वैदेशिक लगानीमा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं ।
सरकार भन्छ देशमा वैदेशिक लगानी बढाउछौँ । तर प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा लगानी बढेको होइन घटेको अवस्था देखिन्छ । यो चित्रका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन । स्थिर सरकारले काम गर्न थालेको बितेका तीन वर्षको उदाहरण मात्रै हेरियो भने प्रस्ट हुन्छ । यसको कारण भने सधैँ एउटै रहँदै आएको छ, सरकारी झन्झटिला कामकुराहरू । त्यही परिपे्रक्षमा लगानीको एउटा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव भयो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको निरन्तर घट्दो क्रमलाई रोक्ने अपेक्षा गराउँछ जे–जति मात्रामा भए पनि ।

अबदेखि विदेशी लगानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वस्वीकृति अनिवार्य नहुने भनी गरेको व्यवस्था लगानी बढाउने सन्दर्भमा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थाको अर्थ हो, अब अरु निकायले पनि यस्ता सानातिना बाधा अड्चन भए फुकाउनुपर्छ । बैंकको विदेशी विनिमय विभागले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ जारी गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो, जो यसैबेलादेखि लागू पनि भएको मानिएको छ ।

वैदेशिक लगानीका सन्र्दभा यो नयाँ व्यवस्थाले यो क्षेत्रमा निश्चय नै सकारात्मक असर पार्छ । यो व्यवस्थाका बारे राष्ट्र बैंकले गरेको व्याख्याले पनि थप कुरा बुझाउँछ । यसले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति तथा लेखांकन गर्ने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबापत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा सोको लेखांकन गर्ने र विदेशी ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्नेलगायतका विषयहरूलाई व्यवस्थित तथा सहजीकरण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एवं आर्थिक क्रियाकलापहरू सहजरूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।

यति व्याख्या गरेपछि स्पष्ट रूपमा भनियो– विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन । पहिलेको व्यवस्था लगानीका लागि धेनै नै झन्झटिलो रहेको भन्ने गुनासो थियो यो क्षेत्रको । पहिले उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड आदि निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंककै अनुसार उक्त प्रावधान लगानीकर्ताका लागि झन्झटिलो भएकाले यो पटक लचिलो बनाइएको हो  ।

यो व्यवस्थालाई सरोकारवालाले पनि सकारात्मक मानेका छन् । यो व्यवस्थासँग प्रत्यक्षरूपले सरोकार रहने भूमि हो उद्योग वाणिज्य क्षेत्र । उनका भनाइमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी हालको विनियमावलीले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुन्छ । उनले भने, ‘भनाइमा विनियमावलीमा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुनेछ,।’

तर यसको दुरूपयोग हुन्छ कि भन्ने आशंका भने नभएको होइन । कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रामा अपचलनको सम्भावना हुनसक्छ भने स्रोत नखुलेका रकम भित्रिने सम्भावना पनि रहन्छ । स्रोत नखुलेका रकम यस्तै बहानामा थुप्रो लागे भने त्यो वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृतरूपमा नभएको भन्दा यो पक्षबाट देशका लागि ठूलो नोक्सानी हुनसक्छ । बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।