जुनसुकै कारणले हुने पुँजी पलायन रोकौँ

काठमाडौं । पछिल्लो एउटा अध्ययनले देखाएअनुसार कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको करिब ३० प्रतिशत मात्रै रकम देशमा आउने गरेको छ । यसले जस्तासुकै लगानीयोग्य र उच्चप्रतिफल दिने तथा देशका लागि अत्यावश्यक मानिने परियोजनाहरू त्यसै ओगटिने परम्परा बढिरहेको बुझाउँछ । कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको करिब ३० प्रतिशत मात्रै लगानी हुनु भनेको लगानी हुने भनिएको अर्थात् प्रारम्भिक सम्झौता भएका परियोजनाबाट रकमगतरूपले ७० प्रतिशत नआउनु हो । तैपनि आइहाल्छन् कि भनी तिनलाई रोकेर राख्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यसले स्वदेशी लगानी पनि हुन पाउँदैन भने विदेशी किन आएनन् भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन । यता ती कार्यक्रमहरू अर्थात् रोकिएको भए पनि प्रतिफल दिने क्रममा चाहिँ उच्च हुन्छन् । उच्च प्रतिफल दिन सक्ने रहेनछन् भने तिनमा विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुँदैन । यो संसारभरकै प्रचलन हो । यस्ता प्रतिफल दिने कार्यक्रममा विदेशी पनि नआउने र स्वदेशीका लागि पनि खुला हुन नसक्ने अवस्था देशका लागि लगानी र आवश्यकताका दृष्टिले घातक हुन जान्छ ।

यता प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम ७० प्रतिशतले कम देखियो भने अर्कोतर्फ नेपालबाट लगानीको प्रतिफलस्वरूप वर्षमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरेर करिब २० बाहिरिएको देखिन्छ । एकातिर प्रतिबद्धताका नाममा यति ठूलो प्रतिशत लगानीयोग्य र आकर्षक प्रतिफलदिने क्षेत्र ओगटिरहने र अर्कोतर्फ कुल एकतिहाइ लगानीबाट वार्षिक यति ठूलो रकम बाहिरिँदै आएको अवस्था वास्तवमै सोचनीय छ । लगानीकर्ताले नाफाको अंश लानु स्वाभाविक कुरा हो । तर यो रकम स्वदेशमा नै रहेको भए अन्यत्र लगानीका लागि यो आन्तरिक स्रोत पनि बन्ने थियो । उद्योग विभागको हवालामा आएको रिपोर्टअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि हालसम्म लाभांशका नाममा वैदेशिक लगानीकर्ताले उक्त रकम लगेका हुन् । देशबाहिर गएको उल्लेखित रकम एक वर्षको हो । यसको अघिल्लो वर्ष २०७८÷७९ मा १३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांशका नाममा बाहिरिएको थियो । मासिकरूपले हिसाब हुँदा अघिल्लो असोजमा एक अर्ब तीन करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा एक अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ, मंसिरमा आठ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, माघमा दुई अर्ब १७ चैतमा तीन अर्ब १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बाहिर गएको रकमको दर देखिन्छ । यसको अर्थ हो ती वैदेशिक लगानी अत्यधिक नाफामूलक क्षेत्रमा नै छन् ।

रकम बाहिरिएको यो अवस्था हरेक क्षेत्रसँग सम्वन्धित छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको एउटा संस्था एनसेलले मात्रै कति रकम बाहिर लगिसक्यो भन्ने त्यसले तिर्ने करको रकम हेरे हुन्छ । केही वर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतले नै कर मात्रैको दायित्व ४० अर्बको रहेको भनी फैसला गरेको थियो । यति ठूलो कर तिर्ने संस्थाले निश्चय नै लाभांश पनि धेरै ठूलो मात्रामा लगेको देखाउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ क्षेत्र, दूरसञ्चार, जलविद्युत् बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र हुन् । खासगरी उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मापदण्ड बनाएर स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने वातावरण बनाइयो भने खर्बौँखर्बको अंकमा पुँजी बाहिरिनबाट रोकिन्छ । अर्कोतर्फ यस्तो रकम फेरि देशभित्रै लगानी हुन जान्छ । देशमा जति लगानी बढ्यो त्यसले एकातिर आत्मनिर्भरता बढाउँछ भने ठूलो मात्रामा रोजगारी बढाउँछ । बाहिर जाने रकममा विदेशी मुद्रामा हो । उद्योगमा लगानी भएको रकम स्वदेशमा नै रहेको अवस्थामा मुद्राको बचत पनि एउटा अर्को त्यतिकै ठूलो उपलब्धि हो । यी सबै कारणले यसतर्फ राज्यको तत्कालै ध्यान जाओस् भनिएको हुनुपर्छ ।