पूर्वप्रधानन्यायाधीशका जवाफ र सन्देश

काठमाडौं ।
यो हप्ता खासगरी नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुन थालेको हो कि भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतको मानहानि गरेको भन्ने आरोपमा आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन् । यो घटना त्यति सामान्य होइन । कि उनीहरू गलत थिए कि उनीहरूमाथिको आरोप । सामान्य व्यक्तिको विषय थियो भने यो कुनै उल्लेख्य घटनमा पर्ने थिएन । साधारण व्यक्तिबाट यदाकदा कानुनको उल्लंघन हुनसक्छ जानीबुझी र नजानी नजानी पनि ।

प्रधानमन्त्री समेत यस विषयमा आरोपित छन् र उनीसँग पनि यस्तै जवाफ मागिएको छ । उनी कहिले अदालत जालान् र उनको जवाफ कस्तो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर प्रधानमन्त्रीभन्दा प्रधानन्यायाधीशको कुरा बेग्लै हो र त्यो पनि चार–चार जनाको समूह नै यस्तो बयान दिनेमा परे । उनीहरू लहरै लागेर एउटै कागजमा लेखिएको जवाफ प्रस्तुत गरे । यो कुनै भूलचुकबाट भएको अवस्था होइन । त्यसकारण उनीहरूको सामूहिकरूपमा नै अदालतमा उपस्थिति कौतुहलको विषय बन्न गएको हो ।

उनीहरूमाथिको अभियोग थियो– प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्ने विज्ञप्ति निकालेको बारे । यो प्रसङ्गमा उनीहरूले अदालतले कस्तो फैसला गर्नुपर्छ भनेर कतै संकेत समेत गरेका थिएनन् । त्यसैकारण उनीहरूको जवाफ पनि त्यस्तै आयो आफूहरूको प्रतिबद्धता कायमै रहेको भन्ने । यो जवाफमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने चक्रव्यूह त रचिएको अवस्था होइन ? भन्न शंका समेत उनीहरूले गरेका छन् । यो सन्दर्भमा चार जना पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू (मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की)ले भनेका कुरा मननीय छन् ।

उनीहरूकै शब्दमा संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने, सार्वसाधारणसँग विचारविमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन । संसद् विघटनको मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हो । यसमा पक्ष र विपक्षबाहेक अरुको पनि सरोकार रहने हुन्छ । विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहनु नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनाको कारबाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भन्ने त्यसको अर्थ विचारणीय हुन्छ ।

यो चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मात्र विषय भनेर पन्छाउन मिल्दैन । उनीहरूको मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हो, यसमा पक्ष र विपक्षबाहेक अरुको पनि सरोकार रहने हुन्छ । यो देशमा संविधान लिखित भएको हुनाले त्यसका अक्षर पढेर जो–कोहीले पनि संविधानका बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउँछ । यदि यस्तो ठाउँमा डरत्रास पैदा गर्ने हो भने लिखित संविधानका धाराहरूमा के छ भनी आम तहमा एकअर्काप्रति धारणाको साटासाट समेत गर्न नपाइने भयो । यसैलाई दृष्टिगत गरेर होला संविधानको व्याख्या गर्ने संस्थाको नेतृत्व गरेको यी चार पूर्वहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस् भनी सतर्क गराएको ।

न्याय निरूपणमा आफूहरूले कसरी अवरोध ग-यौँ भन्ने प्रस्ट उल्लेख नगरी कपोलकल्पित आरोप मात्र लगाइएको उनीहरूले भनेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकका लागि यो सबैले सीमामा बस्नुपर्छ तर जायज कुरामा कसैको भयले प्रभावित पार्न हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसकारण पूर्वप्रधानन्यायाधीशका यी कुरा सधैँका लागि नोटमा रहनेछन् ।