(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू प्रशासनमा हाबी हुन्थे । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीका राजनीतिक सल्लाहकारको जगजगी त्यसबेला अधिक चर्चामा आएका पाइन्थ्यो । उनले सचिवदेखि मन्त्रीसम्म कजाउने गरेका भन्ने त्यसबेलाका समाचारहरूले बताउँछन् तर अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकारको टिम त कुन हदसम्म देखियो भने प्रधानमन्त्री नै ओझेलमा पर्न थालेका स्थिति प्रकट भइरहेका छन् ।
बालेन्द्रका सल्लाहकारले गरेका काममध्येमा प्रशासनिक दबदबा सृजना गरेर ठूला धनराशीका ठेक्कापट्टालाई आफ्ना अनुकूलका बनाउने समेत परेका देखियो । नयाँ सरकार गठन भएर सल्लाहकारको टिम बने लगत्तैदेखि प्रत्यक्षरूपले राज्यसत्तामा हाबी भएर यस्ता काम भएका गरिएका देखिन थालेका हुन् । जो समय बढ्दै जाँदा यस्ता दबदबा पनि त्यही रूपले बढेको देखिन्छ ।
यी सल्लाहकारहरू शासनमा कुन हदसम्म हाबी भइरहेका छन् भन्ने गएको असार पहिलो हप्ता ती सल्लाहकारले गरेका प्रशासनमा हस्तक्षेपयुक्त काममा टिमको नामै उल्लेख भएका धेरै रिपोर्ट सार्वजनिक भए । त्यस्तो हस्तक्षेपको भित्री मनसाय भने राम्रो थिएन । त्यसको परिणाम कुनै एउटा ठेक्कासँग जोडिन्थ्यो जो सल्लाहकारका क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा होइन । अधिक से अधिक उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन सकने थिए होलान तर पूराका पूरा हस्तक्षेप नै देखिने ती कामका विवरण समेटिएका रिपोर्टले बताउँछ, राहदानी ठेक्का प्रकरणमा हाल काम गरिरहेको जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्ने एक सूत्रीय रणनीतिमा प्रधानमन्त्रीको टिमले गरेको कामको फेहरिस्त थियो । त्यसका केही अंश–
एक : बालेन शाहका सहयोगीहरू धेरै अगाडिदेखि नै जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोडेर पुरानै फ्रेन्च कम्पनी ‘आइडिमिया’ लाई राहदानी छाप्न दिने रणनीतिमा थिए भन्ने घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार जेठ पहिलो साता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई बोलाएर राहदानी ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा लैजानेबारे कुरा गरेको थियो । ती अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहनुभएको छ भनेर उनको सचिवालयले जेठ पहिलो साता राईलाई बोलायो । उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेटेनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी छ भनियो र राईलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले भेटे ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएका भन्ने र सल्लाहकारले भेट्ने काम सल्लाहकारका बिगबिगीको एउटा नमुना हुनुपर्छ ।
दुई : मुद्दा लैजान भनेर अख्तियारलाई दबाब दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले त्यही समयमा राहदानी विभागमाथि पनि दबाब बढाएको थियो । जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य माधव खनाल अरू दुई जना सहकर्मी लिएर त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग गएका थिए । नयाँ राहदानी छाप्नेबारे के प्रगति भइरहेको छ भनेर उनले सोधे । विभागका कर्मचारीहरूले राम्रैसँग काम अघि बढिरहेको र समयमै राहदानी छापिने बताए ।
माधव खनालले कुरा नचपाइ ‘जर्मन मेसिनले राहदानी छाप्न सक्दैन र पुरानै फ्रेन्च मेसिनमै जानुपर्छ’ भने । विभागका एक अधिकारीका अनुसार त्यसपछि विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने, ‘त्यस्तो होइन, जर्मन मेसिनबाट समयमै नयाँ राहदानीहरू छापिन्छन् ।’
