एजेन्डा लुकाएर लामो औपचारिक भ्रमण

काठमाडौं । नयाँ समीकरण बने लगत्तै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नौ दिने (११–१९ चैत्र) चीन भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम यतिबेला चर्चामा छ । तर भ्रमण औपचारिक भनिएको छ भ्रमण गरिरहेका देशसँग छलफल गर्ने विषय भने केही छैनन । चीन नेपालको एउटा छिमेकी देश हो । यससंँग सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषय पनि जोडिन्छन् नै । जबजब सत्ता परिवर्तन हुन्छ त्यसक्रममा यता वा उताका छिमेकी चर्चामा आउने गर्छन् । कतिपयले यो भ्रमणलाई सत्ता परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि जोडेका हुनुपर्छ । यो पटक बामवर्चस्वको सरकार बनेको छ र त्यसमा उत्तरतर्फको छिमेकी हाबी भएको भन्ने त्यसबेलादेखि नै चर्चामा आएको थियो । त्यो के–कस्तो हो भन्ने समयक्रमले देखाउला नै । आइतबारदेखि सुरु भएको यो भ्रमण चिनियाँ विदेशमन्त्रीको निम्तामा भएको भनिएको छ । स्वाभाविकरूपले नयाँ सरकार बन्दा टाढा नजिक जताको भए पनि समकक्षीहरूले कार्यकालको शुभकामना दिने र भ्रमणका लागि निम्ता दिने प्रचलन नै हुन्छ । त्यस्तो निम्ता मान्न नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीले तत्कालै जति लामोसमय खर्चिन तयार हुनुभयो त्योचाहिँ देशभित्र र बाहिरको कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चित रह्यो ।

आइतबार चैत्र ११ बाट सुरु भएको यो भ्रमण अरू बेलाको जस्तो हो भने मंगलबार चैत्र १३ गते सकिनुपर्ने हो । यसैदिन निम्तालुले दिवाभोजसहित भेटवार्ता गर्ने छन् । त्यसपछिका सबै दिन अनौपचारिक भ्रमणमा बित्ने छन् र उनी १९ गते मात्रै स्वदेश फर्कने छन् । नौ दिनको यो भ्रमणमा औपचारिक कार्यक्रम भने त्यही एक दिनको मात्रै छ । त्यो हो मंगलबार चिनियाँ समकक्षी यीसँग बेइजिङमा छलफल हुनु । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीको नौ दिन लामो औपचारिक भ्रमणमा अर्कोपक्षसँग वार्ता गर्ने अरु कुनै औपचारिक एजेन्डा पनि देखिएनन । यी दिनमा बेइजिङ, छोङछिङ, तिब्बत र सिचुआन प्रान्त उनका भ्रमणका क्षेत्र हुन् । कतिसम्म भने यो नौ दिनको भ्रमण समयमा उनले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेट्ने कार्यक्रम छैन । प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटन पाइएको छैन भने नै राष्ट्रपतिको त कुरै भएन । भ्रमणअघि सार्वजनिक भएको तालिकाअनुसार भ्रमण क्रममा चीन सरकारका उच्च अधिकारीदेखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महत्वपूर्ण नेतासँग नेपाल–चीन सम्बन्धबारे छलफल गर्ने भनिएको छ । तर ती अधिकारी र नेता को–को हुन् भन्ने कतै खुलाइएको छैन । एउटा कुनै देशको परराष्ट्रमन्त्रीले अर्को कुनै देशको औपचारिक भ्रमणमा यति लामो समय बिताएको विषय आफैँमा के–कति कूटनीतिक हो भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो । त्यसैकारण यो भ्रमणमा विषयभन्दा त्यहाँ बिताइएको समयले बढी ठाउँ पाएको हुनुपर्छ । भर्खर सरकार गठन भएको अवस्थाको नौ दिन भनेको सानो समय होइन । गएको असोज महिनामा (६ देखि १३ सम्म) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विनाविषय नै आठ दिनको भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्रीले एउटै देशको भ्रणमा यतिलामो समय खर्चिएको भनेर व्यापक आलोचना भएको थियो ।

नेपाल र चीनबीच प्रस्तावित बीआरआई परियोजना पहिलेदेखि नै चर्चामा छन् । तर भ्रणण समय यी विषय उठ्ने देखिँदैन । यो परियोजनाअनुसार अघिसारेकामध्ये कार्यक्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, तमोर जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट), मदन भण्डारी विश्वविद्यालय आदि पर्छन् । तर यो भ्रमणमा खासगरी विकास निर्माणसँग जोडिएका कार्यक्रमबारे छलफलको विषय हुनेबारे एजेन्डामै देखिएन । त्यसकारण पनि यो भ्रमणको औचित्य खोज्न थालिएको हुनुपर्छ ।