विकासभन्दा भारी बन्दै ऋणको भार

काठमाडौ । जताबाट पाइयो र जोमा पनि पाइयो भनेर आउँदो पुस्तालाई भार पर्ने अधिक ऋण लिँदा दक्षिण एसियाली एउटा देश श्रीलंका टाटै पल्टियो । त्यो देशमा कमिसनका आधारमा ऋण लिने गरिएका विवरणहरू त्यसबेला पनि सार्वजनिक भएका थिए । जो अहिले पनि विभिन्न अध्ययनका प्रतिवेदनहरूले त्यही कुरा देखाइरहेका छन् । श्रीलंकाको यो पाठ संसारभरका लागि भयो । यसमा सर्वसाधारणले पनि चासो राख्नुपर्नेचाहिँ केहो भने त्यहाँका जनताले धेरै दुःख पाए । एक छाकको खानाले चार छाक पु-याउनुपर्ने भयो । स्कुल र अस्पताल बन्दप्रायः भए । इन्धनको अभावमा निजी र सार्वजनिक यातायात ठप्पै भयो । खाएको ऋण तिर्न नसक्ने देश भनेर आधारभूत आवश्यकताका लागि चाहिने रकमको जोहोसमेत हुन सकेन । पहिले लाइन लागेर ऋण दिन प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू पछि यो राज्यका प्रतिनिधिलाई भेटघाटसमेत दिन छाडे । ऋण अधिक भयो र त्यो पनि अनुत्पादन क्षेत्रमा लगाइयो भने परिणाम कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने यो संसारभरिकै लागि उदाहरण मानिएको छ ।

सबैको चाहना हो नेपालले पनि यसबाट पाठ सिकोस् । तर पछिल्ला दिन ऋणको भारजति बढ्दै गएको छ र त्यसको सावा ब्याज तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था प्रकट हँुदैछ । त्यसले संकेत राम्रो देखाइरहेको छैन । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख पुगेको छ । यो गएको भदौ मसान्तसम्मको विवरण हो । यसमा साढे ११ खर्ब आन्तरिक र त्यति नै बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको कार्यालय विवरणले बताएको छ । यो अंक प्रत्येक वर्ष तिर्दै आइएको सावा ब्याजबाट बाँकी रहेको अंक हो । यति ठूलो रकम ऋण लिएको अवस्थामा त्यो केमा खर्च भयो भन्ने पाइँदैन । जहाँजहाँ ऋणबाट चलेका परियोजना छन् तिनको पनि व्यथा त्यस्तै दुःखद् छ । पछिल्लो समय थपिएका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका उदाहरण हुनु पर्छ । हालै एउटा छिमेकी देश चीनको हप्ता लामो भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किदै गरेका प्रधानमन्त्रीले यी विमानस्थलमा विमान ओराली दिन भनेर त्यो देशको उच्चतहमा अनुरोध गरेको भनी विमानस्थलमा नै बताएका छन् । यी उच्च अंकको ऋणबाट बनेका आयोजना हुन् । उद्घाटन भएको लामो समयसम्म चल्न सकेका छैनन् । यहीरूपले जति चलाइन्छ, त्यति घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उच्च ब्याजदरका ऋणबाट चलाइएका मध्येको यो नमुना परियोजना हो । विज्ञका अनुसार कमिसनका स्वार्थमा परियोजनाको छनोटदेखिका काम हुँदाको परिणाम हो यो ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले नै बताएअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिँदासम्म ऋणको अंक २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा मात्रै त्यसमा १० अर्ब ५१ करोड थपियो । त्यो भनेको चालू वर्षको साउन र भदौको हो । यो असोज महिनामा अर्को २० को ऋण लिइएको सरकारले जनाएको छ । ऋणको अघिल्लो अंकले नै यतिबेलासम्म प्रतिव्यक्ति ऋणभार ७९ हजार दुई सय एक बराबर पुगेको छ भने त्यसपछि या असी सालभरमा यो भार कति बढ्ने हो भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारमा जो रहे पनि प्रत्येक पछिल्ला दिन ऋण लिनमा भने हौसिएकै देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष नै ऋणको सावा ब्याज विकास बजेटको हाराहारीमा थियो । अब उछिन्ने देखिन्छ, यस्तो स्थिति राम्रो होइन  । राज्यका सञ्चालकहरूको ध्यान जाओस् ।