१ सय ५१ स्थानीय तहले बजेट ल्याए-ल्याएनन् अझै अत्तोपत्तो छैन

काठमाडौँ, साउन १९
एक सय ५१ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट ल्याए/ल्याएनन् अझै पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अपत्तोपत्तो पाएको छैन । ती स्थानीय तहले बजेटको बारेमा कुनै जानकारी नदिएपछि मन्त्रालयले आइतबार पुनः ताकेता गर्दै बजेटको विवरण प्रष्टि गर्न पुनः ताकेता गरेको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले असार ७ गते र साउन ४ गते पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुलाई पत्राचार गरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । ती स्थानीय तहले अझै पनि अटेर गरिरहेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले बजेट नै नल्याएको कारण बजेट बारेमा जानकारी नगराएका हुन् । केहीले भने पछिल्लो समयमा बजेट ल्याएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) मा प्रत्येक वर्षको असार दश गतेभित्र अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । धेरै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले अघिल्ला वर्षमा मात्र होइन यस वर्ष पनि बजेट पेश गरेनन् । बजेट ल्याउनमै कानुनको पालना नगर्ने स्थानीय तहबाट सुशासनको आश गर्न सम्भव नै नभएको केही दिन अगाडि पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमै लेखेर विरोध जनाएका थिए । सरकारले नै ताकेता गर्दा पनि बजेट नल्याउनुलाई कानुन उल्लंघनको चरम पराकाष्ट भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘ताकेता गरेपछि केहीले बजेट ल्याएको जानकारी आए पनि अधिकांशले बजेट नै ल्याएका छैनन्’, संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कारबाही गर्न पनि राजनीतिक दबाबले दिएको छैन ।’

सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशका ६६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएको वा नल्याएको बारेमा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छैनन् । स्रोतका अनुसार २ नम्बर प्रदेशका ६६ मध्ये अधिकांशले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । स्थानीय तहभित्र जनप्रतिनिधिहरुबीचको विवादको कारण समयमै बजेट आउन नसकेको हो । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर १ का २२ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएका छैनन् । त्यस्तै, बागमती प्रदेशका २० गाउँपालिका/नगरपालिकाले पनि बजेटको बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छैनन् । बजेटको बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी नगराउनेहरुमा संघीय राजधानी काठमाडौं जिल्लाकै नगरपालिकाहरु पनि छन् । यसले अनुशासन पालना नगर्नेमा दुर्गम मात्र होइन सुगम र राजधानी नै अगाडि भएको देखाएको छ ।

बजेटको बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी नदिनेमा गण्डकी प्रदेशका १० वटा गाउँपालिका र नगरपालिका छन् । त्यसमा पोखरा महानगरपालिका पनि छ । पोखराले आइतबारसम्म पनि बजेट ल्याएको÷नल्याएको बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएको छैन । ५ नम्बर प्रदेशका छ वटा स्थानीय तहले पनि बजेटको बारेमा जानकारी गराएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका भने पाँचवटा स्थानीय तहले मात्र बजेटको बारेमा जानकारी नदिएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका २२ वटा स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई बजेटको बारेमा जानकारी नगराएका हुन् ।