आर्थिक दायित्व नबढाउने सुझावको पालना होस्

काठमाडौं । देश एक प्रकारले आर्थिक मन्दीमा छ । यो वर्षको दशैंमा नागरिकहरूको आवतजावत त बढ्यो तर किनमेल भने अपेक्षाभन्दा धेरै कम रह्यो । ठूलाठूला मलहरू खालीखाली थिए भने कतिपय यसअघि बन्द रहेका सटरहरू दशैंमा पनि खुलेनन् । सडकपेटीका पसल भने थामिनसक्नुको भिडमा थिए । यसको अर्थ हो उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि घटिरहेको छ । गएको वर्ष सरकारले लगाएको विकास निर्माणका कामको भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरू लामो समयसम्म आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थिए आफूले लगाएको कामको भुक्तानी दिन नसक्नु भनेको राज्यका लागि सामान्य कुरा होइन । सरकारले यस्तो भुक्तानी दशैंअघि नै दिइसक्ने बताएको थियो तर भएन । यसले सम्बन्धित निर्माणको काममा संलग्न भएकाहरूले चाडपर्वका बेला एक चौथाइ समेत ज्याला नपाएको पिरलोले दशैंभरि नमीठा बनाइरह्यो । संकेत के देखिँदैछन् भने तिहार पनि त्यसरी नै बित्ने छ । यी भनेका राज्य आफ्नो आम्दानीबाट घाटामा जाँदैछ । ठीक यस्तैबेला सरकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुझाव ‘राज्यलाई असीमित दायित्व सिर्जना नगर्न भनी सुझाएको छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान देओस् ।

गएको हप्ताको अन्तिमतिर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारले मनपरीजस्तै हुनेगरी र बजेटलाई नै ओझेलमा पर्नेगरी बजेभन्दा बाहिरका कार्यक्रमहरू अत्यधिक संख्यामा प्रस्तुत हुन वा गर्न थालेका देखिएको भनी सरकारलाई सचेत गराउने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । बजेटका त्रैमासिक नसकिँदै नै रकमान्तर बढ्दै गएको अवस्था र अनेक बहानामा राज्यलाई दीर्घकालीनरूपमा असीमित दायित्व बढ्ने गरेको भन्दै यसले आर्थिक संकट निम्त्याएको भन्ने अख्तियारको पनि बुझाइ छ । त्यस कारण उसले कार्यक्रम छनौट र स्रोत सुनिश्चितामा कडाइका साथ सीमा तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको हुन सक्छ । उदाहरणका लागि केही पहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलसँग आबद्ध कथित सहिदहरूलाई चारपाँच लाखका दरले आर्थिक सहायता गर्ने घोषणा गरेका थिए । यस्तै, कतिपय विकासे कार्यक्रममा पनि स्रोत सुनिश्चित गरेर दायित्व बढाइएका पाइन्छ । केहीअघि मात्रै ठूलो संख्यामा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको भन्ने समाचार आएको थियो । सांसद क्षेत्र विकास कोष व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि कतिपय प्रदेशले त्यसलाई अघि बढाइरहेका छन् । एकातिर सरकारले आफैँले लगाएको कामको भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कातिर फेरि नयाँनयाँ आयोजना थपेर काम लगाउने गरको समेत देखिएको भनेर अख्तियारले सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको हुनुपर्छ ।

अख्तियारले नै जनाएअनुसार उसले संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा विभागका सचिव÷महानिर्देशकसँग छलफल सम्पन्न गरेको थियो । त्यसमा स्रोत सुनिश्चितता दिएका आयोजना÷कार्यक्रमको चाप अत्यधिक भएको र भुक्तानी दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगिएको भनी सहभागीहरूले दुःखेसो व्यक्त गरेका थिए । यी सबैपछि योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन र अनावश्यकरूपमा दायित्व नबढाउन भनी निर्देशनात्मक सुझाव दिएको हो । भरखरै मात्र अख्तियारले आर्थिक परिचालनसँग जोडिएको एउटा अचम्मको मुद्दा अदालतमा हालेको छ । एक अर्ब हाराहारी रकमको सो मुद्दा राज्यको सम्बन्धित निकायगतरूपले कतै पनि कार्यक्रममा उल्लेख नभएको तर बजेटमा पारिएर खर्चसमेत गरिएको सन्दर्भको थियो । यो हदसम्मको हचुवामा दायित्व बढाएर काम हुन थालेपछि अख्तियारले यस्तो सुझाव र आदेश दिएको हुनुपर्छ ।

आयोगको सुझावको एकठाउँमा भनिएको छ, स्रोतको सुनिश्चितता बेगर खरिद कार्य अगाडि बढाई राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने हुँदा यसबारेमा समयमा नै सजग रहियोस् । अख्तियारको यस्तो सुझाव मानिँदा राज्यलाई आर्थिक पक्षबाट केही हदसम्म सहज हुन्छ भने यसको पालना गरियोस् ।