कमिसनको आरोपमा मौन रहनु सुशासनलाई चुनौती

देशको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रस्ताव भएको १० वर्षभन्दा बढी भयो । ६७ सालमा यसको डीपीआर तयार भएको थियो । त्यसयता यो आयोजना कमिशनको खेलमा खुलारूपले प्रयोग हुँदै आयो । कहिले आफैँ बनाउने त कहिले अरुलाई दिने, फेरि आफैं बनाउने अनि फेरि अरुलाई दिने गर्दागर्दै गएको दुई वर्षदेखि त यो आयोजना लापत्ता नै भयो । ७५ असोज ६ मा वर्तमान सरकारले एउटा विदेशी कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने गरी निर्णय भएपछि आफैँ बनाउने भन्ने कुरा त समाप्त भयो । अझै के हुने हो भन्ने अन्योल कायमै छ । त्यसबेला दुई खर्ब ६० अर्बमा बन्ने भनिएको आयोजनाको लागत कति बढ्ने हो भन्ने अर्को पक्ष त छँदै छ ।

यस्तो बेला यो आयोजनाको एउटा चरण पार गराएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिकरुपमै एउटा नयाँ कुरा खुलासा गरे । त्यो थियो, यो परियोजनाका नाममा वर्तमान र पूर्व गरी तीन जना प्रधानमन्त्रीले तीन/तीन अर्बका दरले रकम बाँडेर खाएको भन्ने । यो आरोप एक जनाबाहेक अहिलेसम्म खण्डनमा आएको छैन । यसको कुल रकम नौ अर्ब हुन्छ । आरोप लगाउने र खेप्ने दुवै पक्षको हैसियत उच्चस्तरको हो भने यो आरोपले एउटा निकास पाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् आम नागरिकले । तर त्यो धारणा पनि निरुत्तरित नै रहेको छ ।

यी आरोपीमध्ये एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आरोप प्रमाणसहित पुष्टि गर्न चुनौती दिए पनि वर्तमान प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने मौन छन् । यो विषय मौन बस्न मिल्ने थिएन । आरोपी भट्टराईले उनको निर्वाचन क्षेत्रको एउटा कार्यक्रममा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले अर्बौं रकम कमिसन खाएर अलपत्र पारेको’ भनी लगाएको आरोप त्यसको प्रकृति हेर्दा हो कि जस्तो देखिन्छ । यो आयोजना जसरी भनियो वास्तवमा त्यो अलपत्र नै छ । यस्तो बेला भूतपूर्वले भन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आरोपको अवस्था प्रस्ट पार्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो भएको देखिएन ।

विपक्षी दलका नेताको पार्टीले भने ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना कमिशनका कारण अलपत्र पारिएको र त्यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेतको संलग्नता रहेको भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ भनेर सार्वजनिक वक्तव्य नै दियो । त्यसमा कमिशन लिएको कुरा प्रमाणसहित पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै उक्त विषयबारे अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ । सत्तापक्षका नेताहरू भने यसमा मौन नै बस्न रुचाए ।

यो घटनामा आरोप लागेका यी कुनै प्रतिक्रियाविहीन अवस्थामा रहेका नेताहरू दुवैले यो आयोजनालाई कुनै एउटा कम्पनीका हातमा बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिएका थिए । यसले शंका गर्ने ठाउँ दियो । आरोप लागिसकेपछि जस्तो होस् यदि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने हो भने त्यसको प्रतिवाद हुनुपर्छ । त्यस्तो केही भएन । यो ठाउँमा आरोप लगाउने पनि कठघरामा उभिनुपर्छ यदि त्यो गलत हो भने । आरोपितले त मौन बस्न मिल्दै मिल्दैन । तर बसिरहिएको अवस्था छ । यो सुशासनका लागि चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।