अस्थिर राजनीतिले अर्थमा अनर्थ निम्त्याउँदै

काठमाडौं । गएको वर्ष आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकरूपले उथलपुथलमा बित्यो । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको तेह्र चौध महिनामै देशमा तीनवटा सरकार बने । निर्वाचनपछिको पहिलो सरकारले भारी मतका साथ विश्वासको मत पायो भने उनै प्रधानमन्त्रीले त्यो वर्षको अन्तिमतिर दोस्रो पटक विश्वासको मत माग्दा पहिलेको भन्दा धेरै कम भयो भने यही समयमा तेस्रो पटक त त्यो झनै घटेर आयो । वर्षमा तीनपटक हुने गरी प्रधानमन्त्री आफैँले गठबन्धन फेरबदल गरेको अवस्था हो । जसले देशमा राजनीतिक अस्थिताको विस्तार हुन गयो यता त्यसको गहिलो दुष्प्रभाव भने अर्थमा प्रकट भयो । यस्तो अवस्था केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै चलिरहेको छ । वर्षभर सरकार फेर्ने काम नै भइरहे । नयाँ वर्ष २०८१ पनि त्यो अस्थिताबाटै नै प्रारम्भ भएको छ । केन्द्रको सत्ता कति दिन टिक्छ भन्ने टुङ्गो छैन । प्रदेश त लथालिङ्ग नै छन् । सानाभन्दा साना दलले नेतृत्व दाबी गरिहेको अवस्था छ । यसको परिणाम कस्तो आयो भने बैकहरूले निरन्तर ब्याज घटाइरहेका छन् तर नयाँ लगानी भने शून्यतिर झर्दैछ । बैँकमा थुप्रो लागेको रकम र कर्जा प्रवाहमा ठूलो अन्तर देखिएको अवस्था अर्थका अनर्थ काम हुन् ।

यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले सरकार बनाउने क्रममा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू पत्याउन छाडिएका अवस्था देखियो । एउटै प्रधानमन्त्रीले वर्षमा तीनपटक भिन्न प्रकारका प्रतिबद्धताहरू जनाइरहेका छन् । यता यस्तो भइरहँदा धेरै तल्लोस्तरका जनता आन्दोलित भइरहे । यो बेला सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या देखाएको मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान भएका देखिएन । बरु त्यस्ता पीडित नागरिकलाई अल्मल्याउने काम मात्रै भएको देखियो । एउटै विषयमा एउटै प्रधानमन्त्री भएका बेला दुईपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सामान्य होइन । त्यसैअनुसार एउटै विषयमा आयोग पनि दुईवटा नै बनाइएको अवस्था छ । यहाँनेर पहिलेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिएन । यसले प्रकट भइसकेका खासगरी आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरू समस्याहरू सरकारले उचितरूपले समाधान गर्छ भन्ने विश्वास घट्दै गएको देखाउँछ ।

गएको वर्षको अन्तिमतिर बनेको यतिबेलासम्मको नयाँ समकिरणले वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने भनी गरिएको संकल्प र व्यवहारमा भिन्नता देखियो । त्यो संकल्पमा भनिएको थियोः– वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुआत गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको व्यवस्था गर्ने ।

यतिबेला सहकारीको विषयले संसद् नै चल्न सकेको छैन । बितेको पूरै महिनादेखि नै सहकारीमा भएको अपचलनको छानबिन हुनपर्छ र हुनुहुँदैन भन्ने विवाद चरम अवस्थामा पुगेको छ । माथि उल्लेख भएको प्रतिबद्धताअनुसार काम गरिएको थियो भने यो विषय उहिल्यै मिलिसकेको हुने थियो । तर आमतहमा सरकार समस्याको समाधानभन्दा सत्ता जोगाउन लागेको आरोप छ । सरकारको बुझाइमा विपक्षले गठबन्धन ढाल्न यो विषय उठाएको हो । त्यो सत्य पनि होला । तर उठिसकेको विषयमा छानबिन नै नगर्ने भन्ने कुरा के–कति जायज हो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । नयाँ वर्षमा यस्तो कुरा नदोहोरियोस्, सरकारले बाचा पूरा गरेको वर्ष भनेर उदाहरण बनोस् भन्ने कामना गरौं ।