कर्मचारीको संगठन संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक, संघमा कर्मचारी संख्या घटाउन विशेष जोड, तलब-भत्ता अन्तर्राष्ट्रिय औसतको

काठमाडौं, फागुन १२
संघीय सरकारले आफूअन्तर्गतका निकायमा कर्मचारीको संख्या घटाउन विशेष जोड दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार संघअन्तर्गतका निकायहरुको ‘संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरवलोकनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७६’ सार्वजनिक गर्दै कर्मचारीको संख्या घटाई उनीहरुको तलब भत्ता तथा सुविधालाई वृद्धि गर्न जोड दिएको छ ।

कार्यविधिमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र एकीन गरी संगठन संरचना र पुनरवलोकनको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) गर्दा एक कर्मचारीले साताको ४० घण्टा काम गर्नैपर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भने नयाँ कर्मचारीको पद सिर्जना गर्दा पनि सोही नीतिअनुशरण गर्नुपर्नेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रलयका अनुसार एक गतिविधि पूरा गर्न लाग्ने समयले गतिविधिको संख्यालाई गुणन गरी कुल समय अर्थात् प्रतिदिन निकाल्ने र त्यसलाई ६ ले गुणन गरी साप्ताहिक कार्य समय निकाल्नुपर्नेछ । उक्त साप्ताहिक कार्यसमयलाई ४० ले भाग गरी आवश्यक दरबन्दी संख्या निकाल्नुपर्नेछ । आवश्यक दरबन्दी संख्या एकीन भएपछि ती गतिविधिको लागि चाहिने आवश्यक योग्यता, व्यवस्थपकीय सीप एकीन गरी सोको आधारमा दरबन्दीको श्रेणी वा तह तोक्नुपर्नेछ ।

समायोजन ऐन, २०७५को दफा ३ को उपदफा ११ मा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले संघअन्तर्गतका निकायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख थियो । सोही प्रावधानअनुसार सामान्यले कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै नयाँ ओएण्डएम चाँडो सक्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

सार्वजनिक कार्यविधिअनुसार दरबन्दी संरचनालाई यथासम्भव घटाई उपयुक्त आधारमा ल्याउने र कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधालाई अन्तर्राष्ट्रिय औसतमा पु-याइनेछ । तलब, भत्ता, सुविधालाई अन्तर्राष्ट्रिय औसतमा पु-याउँदा निजामती सेवामा आकर्षण बढ्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बुझाइ छ । संगठन संरचना पुनरवलोकनका प्रमुख सिद्धान्त तथा आधारहरुको दफा ३.४ मा भनिएको छ, ‘दरबन्दी संरचनालाई यथासम्भव घटाई उपयुक्त आधारमा ल्याउने र कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधालाई अन्तर्राष्ट्रिय औसतमा पु-याउने र निजामती सेवामा आकर्षण बढाउने ।’

अब प्रत्येक मन्त्रालयले संगठन तथा दरबनदी सिर्जना गर्दा कार्यबोझका आधारमा संरचनाको सिद्धान्त, संगठनात्मक संरचनाको आधारमा जनशक्तिको सिद्धान्त, आयतन लाभको सिद्धान्त र सेवा प्रवाहको सुनिश्चिततालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त संगठन र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नुपर्नेछ । त्यसरी समिति गठन गर्दा आवश्यकताअनुसार सेवा, समूह र उपसमूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, विभाग वा कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा विभाग/कार्यालयस्तरीय समिति बनाउनुपर्नेछ ।

सामान्यका अनुसार संविधानबमोजिम अधिकारको सूची, कार्य विभाजन नियमावली, सम्बन्धित ऐन, नियम, नीति, आवधिक योजना, बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धता आदिका आधारमा कुनै पनि मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालयको कार्यक्षेत्र एकीन गर्नुपर्नेछ । त्यसरी कार्यक्षेत्र एकीन भएपछि गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने कार्यको सीमाङ्कन गर्ने काम सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्नेछ ।

त्यसरी सीमाङ्कन गर्दा कार्य विवरणको हाल कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालयले गरिआएको कार्य अरु निकायले गर्नुपर्ने र अन्य निकायले गरिआएको कार्य गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको पुष्ट्याइँसहित सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि कार्य विभाजन नियमावली संशोधन नै गर्नुपर्ने भए पनि सिफारिस गर्न सकिने आइतबार सार्वजनिक कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य यथासम्भव छिटो सम्पन्न गर्न पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ । छिटो काम सकिएमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम रिक्त पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ ।