अर्थतन्त्रमा सधैंको समस्या भनेको आवश्यकता र साधनबीच हुने अन्तर नै हो । मानिसका आवश्यकता धेरै हुन्छन् तर तिनीहरूको पूर्ति गर्ने साधन स्रोत सीमित हुने हुँदा यी दुई अवयवबीच ठूलो खाडल हुन आउँछ । त्यसैले गर्दा विभिन्न देशहरूबीच विकास पनि फरक फरक हुने गर्दछ । अमेरिका जस्तो अति विकसित देशमा साधन स्रोत धेरै भएको हुन्छ । त्यसैले त्यहाँका नागरिकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सम्भव भएको हुनाले विकास पनि तीव्र गतिले बढ्दै गएको छ । नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशमा साधन स्रोत न्यून भएको हुनाले विकासको गति पनि न्यून हुन गएको छ ।
नेपाल जस्ता अतिकम देशहरूका लागि आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वित्तीय साधन स्रोतको अति आवश्यक पर्दछ । किनभने वित्तीय साधनको अभावमा विकास अघि बढ्नै सक्दैन । वित्तीय साधन स्रोत जुटाउने कार्य भने त्यति सजिलो हुँदैन तर वित्तीय साधन स्रोत नभइकन पनि हुँदैन । परम्परागत रुपमा उपलब्ध हुने राजस्व, अनुदान र ऋण मुख्य स्रोतको रूपमा उपलब्ध हुँदै आए पनि बढ्दो वित्तीय संकट, बढ्दो आर्थिक परिवर्तन , जलवायु परिवर्तन तथा बढ्दो विकास आकांक्षाले गर्दा नयाँ विकासका वित्त विकल्पहरू को खोजी गर्नु पर्ने आवश्यकता बढ्दै गयो । सीमित साधन स्रोतबाट विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएकोले वैकल्पिक विकास वित्तको नयाँ अवधारणा आएको हो ।
वैकल्पिक विकास वित्तअन्तर्गत सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, पुँजीबजार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा आधारित भएर वित्तीय साधनहरूलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने भएकोले अहिले विश्वमा नै यसको उपादेयता एवं प्रयोग बढ्दै गएको छ । अतिकम विकसित मुलुकहरूको लागि त यो झनै महत्वपूर्ण भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने विकासका लक्ष्य र उपलब्ध साधन स्रोतबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष विनियोजित भएको थोरै पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन सकेको देखिँदैन तर चालूगतमा विनियोजित बजेट भने पूरै खर्च हुने गरेकोे देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२।८३ मा पुँजीगततर्फ ४६.७९% र चालूतर्फ ८८% खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले के पुष्टि गर्दछ भने हामीले थोरै पुँजीगत बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ चालूगततर्फको बजेट भने पूरै खर्च हुन सक्ने देखिन्छ । चालूगत बजेट पूरै खर्च भए पनि यसले विकास निर्माण कार्यमा खासै प्रभाव पार्दैन । त्यसैले अहिले नेपालले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने धेरै पुँजीगत बजेट विनियोजन र पूरै खर्च गर्नुपर्दछ । अहिले रकमको अभावमा न्यून बजेट विनियोजन गर्नु बाध्यता छ । यस्तो बजेट प्रणालीले विकासलाई अघि बढाउनै सक्दैन । त्यसैले नेपालको द्रुततर विकासको लागि वैकल्पिक विकास वित्त कोषको आवश्यकता जरुरी छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया २०१३ सालदेखि सुरु भएको हो । प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना यही वर्षदेखि प्रारम्भ भएको हो । त्यस पश्चात् योजनाहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन् र अहिले हामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । योजनाको लक्ष हासिल गर्न प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटमा विकास निर्माणका कार्यक्रम ल्याइएका छन् यद्यपि विकासले गति लिन सकेको देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा पनि २०.२७% जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । यसले के संकेत गर्दछ भने नेपाल विकासको दृष्टिकोणबाट धेरै पछि परेको देखिन्छ ।
यस पृष्ठभूमिलाई हेर्दा विकासको अवरोधको रुपमा धेरै समस्या भए पनि मुख्य समस्या भनेको वित्तको अभाव नै हो । यसको साथ साथै कार्यान्वयनमा चुनौती पनि त्यत्तिकै देखिन्छन् । त्यसैले परम्परागत वित्त प्रणालीबाट विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले सरकारले हालै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८२ लाई विधेयकको रुपमा ल्याएको अवस्था छ । विधेयकमा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था र विकासको लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्ने उद्देश्य यो विधेयकमा उल्लेख भएको छ । समग्र आर्थिक विकासको लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजीकोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास स्रोत परिचालन गर्नको लागि यो विधेयकलाई सरकारी विधेयकको रुपमा पेश भएको देखिन्छ ।