खनालले सोधे, ’त्यसको ग्यारेन्टी कति छ ?’ अर्यालले भने, ’सय प्रतिशत छ ।’ त्यसपछि खनालले कड्किँदै सोधे, ‘कसले ग्यारेन्टी गर्छ त्यसको ?’अर्यालले भने, ’म गर्छु । यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु र म त्यसको जिम्मा लिन्छु ।’
विभागका कर्मचारीहरूका अनुसार, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका सहयोगी खनालले किन जर्मन मेसिनले पासपोर्ट छाप्न सक्दैन भनेर भिन्न कारण दिए । ‘अहिले काम गरिरहेको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले राहदानीका डेटा नै दिँदैन । एबीआईएस त झनै दिँदैन । अनि डेटा माइग्रेसन पनि समयमा सकिँदैन ।’
राहदानी विभागका कर्मचारीका अनुसार ‘हामीलाई अचम्म लाग्यो । खनालले जे–जे कुरा फ्रेन्च कम्पनीले दिँदैन भनिरहेका थिए, ती सबै कुरा उसले दिनैपर्छ । त्यो त उसले ठेक्का पाउँदाकै सर्त हो । त्यो तोड्न पाउँदैन ।’ ती कर्मचारीले भने, ’फ्रेन्च कम्पनीले ती कुराहरू दिँदैन भन्ने खनाललाई कसरी थाहा भयो ? यसमा केही गडबड छ भन्ने हामीलाई त्यही दिन लागेको हो ।’
खनाल– ‘जर्मन कम्पनीहरूले अहिलेसम्म राहदानी छाप्ने सुरसार छैन, त्यसैले उनीहरूसँग ठेक्का तोडे भइहाल्यो । माथिबाट त्यसको निर्देशन आउँछ, त्यसको तयारी गर्नू ।’
त्यसपछि पुरानो फ्रेन्च कम्पनीसँगै काम जारी नराखेर किन नयाँ ठेक्का गरियो, किन नयाँ सामान किनियो, कसको स्वार्थमा किनियो भन्दै खनाल कड्किएको विभागका अर्का अधिकारीले बताए । ‘यो पुरानो फ्रेन्च प्रणाली हामी आफैँ चलाउन सक्थ्यौं । फ्रेन्चलाई बाँधेर पनि काम लगाउन सकिन्थ्यो, राहदानी छाप्दै गरेको पुरानो फ्रेन्च मेसिन थन्क्याएर नयाँमा जाने निर्णय किन भयो ? कसको स्वार्थमा भयो ?’
यो कामको कस्तो परिणाम
यी सल्लाहकारले भने जस्तो गरिएको थियो भने अर्थात् राहदानी छपाइमा यो ठेक्का तोडिएको थियो र अर्कोलाई दिइएको थियो भने देशलाई यो एउटै कामबाट एकक्षणमा नै ४०करोड नोक्सान पर्ने रहेछ । परराष्टमन्त्रीले संसद्मा दिएका जानकारी हो यो । यसरी सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि ठूलो भय खडा गरी यसअघि अर्कोले विधिवत् रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर पाइराखेको काम रोक्का गरी आफूले छनौट गरेका कम्पनीलाई दिलाउने अभ्यास भयो भन्ने घटना विवरणहरू सार्वजनिक भए । जसको खण्डन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै गरेको छैन । बरु प्रधानमन्त्रीले नै गिरोहको यस्तो कामलाई बल पुर्याइरहेका देखियो ।
माथि उल्लेख भएको ठेक्का तोड भन्ने निर्देशनअनुसार सल्लाहकारको यो गिरोहको यो काम सफल हुन पाएको थियो भने यो एउटै घटनाबाट राज्यलाई ४० करोड रकम घाटा पुग्ने कुरा परराष्ट्रमन्त्रीले संसदीय समितिमा बताएका हुन् । परराष्ट्रमन्त्रीको यस्तो खुलासाले यो शासनमा सल्लाहकारका बिगबिगी पनि बताउँछ । राहदानी प्रकरणका बारे परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा चर्चित यो प्रकरणबारे भनेका कुराले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै ठूलो रकममा लोभिएको र अस्वाभाविक हर्कत गरेको भन्ने बुझाउँछ । उनले ‘पासपोर्ट बाँकी छँदै नयाँ कम्पनीमा गएको भए २५ लाख डलर नोक्सान हुन्थ्यो’ भन्ने कुरा राखेका थिए । उनको भनाइमा साढे दुई लाख थान पासपोर्ट बाँकी छँदै नयाँ कम्पनीमा गएको भए राज्यलाई २५ लाख डलर (३७ करोड ९६ लाख रूपैयाँ) नोक्सान हुने थियो । यो कुरा २३ असार मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा जानकारी गराएका हुन् । उनले यो काममा गिरोह कसरी हाबी भएको छ भनेर शब्दमा त भनेनन् तर उनले बुझाउन खोजेको कुरा भने यतिबेलाको शासनसत्तामा यस्तो गिरोह डरलाग्दै रूपले हाबी हँुदैछ । उनले राज्यका लागि नोक्सान पर्नै लागेको रकमबाट यस्तो चित्र देखाएका हुनुपर्छ ।
