सरकारको अपिल लाचारीको नमूना

काठमाडौं ।
पछिल्लो समय देशैभरि कोरोना संक्रमणको विस्तार भएको भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दैनिकरूपमादिएको जानकारीले बताउँछ । कतिपय ठाउँमा परीक्षणको शतप्रतिशत नै संक्रमित भएका उदाहरण देखिए । त्यसमा महिला र पुरुषको संख्या पनि बराबरी रहेको देखिन्छ र त्यसमा खासगरी विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिकाको संख्या धेरै रहेको भन्ने उल्लेख छ । तर बालबालिका भेला हुने ठाउँहरू कैतै पनि सरकारले रोक लगाएको देखिएन । यसमा विद्यालयदेखि चिडियाखाना समेत पर्छन् ।

विद्यालयमा न्यूनतम सतर्कता समेत नअपनाइएको अध्ययनले देखाएको छ । विद्यालयभित्र खोलकुद उस्तै छन् । मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइएको छैन । त्यसो हो भने सरकारले दिनैपिच्छे बालबालिकामा संक्रमण बढ्दो दरमा पाइएको भन्ने सूचना कसका लागि र किन दिइरहेको छ बुझ्न सकएिन । सरकारकै भनाइ छ, पर्याप्तरूपमा सतर्कता अपनाइएन । यो वयस्क मान्छेहरूको कुरा हो । बालबालिकाको त कुरै भएन ।

यसैबीचमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकासहित १४ जिल्लालाई संक्रमण विस्तारको उच्च जोखिमका जिल्ला भनी ठहर गरेर सोअनुसार सूचना जारी ग¥यो । सरकारले सतर्कताका लागि यस्तो जानकारी गराउनु स्वाभाविक नै हो तर त्यो सूचनामा खासगरी विद्यार्थीका लागि अनौठा जानकारी छन्, जसलाई विद्यालयका सञ्चालकको दबाबामा परेर काम गरेको भन्न सकिन्छ ।

सरकारको त्यो अपिलमा विद्यार्थीलाई विद्यालय नजान भनिएको छ । संक्रमण बढेको पनि भन्ने त्यसमा विद्यालयका विद्यार्र्थी बढी जोखिममा रहेका भन्ने पनि बताउने तर स्कुल बन्द भने नगर्ने भनेको सरकारको काम झारो टराइ मात्र भएन ? सरकारले नै स्कुल बन्द गर्दैन भने के एउटा विद्यार्थीले स्वेच्छाले स्कुल नजान सक्छ ? सरकारको औपचारिक निर्णय भएन भने कुनै विद्यालयले पनि आफैँ बन्द गर्दैनन् । अघिल्लो वर्षकै उदाहरण छन्, औपचारिक निर्णयबाट विद्यालय बन्द हुँदा ममेत त्यो बन्दको समयको समेत शुल्क लिएका । अहिले संक्रमणको जोखिम बढेकाले विद्यालय नजान सचेत मात्रै गराएको अवस्था छ । यो भनेको सरकारले गर्नुपर्ने काम विद्यार्थी र अभिभावकको टाउकोमा हाल्नु हो ।

मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपत् व्यवस्थापन इकाइ तथा आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रले गएको हप्ताको अनितम दिन वैशाख २ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै अति प्रभावित १४ जिल्लामा बढी भिडभाड हुने सबै क्षेत्र तथा सेवाहरू अविलम्ब बन्द गर्न सचेत गराएको सूचना दियो । सूचनामा भनिएअनुसार ती जिल्लाहरूमा विद्यालय, रात्रि व्यवसाय, ७ बजेपछि सबै रेष्टुरेन्ट तथा क्लबहरू, खेलकुद, जीम, पूजाआजा तथा जात्राहरू, सभा सम्मेलन तथा भेलाहरू नगर्न, सिनेमा हल, सपिङ मल, नाचघर, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुलहरूमा सहभागी नहुन भनियो ।

उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तथा कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बाग्लुङ जिल्लाको हकमा यस्तो अपिल जारी गरिएको हो । यो अपिललाई आधार मान्ने हो भने अरु व्यवसाय जे गरुन् विद्यालयहरू बन्द हुँदैनन् । यदि विद्यार्थी गएनन् भने कुरा अर्को हो । विद्यालय भनेका न रात्रि व्यवसाय खेलकुद, जीम, पूजाआजा तथा जात्राहरू र सिनेमा हल नै ।

विद्यालयले सूचना नै टाँगेर बन्द भएको नजनाएसम्म कुनै पनि विद्यार्थीले आफूखुशी नजाने हुँदैन किनभने पछि उदण्डित हुनपर्छ । यदि कोरोना संक्रमण बढेको हो भने स्कुल बन्द नै गर्न सरकार किन हिचकिचाइरहेको छ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ? हेक्का रहोस् सरकार भनेको अपिल होइन आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने निकाय हो । निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा अपिल गरिन्छ भने त्यसलाई लाचारी भन्नुसिवाय केही छैन ।