सरकारको छ महिना : जताततै लथालिङ्ग

काठमाडौं । पुस महिनालाई भन्ने गरिन्छ, ‘पुस–फासफुस’ । नभन्दै त्यसरी नै बित्यो यो महिना । सरकार, राजनीतिक दल र केही हदमा सर्वसाधारणको लापरबाहीका कारण कोरोनाको महामारी फैलनुबाहेक यो महिनामा सम्झनालायक कुनै काम भएनन् ।

यो पुस महिना सरकारका लागि विशेष सम्झनायोग्य महिना हो । दुई तिहाइको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेको छ महिना बितेर सातौँ महिनामा लागेको समय हो यो । अनुभवका हिसाबले अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा धेरै पोख्त हुन् । उनको प्रधानमन्त्रीत्वको यो समय गणना गरिँदा पाँचौँ कार्यकाल हो । विगतका उनका चौथो कार्यकालमा जे–जस्ता आरोप लाग्ने गरेका थिए यो पटक त्यसको भिन्न रूपमा आयो उनको परिचय । एउटा त उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै सकेनन् वा चाहेनन् सुरुमा । त्यति काम गर्न पनि ८८ दिन लाग्यो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् त बन्यो तर इतिहासकै विवादित भएर । भागबण्डामा पोख्त मानिने प्रधानमन्त्रीको त्यही भागबण्डाका कारण यतिबेला देश एकप्रकारले लथालिङ्गको अवस्थामा पुग्यो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो यो कार्यकालमा उनैले नियुक्ति गरेका मन्त्रीले गरेको काममा दुई पटक हस्तक्षेप गर्नुप-यो, त्यो पनि एउटै संस्थामा र एउटै प्रकृतिको अवस्थामा । पछिल्लो समय स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेका सबै सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिइएको समाचार आयो र त्यो प्रभावित पनि बन्यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको यो दोस्रो हस्तक्षेप हो । यसअघि पनि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले गरेका यो मन्त्रालय मातहतका उच्च अधिकारीहरूको भइसकेको सरुवा रोकिएको थियो ।

समाचार विवरणमा आएअनुसार अघिल्लो दिन स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रालयका १२ तहका कर्मचारीसहित झन्डै एक दर्जन उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट । निहुँ बनाइयो, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्ने । त्यसो हो भने गलत काम गरेबापत मन्त्री त दण्डित हुनुपर्ने हो नि । तर त्यस्तो केही भएन । कुरो पुस महिनाजस्तै फासफुस भएर ट-यो । हेर्दा यो सामान्य लाग्ला तर सत्ता सञ्चालनको हिसाबमा त्यस्तो होइन । यो भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच बेमेल भएको अवस्था हो । यो घटनालाई कार्यपालिका कसरी चलिरहेको छ भन्ने उदाहरण मानौँ ।

सुशासनको कुरा गर्ने हो भने सरकार गठन भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण त्यो म्याद सकिएको अर्को दुईवटा ६० दिनभित्र पनि सार्वजनिक भएन । सरकारको यो छ महिनामा देखिने र सम्झनलायक भनी कुनै एउटा मात्रै देखाइदिनोस् भनेर सरकारका प्रवक्तासँग सोधिँदा सरकार गठन हुँदा देशमा लोकतन्त्र र कानुनी शासन संकटमा थियो, अर्कोतिर खोप अभावले कोरोनाबाट जनता त्रसित थिए, अहिले सरकारले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई मजबुत बनाएको भन्ने जवाफ आयो ।

खोपकार्डका सन्दर्भमा सरकारले पछिल्लो समय जस्तो निर्णय ग-यो त्यो आफैँ सामाजिक न्यायलाई मजबुत बनाउने खालको होइन । यो सरकारले विश्वासको मत लिएपछिको समय संसद् चलाउन सकेन वा चाहेन । पाँच महिना अवरोधमा परेकोे संसद् खुलाउन आवश्यक ठानिएन अहिलेसम्म । अदालत एकप्रकारले विखण्डनको अवस्थामा छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि सार्वजनिक तहबाट नै प्रश्न खडा भएको पनि दुई महिना भइसक्यो । सरकारका आफ्नै घोषणाहरू घोषित भएको दिन साउन २४ देखि नै अलपत्र छन् । यी सबै सरकारका छ महिना जताततै लथालिङ्ग रहेका सूचकहरू हुन् ।