काठमाडौं । जब देशका सरोकारवाला निकायले आफ्नो कामलाई निकै अस्वाभाविकरूपले अघि बढाएको देखिन थाल्यो भने सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेका छन् देशमा निर्वाचन लागेछ भन्ने । यसमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय बढी टार्गेटमा पर्छन् । यतिबेला निर्वाचन आयोगले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गर्नेगरेको विगतका उदाहरण छन् । त्यसमा पर्छन्, अस्वाभाविक प्रकारले सेवादेखि वस्तु खरिदसम्म । त्यसमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै काम आयोग जोडिन्छन् भने सुरक्षा निकायचाहिँ खासगरी बाहन खरिदमा चर्चित हुनेगरेको छ । यो वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचन आउन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । आउँदो वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । त्यो दिन आउन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगका कामचाहिँ चर्चामा आउन थालिसकेका छन् ।
यो सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गर्नलागेको एउटा छपाइ ठेक्का चर्चामा आएको छ, जो यही प्रयोजनका लागि खरिद गरेको महँगो मेसिन थन्क्याएर त्यो मेसिनले गर्ने काम भने बाहिरबाट गराइँदै छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील र अधिक मात्रामा छाप्नुपर्ने वस्तु हुन् मतपत्रलगायतका कागजपत्र । आयोगको काममा बढी खर्च हुने वस्तुमध्येमा पर्छन् यी कागजपत्र । आउँदो स्थानीय तहको चुनावका लागि आवश्यक कागजपत्र छाप्नुपर्ने भन्दै आयोगले सूचना निकाल्दै ऐन, नियम, निर्देशिका, अनुसूची, फारमहरू, विभिन्न किसिमका कार्ड, परिचयपत्र र मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्री छपाइ गर्ने कम्पनीलाई सूचीकरण हुन आह्वान गरेको छ । यसको अर्थ हो ऊसँग रहेको यस्ता वस्तुको छपाइ गर्ने मेसिन उसले प्रयोगमा ल्याउन चाहेन । चार वर्षअघि २२ करोड रूपैयाँमा खरिद गरिएको यस्तै वस्तु छपाइ गर्ने मेसिन भने यो पटक प्रयोगमा नआउने भयो । यसले नै बुझाउँछ यस्ता वस्तुको छपाइमा कमिसनले काम गर्न थाल्यो । यसको सङ्केत महालेखाले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको छ । महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उच्च क्षमताका मेसिनहरू खरिद गरे पनि प्रयोगमा नल्याई बाहिरबाट छपाइ गरेको सम्बन्धमा विगतका प्रतिवेदनमा समेत औँल्याइएको छ, मेसिनको उपयोगका लागि प्रयोग हुने कागज एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी मेसिन उपयोगमा ल्याउनुपर्छ ।’
यस्तै वस्तु छाप्नका लागि आयोगले २०७४ सालमा उच्च प्रविधिका २२ करोड मूल्य तिरेर प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरेको थियो । जुनबेला त्यो मेसिनको काम आयो त्यही बेला आयोगले त्यसलाई थन्क्याएर त्यसले गर्ने कामचाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिन थालियो । आयोगले निकालेको सूचनाको अर्थ त्यही होला । त्यसो भए यसलाई निर्वाचनको समयमा भ्रष्टाचारको मौसम सुरु भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्रयोजनका लागि २२ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर मेसिन खरिद भयो, त्यही बेला त्यसले काम गरेन भने त्यसलाई के भन्ने ? यो प्रश्न सामान्य होइन ।
विवरणमा आएअनुसार यो मेसिन कोरोनाकालमा खरिद गरिएका वस्तुमा ठूलो भ्रष्टाचार गरिएको भनी कहलिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरट इन्जिनियरिङसँग किनिएको थियो । यो ठाउँमा भन्न सकिन्छ कि त्यतिबेला घोटाला भएको थियो कि यतिबेला, जुनबेला होस् विवरणहरले नै भ्रष्टाचार त भएको देखाउँछ नै । यसको छानविन गरियोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- जीप दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, तेह्र घाइते
- काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियस पुग्ने पूर्वानुमान
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
- क्यानले गर्यो सन्दीपको निलम्बन फुकुवा
- डिल्लीराम खनाललाई ५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश
- मुगुको पाटनमा यार्सा टिप्न पुगेकाको दुर्घटना बीमा
- निर्दोष ठहरिए सन्दीप लामिछाने, जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टायो
- सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा केहीबेरमा फैसला हुँदै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया