काठमाडौँ, सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धिको निर्णयसँगै चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय थियो । सो निर्णयपछि अब उक्त कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले उल्लेखित दरमा पारिश्रमिक वृद्धिका लागि चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने बताए । सोहीअनुसार नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सोको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सहमति माग गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थबाट हुने सहमतिपश्चात् पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार (ईसीडी) सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजार रुपैयाँबाट १७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजार रुपैयाँबाट बढेर २० हजार रुपैयाँ पारिश्रामिक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले सबै राष्ट्रसेवकका लागि बढ्ने १० प्रतिशतमा बढ्नु स्वभाविक र सकारात्मक भए पनि ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि न्यूनतम मासिक २३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पुग्नुपर्ने बताए । विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले पारिश्रमिक वृद्धिप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आफूहरुलाई दरबन्दीमा सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरे ।
