छानबिनमा दोषी, निर्णयमा सफाइ

काठमाण्डौँ,माघ ८
सरकारले सफाइ दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर अढाइ महिनापछि माघ ६ गते राष्ट्र बैंक फर्किएका छन् । उनी गत कात्तिक १७ गतेदेखि निलम्बित भएका थिए । सरकारले उनले गरेका अनियमितता छानबिन गर्न श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सुबोधलाल कर्ण र सामजी रेग्मी सदस्य रहेको तीन सदस्सीय छानबिन समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । समितिले गत मंसिर २४ गते छानबिन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझायो र राष्ट्र बैंकले मंसिर २५ गते उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको थियो । अर्थमन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई सफाइ दिने निर्णय गरेपछि माघ ६ गते सोमबारदेखि उनी नियमित काममा फर्किएका हुन् । यही सरकारको गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि विभिन्न आरोप लगाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उनीमाथि वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बदनियत राखेको, सम्पत्ती सुदृढीकरण निवारणको प्रयास असफल बनाउने गतिविधि गरेको, विदेश भ्रमण गर्दा फर्जी कागजपत्र बनाएर दोहोरो सुविधा लिएको लगायतका आरोप लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकका सञ्चालक पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले ३० दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएपछि राष्ट्र बैंकले त्यो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझायो । अर्थमन्त्रालयले अध्ययन गरेर धारणासहित मन्त्रिपरिषद्मा पेश ग¥यो तर त्यो प्रतिवेदन औपचारिकरूपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर, छानबिन समितिले राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाएको केही दिन बित्न नपाउँदै स्रोतको हवाला दिएर प्रतिवेदन डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई पूर्णरूपमा दोषी देखाएर समाचार सार्वजनिक भएका छन् । प्रकाशित समाचारमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले गरेका बदमासीका फेहरिस्त नै केलाइएका छन् । ती समाचारअनुसार छानबिन प्रतिवेदनले उनलाई पूर्णरूपमा दोषी देखाएको छ । तर, छानबिनमा दोषी भनेर प्रचार गरिएका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई बदमासी गरेको आरोप लगाएर छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने त्यही सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कसरी सफाइ दियो भन्ने प्रश्न अहिले जनमानसमा खडा भएको छ । आरोप लगाउने पनि उही, छानबिन गर्ने पनि उही हुनु हुँदैन थियो तर यहाँ भयो । किन भयो, कसरी भयो भन्ने प्रश्नचाहिँ अनुत्तरित नै छ ।