इच्छाराज अदालतमा, पीडितका पुकार सडकमा

काठमाडौं । केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबारछेउको माइतीघर मण्डलामा केही समयदेखि दुःखलाग्दा दृश्यहरू देखिन थालेका छन् । यसमा ८० वर्षका वृद्धवृद्धाहरू पनि हातमा प्लेकार्ड बोकेर नारा घन्काइरहेका हुन्छन् । त्यो ठाउँमा यस्तो प्रदर्शनी दुई÷तीन घण्टा हुनेगरेको छ । गएको हप्तादेखि यस्तो प्रदर्शनी नियमितजस्तै हुँदै आएको छ । तर सरकारले तिनलाई आश्वस्त पारेर घर फर्काउन सकेको छैन । सामान्यतया यो विवरण सुन्दा ती वृद्धाहरूको माग उनीहरूको सुविधासँग जोडिएको जस्तो लाग्छ । निःशुल्क उपाचार वा यस्तै केही होलाजस्तो । तर विषय भने अर्कै छ, आफैँले सुरक्षित भविष्यका लागि बैंकमा राखेको पैसा फिर्ता पाऊँ भन्ने । यस्तो ठगिनेमा वृद्धभत्ता लिएर त्यसलाई सुरक्षित मान्दै बचत गरिरहकाहरूको संख्या ठूलो देखियो । जसले बितेको दुई वर्षदेखि आफ्नै पैसा पाइरहेका छैैनन् ।

यो सन्दर्भ हो इच्छाराजबाट ठगिएका सिभिल सहकारीका बचतकर्ताहरूको । इच्छाराजहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । तर पीडितका सडकपुकार भने रोकिएको छैन । उनीहरूका माग छ, सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराजसहितका ठगहरूमाथि कडा कारबाही र छिटोभन्दा छिटो आफ्नो रकम फिर्ता होस् । उनले जारी गरेका सामूहिक वक्तव्यका शब्दहरूले पनि उनीहरू कति मर्कामा छन् भन्ने बुझाउँछ । त्यसमा भनिएको छ– सहकारीका निर्णायक सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङ र हालका अध्यक्ष केशव लाल श्रेष्ठ समेतको मिलेमतोमा आठ अर्ब ५७ करोड ३८ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ यस सहकारीबाट गैरकानुनी रूपले विनाधितो उनीहरूका निजी हाउजिङ कम्पनीहरू सिभिल होम्स, सिभिल अपार्टमेन्ट्स र सिभिल इस्टेट्समा २०६३ सालदेखि विभिन्न समयमा ऋणको रूपमा लगेका र अहिलेसम्म उक्त ऋणको साँवा तथा ब्याज नतिरी यो सहकारीलाई धराशायी बनाउन खोजिएको छ, हामी बचतकर्ताहरूले गत दुई वर्षदेखि आफ्नो बचतखातामा रहेको रकम पाएका छैनौँ, त्यसैले हामीलाई दैनिक खर्च टार्न तथा औषधि उपचार गर्न पैसाको ज्यादै ठूलो अभाव भएको छ, पैसाको अभावले शल्यक्रिया गर्न र औषधि उपचार गर्न नपाएर आठ जना बचतकर्ताहरूको मृत्यु समेत भइसकेको कुरा हामी यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।

यो ठाउँमा पैसाको अभावले शल्यक्रिया गर्न र औषधि उपचार गर्न नपाएर आठ जना बचतकर्ताहरूको मृत्यु समेत भइसकेको कुरामा ध्यान जाओस् । पैसाको अभावमा औषधि उपचार गर्न नपाएर आठ जनाको ज्यान गएको भन्ने यो भनाइ कुनै राज्यसँग मागिएको र उसले नदिएको भन्ने सन्दर्भको होइन । आफ्नो थैलीको पैसा चलाउन नपाएको अवस्था बताइएको मात्र हो । यसमा राज्यले केही पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो आफ्नो थैली खुलाई पाउन माग भएको अवस्था मात्र हो । उल्लिखित वक्तव्यमा नै भनिएको छ, बितेको दुई वर्षदेखि आफ्नो रकम पाएका छैनन् । त्यसो हो भने यी पीडितका लागि राज्य कहाँ रहेछ भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै ।

उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा माथि वार्षिक लेनदेन हुने सहकारीको गतिविधि अनुगमन नगरेको कारण यस्तो भएको हो । यसको अर्थ हो, राज्यको निकाय समेत यो ठगीलाई प्रोत्साहन दिनेमा देखियो । ठगीको यस्तो रकमको अंक छ अर्बको हाराहारीमा छ । रकमको यो अंकले नै भन्छ कि यो सानो काण्ड होइन । एक हजार चार सय ८७ जना त पीडित नै छन् । यी सबै पक्षबाट जस्तो वकालत भइरहेको छ, त्यसको आसय हो सरकारले छिटोभन्दा छिटो पीडितहरूलाई आश्वस्त पारोस् ।