द्रूत सेवाको खर्च : कोही त जवाफदेही बनौँ
काठमाडौं । सरकारले धेरै प्रचार गरेको र आमनागरिरको पनि प्रतीक्षा र अपेक्षामा रहेको सूर्यविनायक–रत्नपार्क द्रूत बस सेवा एक महिना पनि नचली बन्द भयो । जसरी यो सेवा जुन भव्यताका साथ उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो बन्द हुँदा चाहिँ यो कुरा चुपचाप राखियो । उद्घाटन हुँदा यो कति आवश्यक थियो र यसले उपभोक्तालाई कसरी सेवा दिन्छ भनिएको थियो । बन्द हुँदा ती सबै मौन रहे । यसको अर्थ हो नागरिकको जीवन गतिसँग जोडिएको विषयमा अवरोध आउँदा राज्य त्यसबारे बेखबर रहेको अवस्था हो भने त्यस्तो सेवाका लागि गरिएको राज्य कोषको खर्चप्रति कोही पनि जवाफदेही नभएको अवस्था पनि हो । यो सेवा सञ्चालन हुँदा कुनै नीतिगत मात्र थिएन राज्यकोषबाट अस्वाभाविक नै हुनेगरी खर्च गरिएको थियो । बाटो सिगार्न मात्रै साढे दुई करोड खर्च गरिएको हिसाब देखाइएको थियो । पछिल्लो समय बस सेवा नचल्दा त्यो रकम पनि खेर गयो ।
यति ठूलो खर्च गरेर प्रारम्भ भएको द्रूत सेवा सञ्चलनमा आएको केही दिनमा नै यसको यात्रा सूर्यविनायक–रत्नपार्क ट्राफिक जाममा पर्दा समयमै यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न हम्मेहम्मे थियो । पछि प्रयोगका लागि बिहान दुई र बेलुका दुईगरी चारघण्टाको द्रूत बस सेवा महिना दिनमै बन्द भयो । बन्द हुँदा भनियो दशैँका कारण यस्तो भयो । यो सेवा आवश्यक थियो । भक्तपुरको सूर्यविनायक र काठमाडौंको रत्नपार्कसम्मको यात्रामा अनावश्यक समय खेर फाल्न परेन भने पनि सेवाग्राहीले ठूलो राहत पाउने थिए । यसको उद्घाटन पनि संविधान दिवसको दिन (असोज ३ गते) भएको थियो । त्यसअघि करिब महिना दिनजति सडक लिपपोतमा बित्यो । यो बस हिड्नेगुड्ने लेन छुट्टै बनाइयो । त्यो लेनमा अरूले चलाउन नपाउने भए । कम्तीमा यो बस आउनासाथ अरूले बाटो छोडिदिनुपर्ने गरी नियम बनाइयो । लिपापोती र यसका लागि छुट्टै बत्तीको व्यवस्था गर्नै साढे २ करोड खर्च भएको भनिएको थियो तर यति ठूलो रकम खर्च भएको योजना कार्यक्रम एक महिना पनि टिकेन । तर चल्दैनचल्ने कामका लागि यति ठूलो रकमको व्ययभार अर्थात् खर्च गराउने सम्बन्धित निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारी यसका लागि जिम्मेवार भएको पाइएन । यो हेर्दा एउटा द्रूत सेवाजस्तो मात्र देखिन्छ । तर यसले निर्णयकर्ता अधिकारीको जवाफदेहिताको अवस्था पनि बुझाउँछ । यही कामका लागि त्योभन्दा कम खर्चिलो अरू कुनै विकल्प थियो कि भन्ने पनि हेरिएन । जब त्यो सेवा बन्द भयो वा अपेक्षाकृतरूपमा चलेन । त्यसपछि भने अरू विकल्प खोज्न थालिएको पाइयो, जो पहिले खर्च भइसकेकोभन्दा धेरैगुना काम लागत अनुमान गरिएको बताइएको छ ।
पछिल्लो सयम यो द्रूत बस सेवा चलाउ फेरि अर्को प्रविधि तयार पारिँदैछ । यसको लागत करिब २० लाखको हुनेछ । यसमा वारपार हुने गरी डिभाइडर लगाइनेछ र त्यसमा डोरी समेत टाँगिनेछ । यसका लागि रकम निकाशा पनि भइसकेको बुझिन्छ । त्यसो हो भने पहिलो चरणमा नै यसो गरिएको थियो भने यही हिसाबबाट यही कामका लागि दुई करोडभन्दा बढी रकम बचत हुने रहेछ । लेन विभाजन गरेर डोरी टाँगेपछि साढे दुई करोड खर्च गरेर सडकमा अलग बाटो देखाउन पोतिएको रातो रंगको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारका खर्चहरू किन बढी मात्राका हुन्छन् भन्ने सम्भवतः यो सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हुनुपर्छ । यस्तो खर्च गराउने अधिकारी सम्बन्धित कामप्रति जवाफदेही हुने वा गराउने परिपाटी थियो भने यस्तो अवस्था आउने थिएन होला । त्यसकारण जवाफदेही हुने बनाउने अभ्यास गरौँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन
- चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया