्षति ५ देखि ७ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने प्रारम्भीक अनुमान सम्बन्धित निकायले गरेको छ । जलविद्युत् क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । १३ वटा आयोजनामा क्षति पुगेर ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । रसुवागढी (१११ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली ३–ए (६० मेगावाट), चिलिमे लगायतका आयोजना प्रभावित छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा पनि अर्बौंको क्षति भएको छ । यसले ऊर्जा आपूर्तिमा असर पार्ने र आयात बढाउने जोखिम छ । त्यसैगरी सडक र पुलमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको छ । ४० किलोमिटर सडक र ४० भन्दा बढी पुल (२२ पक्की र ५ बेलीब्रिजसहित) बगेका छन् । रसुवागढी नाका र मितेरी पुल क्षतिग्रस्त हुँदा चीनसँगको व्यापार प्रभावित भएको छ । बैंक शाखाहरू (९ वाणिज्य बैंक, ८ विकास बैंक र १ फाइनान्स) मा क्षति पुगेको छ । बीमा दाबी मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । ल्हाङटाङ–गोसाइँकुण्ड मार्ग प्रभावित हुँदा विदेशी पर्यटकको आवागमन घट्ने र स्थानीय रोजगारीमा असर पर्ने निश्चित छ । कृषि, व्यापार र स्थानीय अर्थव्यवस्था पनि धरासायी भएको छ । यसले सरकारी खर्च बढाउने, बजेटमा दबाब सिर्जना गर्ने र दीर्घकालीन विकास योजनाहरू प्रभावित हुने जोखिम छ ।
पीडितको अवस्था र राहत
पीडित परिवारहरू अहिले राहत र पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन् । यसमा भन्ने नै हो भने धेरैले घर–जग्गा गुमाएका छन् । त्यसरी नै अस्थायी आश्रयमा बस्नेहरूका लागि खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक छ । यसमा सरकारले तत्काल राहत स्वरूप रसुवा र नुवाकोटमा एक–एक करोड तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । मृतकका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता दिइने भनिएको छ । तर दीर्घकालीन पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण छ । घर निर्माण, सडक–पुल पुनःस्थापना, जलविद्युत् आयोजना मर्मत र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, बीमा दाबी र सरकारी बजेटबाट स्रोत जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
निष्कर्ष
समग्रमा भन्नुपर्दा भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ । जबकि हिमनदी र सीमापार जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । मूलतः विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वसूचना प्रणाली, सीमापार समन्वय, स्थानीय क्षमता विकास र जलवायु अनुकूलनमा लगानी बढाउनुपर्छ । फलतः आर्थिक संकटबाट उब्रिन पुनर्निर्माणलाई रोजगारी सिर्जना र दिगो विकाससँग जोड्नु आवश्यक छ । अहिलेको प्राथमिकता पीडितको उद्धार, शव व्यवस्थापन र तत्काल राहत दिनु हो । त्यसपछि विस्तृत क्षति मूल्यांकन, पुनर्निर्माण योजना र भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । अतः यो विपत्तिले नेपालको एकता, साहस र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भावना पनि देखाएको छ । अब त्यसलाई दीर्घकालीन समाधानमा परिणत गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो ।
