जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक प्रकोपले धनजनको क्षति झन झन बढ्दै गएको छ । प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक प्रकोपका कारण बर्सेनी ठूलो धनजनको क्षति हुँदै गएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार कमजोर र भिरालो भूबनौटका कारण विश्वमा प्राकृतिक विपत्का हिसाबले २०औं र जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वमै चौथो स्थानमा छ । त्यस्तै भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औं र बाढी एवं पहिरोको हिसाबले ३०औं स्थानमा रहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने वा अस्वभाविकरुपमा हिउँ पग्लिने कारणबाट नदी तटिय क्षेत्रका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन् । त्यसमा पनि २०७२ सालको महाभूकम्पका कारण जरजर भएका पहाडहरू सानोतिनो वर्षाले पनि पहिरो जाने जोखिम उत्तिकै छ । विभिन्न अध्ययन र अनुभवअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष कम्तीमा पनि पाँचसयवटा विपत्का घट्नाहरू हुने गरेका छन् । पर्याप्त साधनस्रोत तथा दूरदर्शी योजनाको फिका बन्दै विपत् व्यवस्थापन ।
नेपालमा जुन महिनाको १० देखि १५को आसपास बङ्गालको खाडीमा विकास हुने मनसुन पूर्वी भेग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको छ । सेप्टेम्बरसम्म करिब चारमहिना रहने मनसुन अवधिमा ८० प्रतिशत वर्षा हुने मौसमविद्को दाबी छ । जलवायु परिवर्तनका असर मनसुनमा पनि देखिएको छ । असमयमा अधिक तथा खण्डवृष्टि, खडेरी आदि यसका उदाहरण हुन् । मनसुनको आकसमिक असन्तुलित व्यवहारका कारण वनस्पति तथा जीवजन्तुहरूको स्वभाविक क्रियाकलापमा मात्र नभएर अस्तित्वमा समेत असर परेको छ । हाम्रो भौगोलिक बनोटका कारण मनसुनसँगै आउने बाढिपहिरो तथा डुबानले हुने धनजनको क्षति रोक्नलाई तीनतहका सरकार र सरोकार पक्ष पूर्वतयारीका साथ चनाखो रहनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
विपत व्यवस्थापन काम हो बखान होइन । हाम्रोमा जुनसुकै नीति तथा कार्यक्रमहरू परिणाममुखी भन्दा पनि प्रचार र प्रक्रियामुखी भएको कारणबाट चुस्त दुरुस्त हुननसकेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । नेपालीले विगत केही वर्षदेखि एकपछि अर्को विपतको सामना गर्दै आएका छन् । भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि बाढीपहिरो हावाहुरी आदिको चपेटाले निरन्तर जनतालाई अक्रान्त बनाइ राखेको छ । त्यस्तै शीतलहर, हिमपात, चट्याङ, हावाहुरी, आगजनी आदीले पनि बेलाबखत अकल्पनिय क्षति हुने गरेको छ । कोरोना महामारी, वर्डफ्लू, स्वाइनफ्लू जस्ता रोगहरूले पनि ठलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
यस्ता विपत्तिहरूबाट सहज निकास पाउन तीनै तहका सरकार बीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो टड्कारो देखिन्छ । चुस्त व्यवस्थापनको अभावमा प्रकोप पीडितको समयमा उध्दार हुन नसक्दा क्षतिको अवस्था उच्च रहेको जगजाहेर नै छ । समयमा जोखिमको अध्ययन र पूर्वानुमान नगरिनाले मात्र नभएर विपत्ति पछि गरिने उद्यार राहतका कार्य फितलो रहेको सर्वत्र गुनासो सुनिन्छन् ।
प्राकृतिक विपत्लाई रोक्न सकिन्न तर यसको जोखिमलाई भने न्यून गर्न सकिन्छ । विपत् जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकार र सरोकार पक्षको चिन्ता र चिन्तनको खाँचो पर्दछ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन तथा तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र र स्रोतको जोहो हुनुपर्दछ । नेपालमा करिब चार दशक अगाडी विसं. २०३९ सालमा पहिलो दैवीप्रकोप उद्दार ऐन जारी भयो । यस ऐनले दैवीप्रकोपको परिभाषामा भूकम्प, आगलागि, आँधीबेरी, बाढीपहिरो, अत्तिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकालका साथै मानव सिर्जित प्रकोपअन्तर्गत औद्योगिक दुर्घटना, विष्फोटक वा विषाक्त पदार्थबाट हुने दुर्घटना आदिलाई समेटेको छ ।
