कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको औषधि चीनबाट खरिद गरिने

काठमाण्डौं,वैशाख ४

सरकार–सरकारको मूल्य सहमतिअनुसार कोरोना भाइरस कोभिड–१९ रोगको नियन्त्रण र रोकथामको औषधि चीनबाट खरिद गरिने भएको छ । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले जीटुजीमार्फत औषधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारको आग्रहलाई चीनले स्वीकार गरेको र मूल्यको बारेमा पनि कुरा भएको भन्दै चीनबाट नै औषधि र औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले गरेको हो ।

‘सरकार–सरकारबीच औषधि र औषधिजन्य उपकरण ल्याउने कार्यलाई जारी राख्ने र बुधबार नै चीनबाट सरकार–सरकारबीच सामान ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनका निकायसँग पत्राचार गरिसकेको छ’, बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव नारायणप्रसाद बिँडारीले भने, ‘औषधि ल्याउने विषयमा तीन चरणको भिडियो कन्फरेन्स गरेर आवश्यकता र चाहिएको विषयका बारेमा कुरा भइरहेको छ, लागतका बारेमा पनि छलफल भइसकेको छ ।’

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकले औषधिजन्य सामग्री र उपकरणको ल्याउँदा निजी क्षेत्रबाट आयात गर्न सहजीकरण गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतको निकायबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले अत्यावश्यक सामान आपूर्तिलाई सहज राख्ने र सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गर्ने व्यवस्थालाई समन्वयात्मक ढङ्गले सामान ढुवानीमा कतै अवरोध नगर्ने गरी भन्सार नाकामा सहज र सुरक्षित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सङ्ख्यात्मक रूपमा परीक्षण बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था जोखिमयुक्त भएको र त्यसको दर पनि बढ्दै गएको हुनाले परीक्षणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।

‘कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै गएको छ, बैठकले परीक्षण, पहिचान र उपचारमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ’, सचिव बिँडारीले बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै भने, ‘सङ्ख्यात्मक रूपमा परीक्षण बढाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीका समूह र प्रतिबद्ध संस्थालाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १६ जनामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ । हालसम्म १५ हजार बढीको ¥यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट र स्वाब परीक्षण गरिसकिएको छ ।

बैठकले लकडाउनमा खान नपाउने अवस्थामा रहेका दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने व्यक्तिलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । ‘राहत पाउनयोग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिलाई राहत दिने निर्णय भएको छ’, सचिव बिँडारीले भने, ‘ती व्यक्तिलाई नगद नभई राहत नै दिने निर्णय भएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा दैनिक ज्यालादारी, मजदुर र गरिबलाई विशेष राहत दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

लकडाउन नमान्नेलाई एक महिना थुनामा राखिने
सरकारले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । अनावश्यक आवागमन गर्ने व्यक्तिलाई कडा निगरानी गर्ने र सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा अवरोध गर्नेलाई थुनामा राख्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार लकडाउनको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम एक महिनासम्म कैद वा एकसय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई अधिकतम छ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसुरमा कारबाही वा किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको छ ।

वैशाख १८ सम्म आन्तरिक तथा बाह्य उडान स्थगित
मुलुकको आन्तारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान यही वैशाख १८ गते (अप्रिल ३० तारिख)सम्म स्थगित गर्ने निर्णय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले गरेको छ । यसअघि आन्तारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अप्रिल १५ तारिखसम्म (बुधबारसम्म) स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

बैठकले अफगानिस्तानमा रहेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काम गरिरहेका नेपालीलाई उपयुक्त तरिकाले स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सचिव बिँडारीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै नेपाल लैजानका लागि अनुरोध गरेको हुनाले त्यहाँ रहेका ६०÷६२ नेपालीलाई उपयुक्त प्रक्रिया पु¥याएर ल्याउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’

क्याटेगोरी : समाचार