त्यहाँ उनले भनेका छन्– ‘नेपाल सरकार र नयाँ ठेक्का प्राप्त कम्पनीले अनौपचारिक सहमति गरेर जतिबेला त्यो पासपोर्टको संख्या घट्छ त्यसपछि नयाँ कम्पनीले छाप्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भन्ने सहमति गरेको देखिन्छ । त्यो किनभने हरेक पासपोर्टको बुकलाई १०.१३ डलर पर्छ । साढे दुई लाख पासपोर्ट बाँकी हुँदाखेरि हामी नयाँ कम्पनीमा गएको भए झन्डै २५ लाख डलर जति राज्यलाई नोक्सानी हुन्थ्यो,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने । भोलि अदालतले कसरी प्रमाणित गर्छ त्यो अदालतको कुरा भयो । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।
यो भनाइले नै यी सल्लाहकारको सम्बन्धित ठेक्का रद्ध गरेर उनले भनेका अर्को कम्पनीलाई दिइएको भए यो एउटै घटनाबाट राज्यलाई यति ठूलो घाटा पर्ने रहेछ । तर पनि सल्लाहकारहरूले पछि हटेनन् । यो कम्पनीबाट उक्त काम खोसेर आफूले भने अनुसारको कम्पनीलाई दिलाउन राज्य शक्तिको जस्तो दुरूपयोग गरे यो कुराभने नमेटिने घटनाका रूपमा दर्ज भइसकेको छ ।
राज्य शक्ति दुरूपयोगको घटना
माथि उल्लेख भएको यो सम्बाद वा निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याइएपछि नै आसर १ को घटना भयो । यही दिन हो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धन आयोगको सचिवालयलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ९ घण्टासम्म एउटा बन्द कोठामा राखेर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले राहदानी विभागका उच्च अधिकारीसहित राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको जर्मन कम्पनीका एजेन्टहरूलाई पक्राउ गरियो ।
यो काम यो कार्यालयले गर्ने होइन तर गरियो
यसपछि जर्मन कम्पनीले पाएको काम खोसेर यो भन्दा ४० करोड महँगो कम्पनीलाई कसरी दबाब दिन थालियो भन्ने माथिको यो बेलासम्म अखण्डित नै रहेको विवरणले नै बताएको छ । सल्लाहकारले अख्तियारलाई आफ्नो कार्यालयमा यसरी थुनामा जसरी राखेर समातेकाहरूलाई अदालतले विनाकारण भनेर छाडिदिएको घटनाले नै धेरै कुरा बताउलान् ।
त्यसदिन अख्तियारबाट पक्राउ गरेका भनिएका व्यक्ति अख्तियारका नाममा जरुरी पक्राउपुर्जी थमाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको भन्ने विवरण पछि खुल्दै गयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई यसो भन्न लगाइयो
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो काम अर्थात् भ्रष्टाचारको आरोपमा कार्यकारी निकायले संवैधानिक निकायलाई यो रूपमा दबाब दिएका भन्ने प्रष्ट हुँदा त्यसभित्र अर्को झन् ठूलो भ्रष्टाचारको गन्धयुक्त थियो । प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने अधिकार भएको संवैधानिक निकाय अख्तियारमाथिको यस्तो व्यवहार आफैँ कस्तो भ्रष्टाचार हो भन्ने प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ झनै डरलाग्दो हुनुपर्छ । यो उनले आफूले भन्दा आफ्ना वरिपरिकाले भन्न लगाएका भनेर प्रतिकृयाहरू आए ।