पुँजी कोष व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयकमा अधिकृत पुँजी १ खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब हुने भनिएको छ । कोष स्वायत्त संस्था भएकोले कानुनी वैधता हुन्छ नै । यस कोषमा सरकारको ५१ प्रतिशत हिस्सा र बाँकी ४९ प्रतिशत कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीलगायत अन्य लगानी हुने व्यवस्था छ । सरकारको हिस्सा ५१ प्रतिशत भएको हुनाले कोषको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुन सक्दछ । यसरी सरकार र लगानीकर्ताबीच सन्तुलन कायम हुने एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ दीर्घकालीन लगानीको संभावनामा पनि वृद्धि हुन जाने देखिन्छ ।
नेपालमा विकास आयोजनाको समस्या होइन समस्या वित्तमा रहेको छ । कतिपय आयोजनाहरू पुँजीको स्रोत जुटाउन नसकिएको हुनाले सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैनन् । जल विद्युत, सडक, द्रुत मार्ग, सिंचाई, विमानस्थल लगायतका आयोजनाका लागि ठूलो मात्रामा दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक हुन्छ । सरकारी राजस्वले चालूगत खर्च सञ्चालन गर्न पुगेको छैन भने विकास निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्नु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । अर्को तर्फ नेपालको पुँजी बजारसमेत परिपक्क नभएको अवस्था छ ।
कुल आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत भन्दा बढी भए पनि अहिले निजी क्षेत्र पनि शिथिल भएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा वित्तीय स्रोत जुटाउने उपयुक्त उपाय भनेको वैकल्पिक विकास वित्त नै हो । त्यसैले सरकारले ल्याएको यो वैकल्पिक विकाससम्बन्धी विधेयक नेपालको लागि निकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।
नेपालमा वैकल्पिक वित्तलाई नयाँ अवधारणाको रूपमा लिन सकिन्छ । यसभन्दा अघि जति नै आयोजना सञ्चालनमा थिए ती सबै मुलतः सरकारी स्रोत बाट सन्चालन भएका थिए । विकास निर्माणसम्बन्धी जनताको आवश्यकता बढ्दै जाने तर सरकारी कोषले धान्न नसक्ने भएको हुँदा बाध्यतावस वैकल्पिक विकास वित्तको अवधारणा आएको भन्न सकिन्छ । यसको मुख्य आशय भनेको विकासको लागि आवश्यक पुँजी विभिन्न स्रोतबाट जुटाउनु नै हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, पुँजी बजार, विदेशी लगानीकर्तालगायत अन्यहरूलाई यस प्रक्रियामा साझेदार बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण नेपालको लागि यो ज्यादै उत्तम उपाय भन्न सकिन्छ । वैकल्पिक विकास वित्तको अवधारणाअनुसार निष्क्रिय भएर छरिएको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो । तर यसरी प्राप्त हुने अधिकांश रकम घरजग्गा खरिद, उपभोग, फजुल कार्यमा खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । करिब ६८% यस्तै उपभोगजन्य कार्यमा खर्च भएको देखिन्छ । अर्को कुरा विप्रेषणको अधिकांश रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन नसकिने भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई वैकल्पिक विकास वित्तसँग जोड्नुपर्दछ । त्यस्तै गरेर गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत साझेदार बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
वैकल्पिक विकास वित्तबाट जुट्ने आर्थिक स्रोतलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्नुपर्दछ ताकि लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न आकर्षित हुन सकुन् । यसको लागि लगानीमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्दछ । प्राथमिकतामा परियोजना राख्दा समयजन्य र लागतजन्य नहुन सक्दछन् ।
नेपालको लागि वैकल्पिक विकास वित्त नौलो भए पनि अन्य कतिपय देशहरूमा यो सफल भएको देखिन्छ । छिमेकी देश भारत, सिंगापुर, नर्वे, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा सफल भइसकेको हुनाले नेपालले यी मुलुकहरूबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्दछ ।वैकल्पिक विकास वित्त नेपालको लागि एक उपयुक्त विकल्प भए पनि यसमा समस्या नभएका भने होइनन् । यसको सफलता कुशल व्यवस्थापनमा भर पर्दछ । अर्को कुरा सरकारले लागू गर्ने आर्थिक नीतिहरू दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनुपर्दछ र राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेही तथा उत्तरदायित्वको अभाव जस्ता कुराले पनि अपेक्षित प्रतिफल हाँसिल गर्ने सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछन् । यी चुनौतीहरूको निराकरण गर्न सकियो भने निश्चय नै नेपालमा वैकल्पिक विकास वित्त कोषले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
