काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले बागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा फोहर पानीको विसर्जन तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले ढल विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गरी नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि एकीकृत योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले बागमती सभ्यता आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र निर्माण, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण, नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । वैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । ‘स्वच्छ बागमतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नदीमा हुने सम्पूर्ण ढल तथा फोहर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बागमतीको सौन्दर्यीकरणलाई संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी हरित, खुला, पैदलमैत्री तथा नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा सांसदहरूले बागमतीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग एकीकृत गरी ‘हेरिटेज रिभर करिडोर’का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसदहरू राजुनाथ पाण्डे, बासना थापा, प्रदीप विष्टलगायतले काठमाडौँ उपत्यका भएर बग्ने बागमती नदी र त्यसका सहायक नदीहरूको किनारालाई सफा र स्वच्छ बनाउने समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । स्वच्छ बागमती निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि समितिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । समितिले बागमती नदीको संरक्षण, वातावरणीय पुनर्जीवन, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका रूपमा नभई एकीकृत योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठकमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. आनन्दसिंह भाटले खोला किनारालाई हरियाली बनाउने र नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताए ।
