सरकारलाई लाग्यो ज्यानमाराको आरोप

काठमाडौं ।
गएको मंसिरदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका उखु किसानको समूहबाट एउटा सम्झौता भएको भोलिपल्ट बिहानै एक जना किसान सधैँका लागि बिदा भए । यो १४ पुस काठमाडौँको कुरा हो । आफूले उत्पादन गरेको उखु बेचेबापतको रकम असुल गरिदिन बितेका १६ दिनसम्मको आन्दोलनमा सहभागी एक ६५ वर्षीय उखु किसानको हृदयघातका कारण निधन भयो । उनी सर्लाही धनकौल छोटवल टोलका नारायण राय यादव हुन् । यसको अघिल्लो दिन आन्दोलनरत उखु किसानहरू तत्काल चिनी उद्योगबाट आफ्नो बक्यौता रकम लिनेसम्बन्धी अस्पष्ट सम्झौता गरी घर फर्किएका भन्ने समाचार छापाहरूमा आइरहँदा त्यसमा थपियो नारायण राय यादवको मृत्युको यो समाचार ।

अघिल्लो दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आन्दोलनरत उखु किसान संघर्ष समितिका बीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमा उनीहरूको बक्यौता रकम चिनी उद्योगबाट तत्काल उठ्ने सम्भावना न्यून देखिएको भन्ने विवरण छापिएका थिए । त्यसमा सरकारले किसानलार्ई झुक्याएका भन्ने विवरणहरू पनि थिए । जसको चोट सहन नसकेर यी किसानको ज्यान गयो । उनी मंसिर २८ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका थिए । हृदयघातबाट मृत्यु भएका यादवले अन्नपूर्ण चिनी मिलसँग २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पाउन बाँकी थियो । तर सरकारको यस्तो जाली सम्झौताका कारण सहन नसकेर उनको जीवन नै समाप्त भएको हो । सरकार किसानको पक्षमा भइदिएको थियो भने कम्तीमा ज्यानै जाने अवस्था आउने थिएन कि ?

यसको अघिल्लो दिन आन्दोलनकारी किसान र मन्त्रालयबीच भएको सहमतिको १ नम्बर बुँदामा चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगहरूबाट सहमति भएको मितिले २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसैको छेउको सहमतिपत्रको अर्को बुँदा नम्बर २.२ (क) मा बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने रकमउपर उद्योगी र उखु किसानको दाबी फरक–फरक भएको हुँदा यस सम्बन्धमा यथार्थ एकीन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न प्राविधिक समितिलाई कार्यादेश दिइयो ।

यो प्राविधिक समितिको कार्यकाल भने एक सय १० दिनको हुने उल्लेख गरिएको छ । जसले किसान सोझै ठगिएको बुझाउँछ । त्यसको उदाहरण हुन् यिनै मृतक यादव । उनलाई उक्त परिमाणको उखु उत्पादन गर्न बैंकको १८ लाख रुपैयाँ ऋण लागेका थियो । त्यसैकारण पनि पैसा नलिई आन्दोलन नत्याग्ने बताउँदै आएका यादव सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको बार्ता र सहमतिमा सहभागी नै भएनन् ।

यता २१ दिनभित्र उपलबध गराउने व्यवस्था गरियो र उता प्राविधिक समितिलाई एक सय १० दिनको समय दिइयो । त्यसकारण यो सम्झौता आफैँ ठगी कार्य थियो । त्यसले अति मर्कामा परेका किसानलाई यस्तो रूपमा आहत पा¥यो, जसका कारण ज्यानै गयो । जब प्राविधिक समितिले नै एक सय २० दिन लगाउँछ भने सहमति भएको २१ दिनमा किसानहरूले चिनी उद्योगीसँग कसरी बक्यौता रकम पाउँथे ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले दिन नै चाहेन । यही निरुत्तरित प्रश्नले किसानको ज्यान लिने काम गरेको हो । समाचार विवरणले पुष्टि पनि गर्छन् । सरकारले यी किसानलाई जसरी पनि राजधानीबाट हटाउने मात्र रणनीति बनाएको कारणले यस्ता दुःखद घटनाको सिकार सामान्य किसान हुनपुगेका छन् ।