यो घटनाको एक हप्तापछि चितवनको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमा उनले भने– ‘अख्तियारलाई ५ घन्टा हैन, आवश्यक परे पाँचै वर्ष राखेर सोधपुछ गर्छौं । ....त्यो निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारलाई ५ घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह लिनुपर्छ भने ५ घण्टा मात्रै होइन, हामी ५ वर्ष गर्छौं । ५ वर्षै अख्तियारलाई राखेर सरसल्लाह गरिन्छ । त्यसमा चिन्ता लिइराख्न पर्दैन । हाम्रो पार्टीले निहुँ खोज्नै परे कस्तो केशमा भने विगतमा फटाइँ भएको छ भने । सरकारी सम्पत्तिको दोहन, सरकारी रकमको दोहन भएको छ भने त्यहाँ निहुँ खोज्छौं । नियम कानुनमा बसेरै काम गर्छौं ।’
अदालतमा फितलो
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट अख्तियारको नाममा जरुरी पक्राउपुर्जीबाट राहदानी छपाइ प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित ५ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । अदालतले महानिर्देशकलाई पाँचलाख, निर्देशकलाई ४ लाख र कर्मचारीहरू शाखा अधिकृत ३ लाख, कम्युटर इन्जीनियर ३ लाख र ठेकेदारको नेपाल एजेन्ट पाँच लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको पाइयो । त्यस्तै लेखा अधिकृत र उपसचिवलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राहदानी विभाग महानिर्देशक अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । यति ठूलो अंकको बिगो दाबी गरिएकोमा कतिपय साधारण तारेख र अधिकतम ४ लाख धरौटीमा छुट्नु भनेको कम्तीमा यो बेलासम्म यो आरोप नै अपरिपक्व रहेको भन्ने बुझाउँछ ।
छानबिनको माँगमा मौन
राहदानी खरिदसम्बन्धी यो प्रकरणले सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वतन्त्र छानविनको माग गरेको छ ।
भनिएको छ– देशको सार्वभौम पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षासंग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील राहदानी विषयमा सरकारका हरेक निर्णय प्रकृया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुनसम्मत हुनु पर्दछ ।
सार्वजनिक जानकारीमा आए अनुसार राहदानी छपाइमा प्रति राहदानी एउटा कम्पनिको प्रस्तावित मूल्य करिब ८.६१ अमेरिकी डलर र अर्को कम्पनीको करिब ९.९३ डलर रहेको भन्ने छ । कम मूल्यको प्रस्ताव विवादमा पर्नु र खरिद प्रकृयामै प्रश्न उठ्नुले सरकारको नियत र निर्णय प्रकृयामाथि स्वभाविक शंका उत्पन्न गरेको छ । योसंगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारहरू र फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न, सरकार र जर्मन कम्पनीबीचको विवादको वास्तविक कारणमा सरकारको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट गरिएको छैन । यो विषयमा सरकारले तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिनुपर्दछ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको प्रकरण, र सरकारी संयन्त्रबाट आएका फरक–फरक सन्देशले संस्थागत समन्वय र राज्यको विश्वसनियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जनतासंग सरकारी निर्णय प्रकृयाको पारदर्शिता र राज्यको जवाफदेहिताको माग गर्ने अधिकार रहन्छ । संचारमाध्यकमा आएका जति पनि घटनाक्रम छन् त्यसमा सत्यता छैन भने सरकार सत्य के हो किन भन्दैन, सत्यता छ भने त्यसको जिम्मा किन लिँदैन? यस विषयमा सरकारले सत्य लुकाउने होइन, सत्य तथ्य सार्वजानिक गरोस् ।
उल्लिखित विवरणहरू झुठा थिए र सरकार भने सही थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षीदलले कारणसहित छानबिनको माग गरेको अवस्थामा सरकार त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने थियो होला । यसअघि यी विषय सञ्चार माध्यमका प्रमुख विषय छँदैथिए । तर सरकार भने
आफूमाथि जे भनियो त्यसलाई स्वीकारेर मौन रहन मन परायो । - केदार सुवेदी
