ग्रामीण भेगमा अस्पताल सकारात्मक कदम

कोरोना र अन्य रोगको उपचारका लागि केन्द्रको अवस्था नै बेहाल रहेको बेला गाउँतिर के होला भन्ने कुरा अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । कोरोनाको महामारीले दुर्गम/सुगम भन्दैन तर सुगममा प्राय सबैको ध्यान जान्छ र शक्तिकेन्द्रले दिने राहत पनि यहीँ मात्र केन्द्रित छ । ग्रमीण क्षेत्र सधैँ छायामा परेको छ । यस्तो उकुसमुकुसकै अवस्थामा सरकारले प्रस्ताव गरेको ग्रामीण क्षेत्रमा आस्पतालका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्थापन भएको जानकारीबाट ढिलै भए पनि सरकारले एउटा राम्रो कामको थालनी गरेको छ ।

ढिलो यसकारणले कि त्यस्तो सुविधा नभएका कारण ग्रमीण भेगका जनताले उपचारबिना नै ज्यान गुमाएका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् । कोरोनाले ज्यान लिन थालकै पनि पूरै छ महिना बितेको छ भने कोरोना पहिलोपटक देखिएको त १० महिना भयो । तर ग्रामीण क्षेत्रमा अस्पताल निर्माणको कुनै तर्खर भएन ।तर पछिल्लो हप्ता भने स्थानीय तहमा चार सयवटा अस्पतालका लागि बजेट नै विनियोजन भयो । यो सकारात्मक पक्ष हो । त्यसै पनि सरकारले मसिर १५मा प्रस्तावित अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा तीन सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने व्यवस्था गरेको कुरा सार्वजनिक भयो । यसको उद्देश्य कोरोना महामारीको चपेटामा परेका नागरिकलाई सहजरूपमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु नै हो । तत्कालका लागि ग्रामीण भेगमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको थालनी पनि धेरै नै महत्वको विषय हो । प्रस्ताव भएको यो ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँले तिनको निर्माण कार्य गराउँछ नै । यो भनेको आधारभूत कामको थालनी पनि हो । यसलाई स्थानीय सरकारले विशेष पहल गरे भने यो थालनीले निकट समयमा नै मूर्तरूप लिनेछ ।

स्वाभाविक छ अस्पताल भनेको भवन मात्र होइन तर भवन नभई अस्पताल पनि हुँदैन । अहिलेको थालनीको अर्को सकारात्मक पक्ष के हो भने सरकारले असोजको अन्त्यमा यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । नयाँ अर्थमन्त्रीको करिब–करिब पहिलो घोषणा थियो र घोषणा भएको समयमै कामको थालनी पनि हुनेभयो । सरकारी घोषणाको यति छिटै कार्यान्वयन पनि एउटा सकारात्कम थालनी हो ।

अर्थ मन्त्रालयले जनाएअनुसार यति संख्याका स्थानीय तहमा आगामी दुई वर्षभित्र ५, १० र १५ श्ययाका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुनेगरी बजेटको यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यी बहुवर्षीय प्रक्रियाअन्तर्गत भएका हुँदा काम निरन्तर चलिरहने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो स्रोत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

जानकारीमा आएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न यसअघि पनि छ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइसकेको थियो । यी असपतालहरूले सेवा दिन दुई वर्ष कुर्न नपर्ने गरी व्यवस्था गरेर भए पनि कोरोनाको यो महामारीमा ग्रामीण भेगका जनताले पनि राहत पाउनुपर्ने यतिबेलाको माग हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।