पारदर्शिताको कसीमा बजेट

कम्युनिष्ट पर्टीको सरकारले आगामी वर्षका लागि अर्थात् साउनदेखि लागू हुने गरी विगतमा झैँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको आकार प्रकार कस्तो हो, यसले निर्धारण गरेका लक्षहरूले देशको आवश्यकता के–कति मात्रामा सम्बोधन गरेका छन् वा छैनन्, प्रस्ताव गरेका साधनस्रोत कसरी जुट्ला भन्ने विषयहरू यतिबेला गम्भीर छलफलमा छन् । यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । बजेटका बारे सबैका आ–आफ्ना धारणा हुन्छन् । तर, समग्रमा बजेट सफल र असफल भयो भने त्यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्र भनेको देश र समाज नै हो । बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा यो छलफलले संसद्लाई सहयोग गर्ने भएकाले यस्तो छलफललाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । संसद्ले पारित नगरुन्जेल यो संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको एउटा प्रस्तावको हैसियत मात्र राख्छ । त्यसकारण यस्तो छलफल बजेटकै एउटा अंगका रूपमा रहिआएको छ ।

विगतमा पनि यस्तै हुन्थ्यो, बजेट आएर संसद्बाट पारित नहुन्जेल खुला छलफल चलिरहन्थ्यो । बजेटमा पारदर्शिताको अवस्थाबारे यसपटक विगतभन्दा केही भिन्न विषय प्रस्तुत भएको पाइएको छ । सरकारले आउँदो वर्षको बजेटको तयारी र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भ चलिरहँदा एउटा अध्ययनले बजेटको पारदर्शितामा नेपालको परिसूचक घटेकोदेखियो । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालको केन्द्रीय बजेट पारदर्शिता घट्दै गएको भनेको छ ।

बजेट भनेको सरकराले प्रस्तुत गरे पनि संसद्ले पारित गरेपछि मात्र त्यसको हैसियत कायम हुन्छ । संसद् भनकै पारदर्शिताको बढीभन्दा बढी सन्दर्भ जोडिने संस्था हो । उल्लेख भएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको बजेट पारदर्शिताको अंक एक सयमा नेपालले ४१ अंक पाएकोदेखियो । अध्येताहरूका अनुसार सर्वेक्षणमा समावेश विश्वका एक सय १७ मुलुकमध्ये पारदर्शिता श्रेणीमा नेपाल ६५औं स्थानमा रहेको छ । हरेक दुई वर्षमा गरिने यो सर्वेक्षणमा सन् २०१८ को अन्तिमसम्म प्रकाशित बजेट दस्तावेज, कार्यक्रम गतिविधि र परिवर्तनलाई समेटिएको बताइएको छ । बजेटका प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता परिसूचकमा नेपालले २२ अंक प्राप्त गरेको छ भने बजेटमा स्वतन्त्र निगरानी निकायको भूमिका परिसूचकमा ४८ अंक आएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा अफगानस्तान ५० अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ भने भारत ४९ अंकसहित दोस्रो, श्रीलंका ४७ अंकसहित तेस्रो, नेपाल ४१ अंकसहित चौथो, बंगलादेश ३६ अंकसहित पाँचौ र पाकिस्तान २८ अंकसहित छैटौँ स्थानमा रहेको छ ।

यही प्रतिवेदनअनुसार यो अघिल्लो वर्ष सन् २०१७ को सर्वेक्षणले नेपाल ५२ अंकसहित दक्षिण एसियामा नै पहिलो स्थानमा थियो । पछिल्लो सर्वेक्षणमा बजेट सूचनाको उपलब्धतामा कमी भएको पाइएकोले परिसूचकमा कमजोरदेखिएको हुनसक्छ । जे होस् पारदर्शिताका सन्दर्भमा कुनै पनि विषयमा कम अंक आउँछ भने त्यो ठाउँमा लोकतान्त्रिक सरकारले आफूलाई सच्याउनुपर्छ । अहिले त संसद्मा बजेट आउनै लागेको बेला सरकारलाई सतर्क तुल्याउने गरी यो प्रतिवेदन आएको छ । यस्तो पारदर्शिताको कसीमा यो बजेट सफल होस् भन्ने कामना गरौं । हरेक कुरा पारदर्शी भयो भने सरकारको भ्रष्टाचार हुन नदिने भन्ने नाराले पनि सार्थकता पाउँछ । बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुँदा यो पक्षलाई पनि ख्याल गरियोस् ।