काठमाडौं । स्थानीय तहमा बढी राजनीति नहोस् भन्ने आम चाहना हुन्छ । त्यसमाथि दलीय राजनीति हाबी भयो भने जनताको घर–आँगनमा सिंहदरबार भन्ने मान्यतामा चोट पुग्ने हुन्छ । यो निकायमा राजनीति हाबी भयो भने त्यसको असर यति तल्लो तहसम्म पुग्छ, जसको प्रभाव टोलटोलमै पर्न जान्छ । त्यस कारण पनि स्थानीय जनताका आवश्यकताले सम्बोधन हुन पाउँदैनन् । भोटको राजनीतिले नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षा पिसिन जान्छन् भन्ने मान्यताबाट यी निकायलाई अति राजनीतीकरण हुनबाट जोगाऔं भनिएको हो । तर अवस्थाचाहिँ कस्तो देखियो भने यिनै निकायमा उच्चस्तरको राजनीति चलिरहेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, ठूला दल र साना दल भन्ने विभेदको अवस्था फराकिलो हुँदै जानु । तर पछिल्लो समय साना दलले आफ्नो चुनाव चिह्न समेत नपाउने अवस्थको अन्त्य भएर केही हदसम्म साना दल अतिराजनीतिको सिकार हुनबाट जोगिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसकेका राजनीतिक दलको संख्या ठूलो छ । ७३ वटा दलले त्यस्तो मान्यता पाएका छैनन् । त्यस्ता दलले यो चुनावमा आफूले प्रयोग गर्दै आएका चुनाव चिह्न दिन नसकिने भन्ने एउटा अवधारणा बाहिर आउँदा यी दलहरू आन्दोलित भएका थिए र कतिपयले त यदि त्यस्तो चिह्न नपाए चुनावै हुन नदिने भन्ने घोषणा समेत गरेका थिए । विगतको भन्दा यो चुनाव धेरै नै शान्तिपूर्ण हुने सङ्केत प्रकट भइरहेका थिए । प्रहरीकै प्रतिवेदनअनुसार यो चुनावमा कतैबाट सुरक्षामा चुनौती थिएन । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नेहरूले बम र बारुदको खेल बनाएका थिए भने अहिले बहिष्कार गर्नेहरूले सैद्धान्तिक बनाएका कारण शान्तिपूर्ण हुन लागेको थियो ।
यस्तो बेला उल्लिखित पौने सयको संख्याका दललाई आफ्नो चिह्नकै लागि सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था खडा गरिएको भए र तिनले पनि चुनाव बहिष्कार सक्रिय बनाएका भए अवस्था भिन्न हुनेथियो । तर पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगको केही उदारपनले त्यो खतरा टरेको छ । अब उनीहरूले पनि यो निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिह्न पाउनेछन् तर त्यसका लागि त्यस्ता दलहरूको क्रियाशीलता भने देखिनुपर्छ । त्यस्तो सक्रियता देखाउन सके भने यी दलले आफूले अघिल्लो चुनावमा प्रयोग गरेको दलीय चुनाव चिह्न पाउनेछन् । संविधानअनुसार चुनाव चिह्नको सुरक्षा त्यस बेलामात्र हुन्छ जब ती दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछन् । तर यो राष्ट्रिय नभएर स्थानीय निकायका चुनाव भएका कारण विगतको चिह्नलाई ती जसका हुन उसैलाई दिन लागिएको हुनुपर्छ ।
जे होस् निर्वाचनमा सहभागी हुने भनी आयोगमा निवेदन दिएका दलले कुनै अवरोधबेगर सहभागिता जनाउन पाउने भए । राजनीतिक दलका लागि उनका निर्वाचनचिह्नको विशेष अर्थ रहन्छ । यसमा धेरै अडान लिएर ती दललाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाइएको थिएन भने यसले यो निर्वाचनको समयमा मात्रै होइन यो कार्यकालको पाँच वर्ष नै अवगालको विषय हुने थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैले पनि बहिष्कार नगरुन् भन्ने सोच सकारात्मक हो । तर केन्द्रीय निर्वाचनका लागि भने यस्तो अभ्यास नजिर बन्नु हुन्न । त्यो चुनाव संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा भिन्नरूपले जान मिल्दैन । संसदीय पद्धतिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना हुनुपर्छ । तर स्थानीय निकाय भने त्यस्ता होइनन् । त्यही भएर पनि चिह्नको यो मामिलामा आयोग उदार भएको हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- जीप दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, तेह्र घाइते
- काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियस पुग्ने पूर्वानुमान
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
- क्यानले गर्यो सन्दीपको निलम्बन फुकुवा
- डिल्लीराम खनाललाई ५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश
- मुगुको पाटनमा यार्सा टिप्न पुगेकाको दुर्घटना बीमा
- निर्दोष ठहरिए सन्दीप लामिछाने, जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टायो
- सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा केहीबेरमा फैसला हुँदै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया