काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले देश समृद्ध बन्नका लागि पूर्वाधार विकास महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे । यो सत्य नै हो । देश समृद्ध बन्नका लागि कुनै मन्त्र जपेर सम्भव हुँदैन । यसका लागि पूर्वाधारको व्यापक नै विकास हुनुपर्छ । तर देशमा सबैभन्दा पछि परेको विषय यही समृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वको कुरा भनी मानिएको पूर्वाधार विकास नै देखियो । तर पूर्वाधार विकास हुने आधारका लागि सरकारले कति प्राथमिकता दियो वा दिइरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो ठाउँमा भन्नै पर्छ यो क्षेत्रले प्राथमिकता नै पाएन । यसका उदाहरण छन् प्रत्येक वर्षका बजेट र तिनको खर्चको अवस्था । १५ खर्ब बजेट रहेकोमा पूर्वाधार विकासमा तीन खर्ब पर्छ र अन्त्यमा त्यसको खर्च ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ ।
यो वस्तु तथ्यको कहिल्यै मूल्याङ्कन भएन । यही देशमा एकताका साधारणभन्दा विकास खर्च बढी हुनेगरेको थियो । दशवर्षे द्वन्द्वले त्यो परम्परा नै बदलिदियो । द्वन्द्वरत त्यो पक्ष नै सत्तामा पुग्यो । त्यो कुनै न कुनै रूपमा बितेको १५ वर्षदेखि सत्तामा छ । तर विकासमा विनियोजन हुने रकम र त्यसको खर्च भने जस्ताको तस्तै । यसमा अर्को पनि उदाहरण छ । बितेको तीन दशकको इतिहास छ यो पूर्वाधार विकासमा बढी नै राजनीति भयो । त्यसमाथि देशलाई समृद्ध बनाउने भनी सपना देखाउँदै आइएको वाम राजनीति बढी हाबी भएको अवस्था छ त्यो ५० को दशकदेखि आज ८० को दशकसम्म नै ।
पूर्वाधार विकासमा यस्तो राजनीति अति हुनेगरी हाबी भएका कारण देश दशकौँ पछि परेकोे उदाहरण प्रकट भइरहेका छन् । यो विषय अब राष्ट्रिय बहसमा पर्नुपर्ने भएको छ यदि देशमा वास्तवमा नै समृद्धि चाहने हो भने । पछिल्लोे समय एउटा परिवारले कतै आश्रयको सङ्केत नदेखेपछि सामूहिक आत्महत्याको प्रयास ग¥यो । यो घटना सम्बन्धित परिवारले दैनिक गुजाराको सम्भावना समेत नदेखिएपछि उब्जिएको भन्ने प्रहरीको अनुसन्धानले नै देखायो । देशको समृद्धि वा गरिबीसँग यी विषय जोडिन्छन् नै । पूर्वाधार विकास नभई न गरिबी हट्छ न देश समृद्ध बन्छ । यो कटुसत्य हो ।
पूर्वाधारमा अति राजनीतिले प्रभाव पारेको छ त्यसका दर्जनौँ उदाहरण छन् । यी दुःखद पक्ष हुन् विकासका लागि । विगतदेखि आजसम्मको दृश्यहरूले देखाइरहेका छन् देशलाई कायापलट गराउने परियोजनाको प्रस्ताव हुँदा त्यही बेला यो राजनीति बढी सक्रिय हन्छ र त्यसलाई उल्टाइदिन्छ अर्थात् ती परियोजना सङ्कटमा पर्छन् । ठूला जलविद्युत् परियोजना पञ्चेश्वरदेखि अरुण तेस्रो यस्ता बन्न नसकेका परियोजना हुन् जसले देशलाई कायापलट गर्थे ।
अरुण तेस्रो त त्यसबेला देशले नै निर्माण गर्न लागेको अवस्थाबाट खोसिएर २५ वर्षपछि अरुलाई सुम्पनु परेको छ । दुःखद पक्ष के हो भने जसबाट यस्तो काम भयो त्यो राजनीति वा नेतृत्वले कतै जिम्मेवारी नै लिनु परेन । अत्यधिक अत्यधिक चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाले पनि करिब आधा दशक त्यस्तै परिणति भोग्नु प-यो । संसद्ले पारित गरेपछि के प्रस्ट भयो भने यो पहिले आरोप लगाइएजस्तो होइन रहेछ । अबका दिन पूर्वाधार विकासले यस्तो परिणाम भोग्न नपरोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- जीप दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, तेह्र घाइते
- काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियस पुग्ने पूर्वानुमान
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
- क्यानले गर्यो सन्दीपको निलम्बन फुकुवा
- डिल्लीराम खनाललाई ५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश
- मुगुको पाटनमा यार्सा टिप्न पुगेकाको दुर्घटना बीमा
- निर्दोष ठहरिए सन्दीप लामिछाने, जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टायो
- सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा केहीबेरमा फैसला हुँदै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया