मान पदवीकै घोर अपमान

काठमाडौं । सरकारले बितेको डेढ दशकदेखि वितरण गर्नेगरेको विभूषणमा विकृति बढ्दै गएर पछिल्ला वर्षहरूमा लिनेभन्दा छाड्नेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ । यो विभूषण पाउनेहरूको नाम सार्वजनिक हुनासाथ कतिपयले तत्कालै वक्तव्य नै निकालेर अस्वीकार गर्ने र कतिपयले त्यो लिनै नजाने गरेको देखियो । स्थिति कतिसम्म भने लिन नगएका तक्माको खात लाग्ने गरेपछि नियम नै संशोधन गरेर एक वर्षसम्म लिन नआए त्यो स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरियो ।

सरकारले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले वितरण गर्ने विभूषणको यो हदसम्मको अपनाम यसको वितरणमा सरकारले गर्नेगरेको अपारदर्शी छनोट, नातागोता, भागबण्डा र कतिपय अवस्थामा त बिक्री समेत हुनेगरेको अवस्थाले हो, जो राज्यका लागि लाजमर्दो बन्दै गएको छ प्रत्येक वर्ष । हँुदै जाँदा स्थिति कस्तोसम्म भयो भने कसैले पाएको तक्मा फिर्ता गरेन भने समाजमा त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै भिन्नै हुनथाल्यो । उनीहरूलाई चाकरीकर्ता र लम्पट मान्न थालियो । यद्यपि सबै व्यक्ति भने त्यस्ता हुँदैनन् । राष्ट्रले गरेको सम्मानको यस्तो अपमान निश्चय नै दुःखद हो ।

अघिल्लो सरकार अर्थात् त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले आफूले पैसा तिरेर उपचार गराएको विदेशको अस्पतालका चिकित्सकलाई नेपाल देशका लागि अतुलनीय गोगदान पु-याउने काम गरेको भनी उच्चस्तरको पदक दिएका थिए आधादर्जन जतिलाई । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विदेशीलाई त दिलाएनन् तर त्यसलाई समेत उछिन्दै आफ्ना गठबन्धनका सहयोगी नेताका आफन्तहरूलाई वितरण गराए भागबण्डाका आधारमा । यो दिनदेखि यो देशमा एउटा अर्को परम्परा थपियो भागबण्डाको ।

मन्त्रालयदेखि सबै ठाउँमा भागबण्डा चलिरहेका अवस्थामा अब पदक समेत त्यसमा थपियो । अघिल्ला वर्ष पदकमा यति मात्रै हुन बाँकी थियो । जब कि पदक भनेको योगदानका आधारमा मात्र वितरण हुने कुरा हो । अब त्यो पदक समेत संविधान दिवसका अवसरमा भागबण्डा लगाएर बाँडीचुँडी लिने विषयमा परिणत भयो यो वर्षदेखि । पदकका बारेमा चर्चा गरिँदा योभन्दा लज्जाको विषय अर्को नहोला । सातौँ संविधान दिवसको अवसरमा यो पटक सरकारले नौ सय ३१ जनालाई मान पदवी, अलंकार र विभूषण दिने निर्णय सुनायो । संख्याको हिसाबले अहिलेसम्मकै ठूलो हो योे र रकमको हिसाबले २० करोडभन्दा बढी लागेको बताइएको छ ।

संख्या त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ यो जस–जसलाई जुन प्रक्रियाले वितरण गरियो त्यसमा पदकको मात्रै होइन सम्मानित हुनुपर्ने व्यक्ति पनि अपमानित भए । जीवित व्यक्तिले त त्यस्तो अपमानको तुरन्तै उपचार गरे पदक फिर्ता गरेर वा अस्वीकार गरेर तर मरेर गएकाहरूले त त्यस्तो अवसर पाउने कुरा पनि थिएन ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि २०६७ बाट मान पदवी दिन थालिएको थियो । त्यसबेला दुई सय ६९ जना विभूषित भएका थिए । त्यसको ११ वर्षपछि यो २०७८ को त्यस्तो मान पदवी वितरण गरिँदा हजारको संख्या पुग्यो । त्यसमा सत्तारुढदलका नेताका पिता र पत्नीले पनि पाए । कसैले मरणोपरान्त र कसैले जीवित हुँदै । तिनको योगदानचाहिँ कसैका पिता र कि पत्नी हुनुबाहेक अरु पाइँदैन । यसै कारण होला यो पटक पनि वास्तवमा नै देशका लागि योगदान गरेको भनी आम तहमा चिनिएका व्यक्तिहरूले उनका नाममा दिइएका त्यस्ता पदवीहरू घोषणा हुनासाथ फिर्ता गरिदिए उनीहरूले थाह पाएको एकाध मिनेट पनि ढिलो नगरी । जति ढिलो हुन्थ्यो त्यसले उनीहरूका त्यस्तो आत्मसम्मानमा यो पदवीले चोट मारिरहेको हुन्थ्यो । कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि यी दृश्यहरू दुःखद हुन् । यस्ता कुरा प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहेका छन् । त्यस कारण अब भन्नै पर्छ कि यसमा सुधार कि यस्तो पदवी दिनै छाड ।