काठमाडौं । स्थानीय निकायको अब आउन लागेको निर्वाचनामा यी निकायमा हुनेगरेका भ्रष्टाचारको कसरी मूल्याङ्कन होला भन्ने जिज्ञासा आम तहमा बढ्न थालेको छ । घरआँगनमा सिंहदरबार भनिएका यी निकायहरूले स्थानीय सरकारको काम गर्छन् र जनतालाई केन्द्रीय सरकारको अभाव हुन दिँदैनन् भन्ने मान्यता थियो । सैद्धान्तिकरूपले यस्तो अवस्था हो पनि । केन्द्रीय सरकारले भन्दा स्थानीय जनताका लागि स्थानीय सरकारबाट प्रदान हुनुपर्ने सेवाहरूको संख्या बढी थिए । तर प्रशासनको अवस्था पुरानै रहेका कारण र कतिपय ठाउँमा निर्वाचित पदाधिकारी पनि बढी राजनीतिक भएका कारणले होला ती सेवा प्रवाहको निष्पक्षता कायम हुन सकेन अपेक्षाअनुसार । बरु भ्रष्टाचारको भने बढोत्तरी हुन गयो । निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नै सेवासुविधातर्फ ध्यान दिए भने सीमित साधनस्रोतको दोहनमा पनि उनीहरूका रुचि बढे जसले अनियमित खर्चको अङ्क बढायो ।
त्यसकै परिणाम हुनुपर्छ यी निकायको यो पहिलो कार्यकालको तीन वर्षमा नै यस्तो अनियमितता भएको रकमको अङ्कले एक खर्बको तह नाघ्यो । यो भनेको धेरै ठूलो रकम हो । त्यसै पनि स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणको रकमको अङ्क केन्द्रको तुलनामा सानो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अनियमितताको अङ्क यति ठूलो हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । निर्वाचित प्रतिनिधिले चाहेका भए यसलाई रोक्न वा घटाउन सक्ने थिए । उनीहरू नै यी निकायका प्रमुख हुन् । महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । निर्वाचित भएर आएपछिको नयाँ नेतृत्वले अनुभवको अभावले हो कि केले हो सुशासन कायम गर्न सकेन ।
फलस्वरूप पहिलो कार्यकालको आधाभन्दा केही बढी समयमा नै यी तहहरूको बेरुजु ८९ अर्बले बढेर एक खर्ब तीन अर्ब पुगेको महालेखापरीक्षणका क्रममा प्रकट भयो । यो आव ०७७/७८ को लेखापरीक्षणभन्दा अघिल्लो वर्षको विवरण हो । अघिल्ला विवरणले नै देखाइरहेका पाइन्छ, यी निकायमा प्रत्येक पछिल्ला वर्ष यस्तो रकम बढिरहेका छन् । बेरुजु बढ्नु भनेको आर्थिक अनियमितता बढ्नु हो । यसमा केही रकम काम सम्पन्न गर्नका लागि दिइएको पेश्की वा बाटामा रहेका रकमको भाग होला तर ठूलो रकम त अनियमित तरिकाले खर्च गरिएकोमा नै पर्छ । महालेखाले गरेका समग्र लेखापरीक्षणको निष्कर्षका रूपमा आएको प्रतिवेदनको भनाइ हो यो ।
मधेश प्रदेश भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सबैभन्दा माथि देखिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने अब त्यो प्रदेशले पनि आफैँ अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । अरुले देखाएको यस्तो विवरणलाई उसले झुटो आरोप मान्दै आएको छ । लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा देखियो । महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा ३७ दशमलव ९७ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ ।
महालेखाले एक अर्ब १२ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा यहाँ ४२ करोड ५६ लाख बेरुजु देखियो । यो भनेको यो भनेको कुल खर्चको झण्डै आधाकै हाराहारीमा अनियमितता हो । भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपु-याई गर्ने खर्च बढेको अवस्थामा निकायहरूमा साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग भएको मान्नुपर्छ जसले ती निकायका विकास निर्माणका काम हुँदैनन् र केवल रकम मात्रै खर्च हुन्छ । के अबको निर्वाचनले यो कुराको हिसाबकिताब खोजोस् भन्ने सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- जीप दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, तेह्र घाइते
- काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियस पुग्ने पूर्वानुमान
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
- क्यानले गर्यो सन्दीपको निलम्बन फुकुवा
- डिल्लीराम खनाललाई ५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश
- मुगुको पाटनमा यार्सा टिप्न पुगेकाको दुर्घटना बीमा
- निर्दोष ठहरिए सन्दीप लामिछाने, जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टायो
- सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा केहीबेरमा फैसला हुँदै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया