नीति र कार्यक्रम बजेटमा सच्चियोस्

काठमाडौं । नाराहरूले भरिएका निर्वाचन घोषणापत्र र सपनाले भरिएका वाचाहरूको मौसम निर्वाचनको परिणामसकिन लाग्दा सेलाएको छ । फेरि अर्को मौसम सुरु भएको छ  । त्यो हो सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भनेका आउँदो एक वर्षमा देशको खासगरी आर्थिक क्षेत्र कता लाग्दैछ र त्यसले समृद्धिको यात्रामा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने खाका देखाउँछ भने बजेटले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने मार्ग तय गर्छ । त्यस कारण पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आम तहमा नै प्रतीक्षाको विषय बन्छ । यी कार्यक्रम र बजेट नै भर पर्दा रहेनन् । बढी नारामा केन्द्रित भए । कार्यक्रम त आए तर त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान स्रोत भएन भने त्यस्ता कार्यक्रमको कुनै अर्थ रहँदैन । ती चुनावमा एउटा उम्मेदवारले चुनाव जित्न जे पनि भन्ने गरेका तहमा आइपुग्छ । आम तहको अपेक्षा हुनेगर्छ त्यस्तो नहोस्, राष्ट्रिय नीति र बजेटमा त्यस्तो नगरियोस् ।

सरकारले निर्वाचनलगत्तै आफ्नो चालू वर्षका लागि नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ । तर यो वास्तविकभन्दा चुनावका सन्दर्भमा जारी हुने घोषणापत्र र कार्यान्वयनमा असम्भव हुने कार्यक्रमको पोको भएको आरोप लागेको छ । यही कार्यक्रमका आधारमा सरकारले यसको पाँच दिनपछि बजेट ल्याउने तयारी छ । जेठ १५ अर्को वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम दिन हो । यतिबेला विश्वभर महँगीले आतङ्क मच्चाएको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा नपरी छाड्ने कुरा हुँदैन । यसै कारण पनि देश क्रमशः गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ ।

केहीअघि मात्रै सार्कको एउटा देश जो गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । त्यो देशसँग नेपालको अवस्था पनि तुलना गर्न लागिएको थियो । यो भनेको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर अवस्था हो । अर्थमा यस्तो अवस्था प्रकट भइरहेकै बेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो संकट समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख भयो कि भएन भन्ने जिज्ञासा उठ्ने भयो नै । चिन्ताको विषयचाहिँ के हो भने यसका बारे ठोस कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको पाइएन, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरूका अनुसार । यो कार्यक्रमले संकट समाधानका लागि सम्बोधन गरेन मात्र होइन संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख भएको विषयको समेत हेक्का राखिएन । नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य त्यसमार्फत देशलाई नै आशावादी बनाउनु हो । तर त्यस्तो भएको पाइएन । जसले गर्दा नीति र कार्यक्रम सजीव हुन सकेन ।

कार्यक्रमले नै देखायो बजेट कस्तो आउँदैछ भन्ने संकेत । संविधानअनुसार तीन तहका सरकारले गर्ने तहगत कार्यक्रम तय भएका छन् । त्यसमा संघीय सरकारको काम भनेको आफूसहितका तहहरूबीच नीतिगत व्यवस्थामा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहको समेत आफैँ कार्यकारी भएजसरी प्रस्तुत भएको प्रति आपत्ति जनाइएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउने पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा गम्भीर असर पार्ने खतरा आउन सक्छ । अपेक्षा गरौँ बजेटले यसलाई सच्याउनेछ । त्यसो भएन भने एउटा स्थानीय तहले गर्ने टुक्रे र साना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार आफैँ लागेको भन्ने आरोप र दोष आइलाग्नेछ । केन्द्र सरकार भनेको अरु तहका लागि पनि अनुकरणीय कामकर्ता हुनुपर्छ ।