काठमाडौं, बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाहको लागि लिइने धितो र यसको अधिकार क्षेत्रको बारेमा सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ ले स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ मा ‘धितोमाथिको हक’ भन्नाले ऋण वा अन्य सुरक्षित दायित्व पूरा गराउन धितो राखिएको सम्पत्तिमाथि ऋणदाता÷धितो लिने व्यक्तिलाई प्राप्त हुने कानुनी अधिकारलाई जनाउँछ । ऐनको संरचना हेर्दा यसले धितो सिर्जना गर्ने, त्यसलाई कानुनी रूपमा प्रभावकारी बनाउने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र ऋण नतिरेमा धितो बिक्री गरी असुल गर्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
ऐनको परिभाषाअनुसार ‘धितोको हक’ भनेको कुनै दायित्वको परिपालना सुरक्षित गर्नेगरी धितोको सम्पत्तिमाथि रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हो । अर्थात्, ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा ऋणदाता÷धितो लिने व्यक्तिले कानुनबमोजिम उक्त धितोबाट आफ्नो सुरक्षित रकम असुल गर्न सक्ने अधिकार हो । यसको अर्थ कुनै पनि बैंकले ऋणीलाई एक करोड ऋण दियो र त्यसको सुरक्षाका लागि कुनै सम्पत्ति धितो राखियो भने, उक्त सम्पत्तिमाथि बैंकको ‘धितोको हक’ सिर्जना हुन्छ ।
ऋणीले ऋण नतिरेमा यही हकका आधारमा कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट धितो कार्यान्वयन/बिक्री गरी रकम असुल गर्न सकिन्छ । ऐनको दफा २० ले कुनै पनि व्यक्तिले कानुनबमोजिम धितोको हक दिन र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । एउटै धितोको सम्पत्तिमाथि एकभन्दा बढी व्यक्तिको धितोको हक पनि सिर्जना हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर धितोको हक सिर्जना हुँदैमा मात्र त्यो हक सबैको विरुद्ध स्वतः प्रभावकारी हुने होइन ।
त्यस्तै दफा २५ ले धितोको हक आबद्ध हुन मुख्यतः तीन कुरा आवश्यक मानेको छ, पहिलो धितोको सम्पत्तिको विवरणसहित धितोसम्बन्धी सम्झौता भएको हुनुपर्नै, दोस्रो धितो लिने व्यक्तिले धितो दिने व्यक्तिलाई मूल्य दिएको हुनुपर्ने र तेस्रो धितो दिने व्यक्तिसँग उक्त सम्पत्तिमाथि अधिकार भएको वा धितो लिने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार भएको हुनुपर्ने । यसलाई सरल भाषामा भन्दा ‘सम्झौता + मूल्य/ऋण + धितो राख्न सक्ने अधिकार’ भएपछि धितोको हक सम्पत्तिसँग आबद्ध हुन्छ ।
बैंकरहरूका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट सेलको धितो लिलाम बिक्री गरी खराब कर्जा असुली गरेको यही ऐनमा टेकेर हो । तर सीआईबीले यो ऐनको अपव्याख्या गरेर नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रमाथि नै हस्तक्षेप गरेर आफ्नो खराब कर्जा असुली गरेकै आधारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक एवं व्यवस्थापन प्रमुखविरुद्ध मुद्दा मामिला र पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित नभएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।
तर सीआईबीले भने नेपाल सरकारको नाममा गइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिमध्येमा धितोमा रहेको केही सम्पत्ति बैंकले लिलाम बिक्री गर्दा कैफियत देखिएको आधारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक एवं व्यवस्थापन प्रमुखविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताउँदै आएको छ । यो विषयमा सीआईबीको प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबरा भन्छन्, ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसंग सम्बन्धित स्मार्ट सेलको धितो लिलामी प्रकरणमा सीआईबीले ऐन कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नैं आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका हौँ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११६, दफा १०३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ अनुसार नै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनी बताउँछन् । यी दफाअन्तर्गत कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिहरू गर्न नहुने कामअन्तर्गतको फौजदारी कार्यविधिअनुसार नै अनुसन्धान गरेकोले यसलाई कानुनविपरीत भन्न नमिल्ने उनको बुझाइ छ । फेरि यो मुद्दा अहिले अदालतमा गइसकेकाले कानुन के हो, कारबाही के हो अदालतबाट प्रस्ट भइहाल्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्कोतर्फ राज्यको नाममा गइसकेको स्मार्ट सेलको धितो लिलामी प्रकरण र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको भूमिकाका बारेमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक समेतबाट विज्ञ झिकाएर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँं’, उनले थपे ।
अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनविपरीत भयो भन्ने तर्क अमिल्दो भएको सीआईबी प्रवक्ता जबराको भनाइ छ ।
सीआईबीले यसो भनिरहँदा कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट सेलको नाममा बैंकमा धितोमा रहेको सम्पत्ति सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ ले धितोमा रहेको सम्पत्तिको हकसम्बन्धी गरेको व्यवस्थाअन्तर्गत नै बिक्री गरेको बताउँछन् ।
‘यो ऐनले धितोमा रहेको सम्पत्तिमा दुई वा दुईभन्दा बढी संंस्थाको दाबी भएको खण्डमा पहिलो जुन संस्थाको उक्त सम्पत्तिमाथि हक स्थापित हुन्छ, उक्त सम्पत्तिमाथिको अधिकार पनि उसैको हुन्छ’, उनी भन्छन् । तर यसको लागि सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ अनुसार आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गरेर उक्त धितोमाथिको अधिकारको विषय सम्बन्धित निकायमा अभिलेखीकरण समेत हुनुपर्ने प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ ।
स्मार्ट धितो लिलामी र सीआईबीले राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंककी सहायक प्रवक्ता सुधा श्रेष्ठ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र स्मार्ट सेलको धितोसम्बन्धी प्रक्रियामा राष्ट्र बैैंकले कानुनविदहरूसँंग आवश्यक परामर्श गरिरहेको बताउँछिन् । ‘त्यो परामर्शमा के के कुरा भयो भन्ने बारेमा भने तत्काल केही बताउन मिल्दैन’, उनी भन्छिन् ।
‘बैंकिङ निर्णयलाई फौजदारीकरण नगर’
काठमाडौं, भदौ ४ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै बैंकका केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
सीबीफिनले बैंकले कानुनबमोजिम सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियमले कति हदसम्म प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्तिमा बैंकले पहिले नै कायम गरेको अधिकार स्वतः समाप्त हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उसले उठाएको छ ।
कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, असुली तथा लिलामसम्बन्धी बैंकका व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको भन्दै सीबीफिनले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक परीक्षण र राय लिनुपर्ने बताएको छ ।
सीबीफिनले व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिए बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरको वस्तुगत आधार नभएका देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण नगरी सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनबारे समेत घटनाले गम्भीर नीतिगत प्रश्न उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ । यस्तो कानुनी अन्योलले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत र वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने भन्दै उसले सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विचाराधीन विषयमा अदालतको स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सिबिफिनले कानुनविपरीत कार्य प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको जनाएको छ । तर बैंकिङ क्षेत्रका संस्थागत तथा व्यावसायिक निर्णयको मूल्यांकन गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय पक्षलाई समेत उचित रूपमा विचार गर्नुपर्नेमा सीबीफिनले जोड दिएको छ ।
