देशको आर्थिक अवस्था र त्यसलाई चलाउने सरकारको सफलता असफलता मापनको यन्त्र सरकार आफैँले आफ्नो आत्मप्रशंसाका बनाउने बुँदाहरू निर्भर हुने चलन छ । जसले वास्तविक मूल्यांकनमाथि सधैँ प्रश्न खडा गरिहेका हुन्छन् । वास्तवमा सरकारका सफलता वा असफलताको सही मूल्यांकन हुने प्रमुख क्षेत्र भनेका दैनिक रुपमा प्रकट हुने वा भइरहेका पुँजीबजार वा देशमा विद्यमान सरकारका समयमा आन्तरिक वा वैदेशिक लगानीको अवस्था कस्तो रहृयो भन्ने देखाउने र हेर्ने चलन छैन । जस्तो हालको सरकार पनि त्यसको एउटा नमुना हुनुपर्छ । यो सरकार चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सय दिनको पुगेको थियो ।
यो अवसरमा सरकार आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गरेर सयमा सय अंक दिएको भन्ने समाचारहरू त्यसबेला बर्गेल्ती आए । सबै मन्त्रालयले वा मन्त्रीले जे–जे कुरा देखाए, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने विगत कुनै पनि सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको यो सरकारले गर्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू आफैँले सामाजिक सञ्जालमा चडाएका विवरणहरू एक ठाउँमा राखियो भने इतिहासकै बढी उपलब्धी हासिल गर्ने सरकार भनेर चिनाउन खोजिएको देखिन्छ, भेटिन्छ । यो सरकार मात्र होइन यस अघिका प्राय सबै सरकारका आफ्ना कामप्रतिको मान्यता यस्तै रहने गरेको पाइन्छ ।
तर जसले अर्थतन्त्रलाई डोर्याउँछ र चित्र पनि देखाउँछ । ती क्षेत्र यो बेलासम्म कस्ता रहे त ! भन्ने चाहिँ विरलै मात्र हेरिएला । जस्तो अहिले पनि सरकारले सयमा सय उपलब्धी भएको भनेर देखाउँदा यो सरकार बनेदेखि नै पुँजीबजार निरन्तर ओरालोमा थियो भने देशमा लगानीहरू झन्झन् घट्दै गएका थिए । यस्तो लगानी आन्तरिक र वैदेशिक लगानी दुवैतर्फ चिन्ताजनक रूपले घटिरहेकै थियो । आन्तरिक लगानी नबढेको एउटा उदाहरण हो, कर्जा खाता नबढ्नु र ब्याज भने प्रत्येक महिना घटाउँदै जानु तर पनि लगानी भने नबढ्नु, वैदेशिकतर्फको त लगानी गर्ने भनेर व्यक्त हुने प्रतिबद्धतामा समेत व्यापक कमी आउनु । यस्तो बेला यी विषय सरकारको मूल्यांकनका प्रमुख आधार बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै होला । यी विषयलाई सरकार सफल वा असफल के भएको हो भन्ने दूधका दूध पानीका पानी पनि हुने थियो होला ।
पुँजीबजार घट्नु भनेको पनि सरकारमाथि आम तहको व्यापक अविश्वास हुनु हो, जसरी लगानी घट्नु पनि । त्यसमाथि वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिबद्धता नै नआउनु वा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसार लगानी नहुनु भनेको पनि विदेशीका आँखामा पनि सरकार भरपर्दो नहुनु नै हो । लगानी भनेको कसैले आफ्नो गोजीको पैसा छर्नु जस्तै हो । त्यसमा सरकार भरपर्दो भएन भने कसले आँट गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यसमा सरकारले आफ्नो मूल्यांकन गर्दा देखाउने बहाना भने धेरै प्रकारका होलान् तर निष्कर्ष भने विद्यमान सरकारप्रतिको अविश्वास नै हुनुपर्छ ।
हालै मात्र बितेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ५८ अर्ब १ करोड ८५ लाख ३०५ रुपैयाँ मात्रै आएको देखियो । यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६५ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले कम हो । घटेको ठाउँमा त्यति नै बढेको थियो भने त्यसको अर्थ भिन्न हुने थियो । उद्योग विभागका अनुसार गत साउनदेखि असार मसान्तसम्म ५८ अर्ब १ करोड ८५ लाख ३०५ रुपैयाँ बराबर कोलगानी स्वीकृत भएको हो । २०८१/८२ वर्ष ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता थियो । त्यही वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि असारसम्म ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसमा ६० अर्ब ३५ करोड तथा स्वचालित प्रणालीबाट ४ अर्ब ६१ करोड गरी कुल ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएका हो । जब लगानीको प्रतिबद्धता नै घट्छ भने सरकारका लक्ष्यहरूमा धक्का पुग्छ नै । अहिलेका सरकारका बारेमा भन्ने हो भने यसकै घोषणाअनुसार सयदिनमा नै ठूलो परिवर्तन देखाइने छ । रोजगारीका लागि विदेश जान रोकिने छ । महँगी घट्ने छ । तर यी केही भएका देखिएन ।
