सर्वाेच्च संस्थाप्रतिको सम्मानमा प्रश्न नउठोस्

काठमाडौं ।
देशका महत्वपूर्ण र अझ भन्ने हो संवेदनशील संवैधानिक निकायबाट नागरिकको विश्वास उड्यो वा उनीहरूको निर्णयमाथि शंका उब्जियो भने अनर्थ हुनसक्छ । तिनलाई नागरिकले आफ्नो अभिभावक मानेका हुन्छन् र यस्ता संस्थाकै भरोसामा राज्य चलेको हुन्छ । यसैले नै यस्ता संस्थालाई सम्माननीय मान्ने गरिएको हुन्छ । तर यस्ता संस्थामाथि नै शंका उत्पन्न भयो अर्थात् तिनले गर्ने निर्णय कुनै स्वार्थमा केन्द्रित भयो भने राष्ट्रका लागि ठूलो क्षति हुन जान्छ । सबै निकाय र तिनका पदाधिकारीले यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । आफ्नो सम्मान र मर्यादा खोज्नेले पहिले आफैँले त्यसको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । मर्यादा भनेको जतिसुकै ठूलो पदधारक होस् कि एउटा सानो व्यवसायी सबैको एउटै हुन्छ । त्यो ठाउँमा अलिकति चुक्यो भने अनि त्यो मान र सम्मान रहँदैन, ठाउँ र पद जस्तोसुकै होस् ।

पछिल्लो समय देशका सर्वोच्च निकायहरूसँग जोडिएर केही कुराहरू बाहिर आए । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सर्वाेच्च अदालत यसको सेरोफेरोमा परको छन् । एकातिर सर्वोच्च अदालतमा आइसेका कागजपत्रहरू फेरि कसरी तिनको प्रयोजन सुरु नै नभई फिर्ता भए भन्ने छ भने अर्कातिर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँंग चाहिँ कागजपत्र फेरिए कि भन्ने आरोप लागेको छ । यस्तो काम यदि सही हो भने किर्ते मानिन्छ र किर्ते काम गर्दा दण्डित पनि भइन्छ । यसबारेको सत्यतथ्य कुरा छिटोभन्दा छिटो बाहिर आउनुपर्छ, नत्र यसले सम्मानित संस्थाहरूको ओजमा अपूरणीय क्षय गर्छ ।

यतिबेला देशकै ध्यान केन्द्रित भएको विषयमा अदालतमा बहस चलिरहेको छ । त्यही बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताले इजलासमै २०७७ पुस ५ गते नेपाल सरकारको निर्णय अनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्र कहीँ संविधानको धारा लेखेको छैन, संविधान मात्रै लेखेको छ, राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँ नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवं भनेर थप्नुभएको रहेछ भनी एउटा विषयको जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा यी दुई कार्यालयबीचमा भएका पत्राचारको सन्दर्भ हो यो । त्यसमध्ये विघटन गर्दाको पत्रमा ‘देहायका आधार एवं कारण समेतबाट दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको हुनाले नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पत्र पछि सच्याइएको भन्ने अरोप छ । यसमा प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको धारा उल्लेख नभएको, राष्ट्रपतिले आफैँ उल्लेख गरको र यी सबै प्रयोजनका लागि सक्कली फाइल नै यताउता गरिएको भन्ने बुझाउन खोजेको छ आरोपले ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा नभएको र पछि राष्ट्रपति कार्यालयले ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संवैधानिक प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य र मान्यता’ भन्ने व्यहोरा लेखिएको भन्ने अदालतकै इजलासमा उठेको कुरा निश्चय नै सामान्य होइन । त्यसभन्दा झनै आपत्तिको कुरा हो अदालतमा आइसकेको सक्कली कागजपत्र गायब हुनु । यस्तो काम भएको हो भने सम्मानित संस्थाको मानसम्मानप्रति प्रश्न उठ्छ नै । यसको गम्भीर छानबिन हुन आवश्यक छ ।