बीमाको अक्षम्य बदमासी

यो हप्ता बीमा गर्ने कम्पनी संस्थाहरूले राज्यविहीनताको एउटा नमुना देखायो । यदि देशमा कुनै शासन वा सरकार छ भने दण्डित नै हुनुपर्ने थियो । तर के कारणले हो यतिसम्मको अपराध गरे पनि उसले कुनै दण्ड पाएन । त्यसलाई एकप्रकारले राज्यले नै समर्थन जनाएको देखियोे । नत्र नागरिकलाई आफ्नो पूर्वसर्तअनुसारको बीमाको रकम दिन्नँ भन्ने आँट त्यसलाई आउने थिएन । यसमा सरकारको मिलीभगत पनि थिएन भन्ने हो भने यी कम्पनीको मनसाय प्रकट भएको क्षण नै सरकार सतर्क भएर नागरिकको पक्षमा उत्रनुपर्ने थियो तर उल्टो अर्थ मन्त्रालय स्वयम् यो उनीहरूका आफ्नै चासोको विषय भनेर पन्छियो । अर्थका अधिकारीहरूको त्यसबेलाको प्रतिक्रिया हेरौँ । त्यसले बीमाकै दाबीलाई समर्थन जनाउँछ र नागरिकहरू भने पीडित हुन्छन् ।

सुरुमा बीमा गरिँदा कम्पनीहरूले परीक्षणको प्रतिवेदन मागेका थिए बीमित हुनका लागि । सोअनुसार ठूलो संख्यामा मानिसले बीमा गरे । जानकारीमा आएअनुसार बीमाको यस्तो रकमको अंक एक अर्बको हाराहारीमा पुगेको थियो । यसपछि त्यसको भुक्तानी पाउनका लागि पहिलेको सर्त फेरियो वा थपियो । पछि फेरिएको सर्तमा नै हो नागरिकले आपत्ति जनाएका । पहिले सदस्य हुँदाको बखत उल्लेख नभएको व्यवस्था त्यसको सदस्य भइसकेपछि थपिन्छ भने त्यो बदमासी नै हो । यस्तो व्यवस्थालाई धेरैले भुक्तानी नदिने बहानाका रूपमा लिएका छन् ।

अब कोही सदस्य हुन्छ भने त्यसका लागि त्यस्ता नयाँ सर्त थप्न मिल्ला तर पहिलेको भुक्तानी त पहिलेकै सर्तमा हुनुपर्ने होइन र ? निजी अस्पतालको ल्याबमा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट रिपोर्ट पोजिटिभ आएकालाई भुक्तानी नदिने भन्ने कुरो पछि थपिएको सर्त हो । निजी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणका आधारमा दाबी भुक्तानी नदिनू भनिएको सूचना जारी गरिँदा कम्पनीको पक्षमा मात्र वकालत गरेका देखियो नियामक निकायबाट पनि ।

बीमा कम्पनीले बिक्री गरेको बीमालेखमा दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्छ भन्ने किटानी गरिएको छैन । पहिले बीमाको यो प्रस्ताव लिएर सर्वसाधारणसम्म जाँदा नै बीमा कम्पनीले बिक्री गरेको बीमालेखमा दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्छ भन्ने किटानी गरिएको थियो भने आजको मितिमा भुक्तानीका लागि जारी गरिएको यो निर्देशिकाको व्यवस्था स्वाभाविक नै मानिने थियो । तर पहिले केवल परीक्षणको प्रतिवेदन मात्र मागिएको थियो । पछि सरकारी तहको मात्र परीक्षण मान्य हुने भनी जस्तो निर्देशिका आयो र त्यसलाई नै भुक्तानीको आधार मान्न थालियो यो आफैँमा भुक्तानी नदिनेतर्फको एउटा कदम वा कमभन्दा कमले मत्रै दाबी गरुन् भन्ने मनसाय लुकेको बुझियो ।

यता सरकारले निजी क्षेत्रको प्रतिवेदनलाई सबै कुराका लागि आधिकारिक मान्ने र यता बीमाले मात्रै त्यसलाई नमान्ने हुन सक्तैन थियो । तर गर्न खोजियो । त्यसै पनि सरकारी अस्पतालबाट मात्र परीक्षण गर्न नसकिने भनी सरकारले नै स्वीकारेको अवस्थामा त्यहीँको प्रमाण पत्र खोज्नु भनेको भुक्तानी दाबी गर्नेहरूलाई नियतवश निरुत्साहित गर्नु हो । एकातिर यस्तो समयमा नियामक निकय र सरकारले जनताका लागि गर्नुपर्ने काम गरिएको देखिएन भने अर्कातिर नागरिकसँग आर्थिक कारोबार गर्ने निकायले बीचमा यस्ता नियम बदलेर अप्ठ्यारो पार्न खोज्नु भनेको अपराध नै हो ।