केही समययता सरकार र नागरिकबीचको अविश्वासको खाडल झनै बढ्न थालेको छ । यद्यपि भनिएला बितेका ६/७ महिनादेखि सरकारले जे–जे भनेको छ त्यो–त्यो नागकिले मान्दै आएका छन् । तर याद रहोस्, लकडाउन र निषेधको आदेश सरकारले भनेका कारण मानेका भन्ने मान्यता कायम हुँदैन ।
हो, यो समयमा सरकराले सबैलाई घरभित्र नै बस्न भनेको थियो र अपवादबाहेक त्यसको पालना भयो नै । तर यसभित्र भयावह रोगको डर र त्यसमा राज्यले कुनै तयारी नगरेको अवस्था पनि लुकेको थियो । कथंकाल कोरोना लागिहाले यो अव्यवस्थाको शिकार भइन्छ भन्ने मान्यता थियो त्यसमा । त्यसकारण यो आदेशलाई मानेको भनी भन्न मिल्दैन ।
अरु ठाउँमा सरकारले भनेको कुरा मानेको देखिएन । जस्तो विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ढिलोचाँडो ल्याउने भनी सरकार भनिरहेको छ तर तर उनीहरूले विश्वास गरेका छैनन् । त्यस्तो अविश्वास ठाउँ–ठाउँमा प्रकट भैरहेका छन् । पछिल्लो हप्ता विदेशको भूमिमा नेपाल सरकारविरुद्ध नारा लाग्नु त्यसको एउटा उदाहरण हो । यस्तो नारा पनि त्यस्ता व्यक्तिबाट लाग्यो जो राजनीतिमा संलग्न छैनन् । त्यस्तो नाराको समर्थनमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले जस्तो टिप्पणी गरे त्यो नै पर्याप्त छ । त्यसमा सरकारको पतनको प्रतीक्षा गरिरहेको भनिएको छ ।
यसले के बुझाउँछ भने यो सरकार कायम रहुन्जेल आफ्नो उद्धार हुँदैन भन्ने निराशाको भाव ती श्रमिकहरूमा आइसक्यो । यो पनि कुनै एक ठाउँमा मात्र होइन । प्राय जुन–जुन मुलुकमा नेपाली श्रमिक अलपत्र परेका छन् ती सबैले यस्तै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यो संख्या ८/१० लाखको छ । उता त्यस्तो छ भने यता तिनका परिवारले पनि यो सरकारप्रति यस्तै अविश्वास प्रकट गरिरहेका होलान् भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । पाँच जनाको परिवार मान्ने हो भने करिब आधा करोडको कुरा हुन्छ । यति ठूलो संख्याले अविश्वास गरेको खण्डमा सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न ठाउँ हुन्छ नै ।
माथि उल्लेख भएको सरकारविरुद्ध नागरिकको नाराको यो कुरा छ सात महिनाको अलपत्र अवस्थाबाट जन्मिएको हो । लामो प्रतीक्षापछि यस्तो प्रतिक्रिया आएको भन्ने बुझाउँछ यसले । यो विदेशको कुरा भयो । स्वदेशमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । पछिल्लो समय दुर्गम र सीमा क्षेत्रका स्थानीय संवाददाताहरूले प्रेषण गरिरहेका समाचारहरूले यो ठाउँमा पनि सरकारका भनाइलाई नागरिकले नपत्याएका नै बुझाउँछ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार सबै नै यस्तो अविश्वासको खाडलमा परेका छन् नागरिकको दृष्टिमा ।
रिपोर्टमा भनिएअनुसार सरकारले कोरोना भाइरस प्रभावितका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरूले श्रमिकलाई स्वदेशमै रोक्न सकेको देखिएन । भारत भयावह अवस्थामा छ तर उनीहरू आफ्नो सरकारले उता नजाओ भनी दिएका सुझाव मान्न तयार रहेका देखिएनन् । खासगरी सरकारहरूले कृषि, स्वरोजगार, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा रोजगारी दिने गरी योजना ल्याएका कार्यक्रमहरूमा समेत यी नागरिकले आफ्नो ठाउँ देखेनन् । तिनको कार्यान्वयनको प्रतीक्षा नगरी ठूलो संख्यामा नागरिकहरू देश छोडेर भारत जान थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत साता मात्रै कोरोना प्रभावितहरूको लागि कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन सूचना जारी गरेको थियो ।
देश छाडेर विदेश गइरहेकाहरूको प्रवाहलाई रोक्नु यसको मूल उद्देश्य थियो तर रोक्न सकेन । कारण हो, सरकारप्रति नै अविश्वास हुनु । अहिले सबैको भनाइ एउटै छ, मल त समयमा दिन नसक्ने सरकारले रोजगारी दिन्छ ? यस्तो प्रश्न यतिबेला आम नागरिकमा जन्मिएको छ । यस्तो अविश्वासको उपचार खोज्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पाठ्यक्रममै प्रविधिको विकास गरौँ
- पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बागमती पुल जीर्ण बनेपछि दुर्घटनाको जोखिम
- धरौटिमा छुटे दिपेश पुन
- अर्थमन्त्री पुनको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर
- नेपालमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू
- भूकम्पका दश वर्ष पुनर्निर्माण अलपत्र
- प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट
- लाभांश बाड्न नसक्ने अवस्थामा फाइनान्स कम्पनीहरु
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया