संसद्का बैठकहरू प्रभावकारी बनून्

काठमाडौं । माघ २२ देखि प्रारम्भ भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि यसअघिको बजेट अधिवेशन जस्तै काम नगरी समय मात्रै बिताउने क्रममा पुगेको देखिन्छ । यस पटक हिउँदे अधिवेशनमा नयाँ काम पनि थपिएको छ । त्यो प्रिबजेटमा व्यापक तहको छलफल हुने भनेर प्रस्ताव आउनु । बजेटका लक्षहरू कहिल्यै पनि नभेटिएको अवस्थामा त्यसमा सुधार गर्ने गरी प्रि–बजेटको प्रस्ताव भएको हो । तर जसले यस्तो बजेटमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरे तिनै अर्थमन्त्री सरकारबाट हटे । माघ २२ बाट प्रारम्भ भएको यो संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेटको प्रस्ताव वास्तवमा नै नमुनाकै थियो । त्यसमाथि हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । त्यसकारण पनि कम्तीमा ४० वटा कानुन पारित गर्ने भनेर यो अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो । तर अपर्झट देखिनेगरी समीकरण फेरिएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेमा परिणत भयो । प्रधानमन्त्रीले फागुन ३० मा विश्वासको मत लिएपछि अरू काम थाँतीमा परेका छन् । त्यसमाथि सभामुख स्वयम्ले आफ्नो लामो विदेश भ्रममणमा पनि दशबाह्र दिनसम्म बैठक अवरोध गर्ने परम्परा सुरु भएको छ । यसले संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू सरकार फेरबदलबाहेक अरू कुरामा रूचि राख्न छाडेको भन्ने पनि देखाउँछ ।

यसअघिको अर्थात् आमनिर्वाचनपछिको दोस्रो अधिवेशन सबैभन्दा लामो समय चलेको थियो । वैशाखको तेस्रो हप्ताबाट सुरु भएको त्यो अधिवेशन कार्तिकको दोस्रो हप्तासम्म चल्यो । तर यो भनेको छ महिनाभन्दा बढी समय हो । यति लामो समयसम्म चलेको अधिवेशनले काम भने एउटा कानुन मात्रै बनायो । यो अधिवेशनमा पनि बनाउनैपर्ने कानुनका संख्या थुप्रै थिए । कानुन नै नभएर संघीयता भनेजसरी चल्न नपाएका भन्ने त सबै दलमा सहमति नै छ । तर यता कानुन बनाउने निकायलाई प्रभावकारीरूपले चलाउन भने कोही पनि तयार भएका देखिएनन् । अझ यसभन्दा अघिल्लो कार्यकालको संसद् त एउटै दलका दुईतिहाइ हाराहारी संख्याको थियो । तर त्यही संसद् एउटै प्रधानमन्त्रीबाट एउटै कार्यकालमा दुईपटक विघटनमा पर्यो । दुवैपटक प्रधानमन्त्रीको यस्तो कामलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक करार गरिदियो । यसको अर्थ हो संसद्का निर्यायक दल र पदाधिकारीहरू गर्नुपर्नेभन्दा गर्ननहुने कामतिर बढी आकर्षित हुने गरेका छन् । संसदका लागि यो निकैनै दुःखद् कुरा हो । खासगरी संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारका दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । यसको अर्थ हो अनुभवले पनि संसद् झनै परिपक्व हुँदै जानुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन थालेकै पाइएन । संसदीय पद्धतिमा संसद् नै निश्प्रभावी हुँदै गयो भने जनताका पीरमर्काले सम्बोधन हुन पाउँदैनन् । फलस्वरूप देशमा निराशताको अभिवृद्धि हुन थाल्छ । यस्तोमा छट्टुहरूको प्रवेश र वोलवाला चल्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

माघ २२ बाट प्रारम्भ भएको हिउँदे अधिवेशनको समय पनि दुईमहिना पूरा हुँदैछ । तर संसदमा केही घोचपेच र आफूले गरेका नाजायज कामलाई बलजफ्ती जायज ठहर्याउनेबाहेक रेकर्डमा आउने प्रकारका कुनै काम भएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले नै फेरेका समीकरणले विश्वासको मत पायो । तर यो नयाँ समीकरणमा स्वार्थ बाझिएका मन्त्रीको संख्या दर्जनको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको काम संसद्मा जानु र तिनको बचाउ गर्नुजस्तो मात्रै देखिएको छ । यतिबेला सहकारी ठगीदेखि सुन तस्करीमा जोडिएका समेतलाई मन्त्री बनाइएको भन्ने आरोप छ । यस्ता कुराले प्रश्रय पाउनुहुँदैन । संसद्लाई प्रभावकारी बनाइयो भने यस्ता विकृतिहरू मेटिन्छन् । नेतृत्वको ध्यान जाओस् ।