सरकारकै कमजोरीका कारण उब्जिएको सङ्कट

काठमाडौं । सरकारमा अहिले पाँचवटा दलको गठबन्धन छ । सरकार गठन भएको हप्तादिनमा नै यसले विश्वासको मत लिँदा दुई सय ४९ सांसदको उपस्थित संख्यामध्ये एक सय ६५ मत प्राप्त गरेको थियो । संसद् दुई/दुई पटक विघटनमा परेर ब्युँतिएपछि यो सरकार निर्माण भएको हो । यसले आफ्नो कार्यकालको दुई महिना पूरा ग-यो भदौ २९ बाट । यो सरकार असार १९ मा गठन भएको हो । दुई महिनाको समय भनेको कुनै सरकारले हनिमुन मनाउँछ भने त्यसका लागि अब एक महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्था हो । यो भनेको हनिमुनकै समयको पनि दुई तिहाइ भाग उपभोग गरिसकेको अवस्था हो । तर सरकारले काम गर्न नसक्दा सरकार यति धेरै आलोचनाको थुप्रोमा प-यो जो यसअघि कुनै सरकारले पनि यो हदसम्मको हविगत भोग्नुपरेको थिएन ।

एउटा त यो दुई महिनाको कालसम्म मन्त्रिपरिषद्को आकारसमेत दिन नसकिएको आरोप सरकारमाथि थियो । गएको तीन महिनादेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयहरू खाली रहे । नयाँ सरकारले पनि दुई महिनासम्म खालि राख्यो । परिस्थितिले यी मन्त्रालयको भूमिका धेरै माथि थिए तर तिनको पूर्ति नै हुन सकेन । यसले सरकार संवेदनशील विषयमा त्योभन्दा झन् बढी असंवेदनशील रहेको भन्ने देखायो । यो आरोप होइन यथार्थ नै यस्तै थियो । त्यसमा पछिल्लो समय थपियो बजेट होलिडे । यस्तो कुरा यसअघि कहिल्यै सुनिएको थिएन । सरकारसँग पैसा छ तर उसले खर्च गर्न पाउँदैन भने नागरिकसँग कर उठाउँछ तर उठेको त्यो करबाट तिनै नागरिकलाई कुनै प्रकारको राहत दिन पाइँदैन । यस्तो लाचारी अवस्थामा सरकार आइपुग्यो । यस्तो विगतमा कहिल्यै भएको थिएन । त्यस कारण यसको सबै दोष यो सरकारले बेहोर्नुपर्ने भयो । यो भनेको यो सरकारमा जो–जो छन्, जस–जसले मिलिजुली सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेँ त्यसका लागि तयार भएका छन् ती सबैको लाछिपन हो यो । यतिलामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिएन भन्ने थियो हिजोसम्म । अब त त्योभन्दा ठूलो विपत् देखाप¥यो अकर्मण्याताबाट उब्जिएको सङ्कटका कारण । भन्न त भनिएला विपक्षले संसद् चल्न नदिएका कारण यो स्थिति आएको भनेर । तर प्रस्ट छ त्यो एउटा बहाना मात्रै हो । समग्रमा कमजोरी सरकारकै हो ।

नवौँ अधिवेशन आफैँ सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रँदै छ । त्यसैको प्रतिफल नेपालमै पहिलो पटक आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको अवरोध देखियो । सरकारले राज्यको ढुकुटी चलाउन नपाउने भन्ने कुरा समान्य होइन । पछिल्लो समय यस्तो अवस्था कम्तीमा एक हप्ता त रहने भयो नै । अब संसद् नबसी यसको समाधान हुँदैन ।

भदौ २९ गतेबाट संसद्को अधिवेशन एकै पटक असोज ४ गतेका लागि राखियो । त्यो दिन कुनै अवरोध भएन भने यो गाँठो फुक्ला तर तर विपक्षमा पहिले जति आक्रोश थियो भर संसद् अवरोध गरिरहेको थियो त्यो विषय यथावत नै छ । यसले अवस्था कस्तो आयो भने सरकारले नागरिकबाट कर संकलन त गर्नेछ तर त्यो रकम ३० भदौको मध्यरातपछि खर्च गर्न नपाउने भयो  । खर्च गर्ने त्यो अधिकार सरकारबाट खोसियो । प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेर यो स्थिति आएको हो । यसबारे पहिल्यै सोचिएको भए र तयारी गरिएको भए यो स्थिति आउने थिएन । त्यसकारण यो सङ्कट सरकारका कारण नै उब्जिएको हो ।