संशोधित विद्यमान ऐनले प्राकृतिक प्रकोप राहत तथा उद्दारका लागि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लातहमा उद्दार समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दैवी प्रकोपको विद्यमान अवधारणामा परिवर्तन आउन थालेको छ । विपतमा राहत् र उद्दारलाई मात्र ध्यान नदिएर संभावित जोखिमको पूर्व अनुमानित भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि र संयन्त्रको विकास एवं प्रयोग गर्ने नीति तथा रणनीति लिएको पाइन्छ । विपत्को प्रभावकारी सामना गर्दै उद्धार तथा राहत परिचालनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन अन्तर्राष्टिय प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण दशकप्रतिको प्रतिवद्धतास्वरुप नेपालले सन् १९९६मा विपत् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरेको थियो । विपत् व्यवस्थापनलाई दशौं राष्टिय पञ्चवर्षीय योजना २०५९—६४ देखि थप महत्वकासाथ योजना तथा कार्यक्रमहरू आउन थालेको देखिन्छ ।
पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दो क्रममा छ । अस्वभाविक र अवैज्ञाकिन किसिमले उद्योग धन्दा सञ्चालनका कारण पृथ्वी हरितगृहको रुपमा परिणत हुँदै छ । जसका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु स्वभाविकै हो । जसको कारण हिमालमा हिउँ पग्लेर काला पत्थर देखिन थालेका छन् । यता आर्टिकको हिउँ पग्लेर समुन्द्रको सतह बढेको कारण तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ । आगामी दिनहरूमा समुन्द्री आँधीबेरी र खोलानालाको बाढीपहिरोले कति विनास गर्ने हो थाहा छैन् । मौसममा आउने उतार चढाव र अप्रत्यासित परिवर्तनले धनजनको क्षति बढ्दै जाने प्राय निश्चित नै छ । प्राकृतिक स्रोतसाधानको दोहन गरी विकास गर्ने होडबाजीले प्रदूषणको दर चुल्लिदो रहेको जगजाहेर नै छ । प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै कोइला, पेटोलियम पदार्थ, जिंक म्याग्नेसियम, फलामलगायतका खानीहरू उत्खनन र प्रशोधन गर्दा वनजंगलको अत्याधिक दोहन भएको छ ।
वर्ल्ड कोल्डले सन् २०२० मा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा विश्वमा ८ अर्ब ५६ करोड १९ लाख मेट्रिक टन कोइला विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आयो । सन् २०२१ मा ३५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख ब्यारल पेट्रोलियम पदार्थ खपत भएको देखिन्छ । त्यस्तै वार्षिक करिब ४४ करोड क्युबिक मिटर काठ प्रायोग हुँदै आएको छ । पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अपरिहार्य वनजंगल विनासले भविष्यमा झन् विकराल रुप लिने निश्चित छ । उद्योगबाट निस्किएका विषाक्त रसायन समुन्द्रमा फालिँदा कतिपय जलचर जन्तु र वनस्पति लोप हुदै गएको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको कारण विभिन्न रोगले मानवलगायत जीवजन्तु र वनस्पतिमा शारीरिक विकृति र विरामीको चाप बढ्दो छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसलगायतका महाव्याधीको कारण सहज रोकथाममा समेत पर्यावरणीय प्रदूषणले असर पारेको ठहर वैज्ञानिकहरूको छ । वातावरणीय सन्तुलन र शुद्धतामा बेलैमा ध्यान नदिएमा स्थिति झन्झन् विकराल बन्नेतर्फ सरोकार सबैको ध्यान जानु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
विकासको नाममा मानव सिर्जित कतिपय क्रियाकलापले विनास निम्ताएको पाइन्छ । विकासका लागि सञ्चालन गरिने उद्योगधन्दा स्थापना, सडक निर्माण, सहरबस्तिको विकास आदी योजनावद्ध हुनु जरुरी छ । भौतिक विकासका स्वरुप तयार गर्दा यसले पछि पार्न सक्ने दुष्प्रभावका बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान इमान्दारीपूर्वक गरिनुपर्दछ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित भएर निर्णय गर्दा प्राकृतिक प्रकोप भएका उदाहरण हाम्रो सामु छन् । आफ्नो ठाउँमा जसरी भए पनि सडक पु¥याउने होडमा डोजरे विकासका कारण पहाडमा बाढिपहिरो गएर ठूलो धनजनको क्षति हुदा पनि चेत नखुल्नु उदेक लाग्दो परिस्थिति हो । प्रभावकारी योजना र जवाफदेही विहिन सरकारी आश्वासनका कारण प्राकृतिक विपत्ति र क्षति झन् कहाली लाग्दो किसिमले बढ्दो छ । घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित नगरुन्जेल प्रकोपहरूबाट उच्च क्षति व्यहोर्नु नेपालीको नियती हुदै जाने छ ।
