आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिने नीति लिएको छ । शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको जानकारी दिएको हो ।

मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप राष्ट्र बैंकले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरहरुलाई यथावत् राखेको छ । ‘मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरी उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिइनेछ’, राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत भनेको छ । मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको दबाब यथावत् रहेकोले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अतिप्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिइएको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ । आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाब कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनौटपूर्ण उपकरणहरु प्रयोग गर्ने योजना पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।

कृषि कर्जा चार खर्ब ९० अर्ब माथि

काठमाडौं, जेठ १४ । सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र कृषि क्षेत्रमा चार खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७८ चैत मसान्तसम्म यस्तो क्षेत्रमा चार खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल कर्जाको १२ दशमलव २८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म छ प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ चैत मसान्तसम्म यस्तो क्षेत्रमा दुई खर्ब २० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल कर्जाको पाँच दशमलव ५१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो कर्जामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जा समेत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ चैत मसान्तसम्म यस्तो क्षेत्रमा तीन खर्ब ९३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल कर्जाको नौ दशमलव ८५ प्रतिशत कर्जा कर्जा प्रवाह भएको छ । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा विकास बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ चैत मसान्तसम्म यस्तो क्षेत्रमा विकास बैंकहरुले एक खर्ब ११ अर्ब ९२ करोड अर्थात् कुल कर्जाको २६ दशमलव ६२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

फाइनान्स कम्पनीहरुले भने यस्तो क्षेत्रमा १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल कर्जाको २१ दशमलव ९२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।