इन्धनमा सरकार सधैँ अन्यौलमा किन ?

काठमाडौं । यसअघिको सरकारले नेपालमै उत्पादन हुने इन्धन बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनलाई अतिरिक्त प्रकारका धेरै थरीका कर लगाएर महँगो बनाएकोमा त्यसबेला व्यापक विरोध भएको थियो । यो २०७७ को बजेट सन्दर्भ हो । एमालेको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्रीले बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनमा अतिरिक्त कर लगाएर धेरै महँगो बनाएका थिए । त्यस्ता अर्थमन्त्रीको समय सकिएर त्यही सरकारमा अर्का अर्थमन्त्री भएपछि कर घटाइयो र केही हदसम्म यस्ता साधन सस्तिए पनि । तर यस्ता साधनमा कर बढाइएको भन्दै त्यसबेलाको प्रतिपक्ष दल विरोधमा सडकमा नै उत्रिएको थियो । तर पछिल्लो समय त्यस्तो विरोध गर्ने गठबन्धित दल सरकारमा रहेको बेला उसकै अर्थमन्त्रीले नै यस्ता साधनमा थप कर लगाएर सबैभन्दा महँगो बनाउन लाग्नु आफैँमा अनौठो भएको छ । अर्थमन्त्रीले महँगा साधनमा मात्रै त्यस्तो कर लगाइएको बताएका छन्, तर यसले नयाँ किनिने जुनसुकै साधनमा प्रभाव पार्छ । सन्देश त्यस्तै गएको छ ।

त्यसबेला बिजुलीका सवारीमा बढी कर लाग्दाको अवस्था पेट्रोलियम पदार्थ यति महँगो थिएन जति आज छ । पछिल्लो बजेटले यस्तो व्यवस्था गरिरहेको बेला यो पदार्थ छोईनसक्नु गरी मूल्य वृद्धिमा छ । बजेट आउँदा प्रतिलिटर एक सय ८० को दर रहेकोमा बजेट छलफलमा रहेको बेला अर्थात् हप्ता दिनको सेरोफेरोमा यो बढेर दुईभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ । भर्खर मात्रै छिमेकी देश भारतले मूल्य बढाएर पठाएको कुरा आइसकेको छ । यसले पनि बिजुलीको सवारीमा सरकारले लगाएको अचाक्ली शुल्कको नीतिगत पक्षबारे प्रश्न उठेको हो । यस्ता साधनमा तत्काल कर घटाउँदा आयातित महँगो इन्धनको विकल्प बन्छ भन्ने होइन तर यसले सरकार इन्धनको मूल्यप्रति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँथ्यो । यस्तै बेला यता सरकारले केही अघि चर्चामा ल्याएको इन्धनमा लाग्दै आएका विभिन्न प्रकारका करको समायोजन गरेर उपभोक्तालाई केही हदसम्म राहत दिने भन्ने कुरा ओझेलमा पर्न थालेको विषय पनि उठ्न थालेको छ । यसरी सरकारी वाचाहरू अधुरा रहन गए र संवेदनशील विषयमा सरकार उदासीन रहेको भन्ने आम तहमा पुग्यो भने सरकारमाथि विश्वास गर्ने आधार रहँदैन । सरकारले इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृृद्धिप्रति कुनै चासो राखेको अवस्था देखिन छाडेको छ । बढेको मूल्य घटाउने भनी दिइएको आश्वासन लामो समयसम्म थातीमा रहेको अवस्था कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । यसले सरकारको मनोमानी बढाउँछ ।

छिमेकी देश भारतले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न इन्धनमा लाग्दै आएका तीन÷चार प्रकारका करका दर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने काम गर्न थालेको लामो समय भयो । नेपालमा पनि यस्तो गरियोस् भनी धेरै पहिलेदेखि विज्ञहरूले सुझाउँदै आइरहेका थिए । सोहीअनुरूप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा अर्थ मन्त्रालयले कर समायोजनको प्रस्ताव लगेका र त्यो पारित पनि भएका भन्ने समाचार आएका थिए । यस्तो प्रस्ताव गत जेठ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको हो । आशा थियो यस्तो समायोजित मूल्य त्यसै दिनदेखि लागू हुनुपर्नेमा १० दिनपछि बिहीबार रातिदेखि मात्र मूल्य समायोजन भएर डिजेल मट्टीतेल र पेट्रोलमा १० रुपैयाँ घटाइएको छ । यस्तो निर्णय तत्काल गरेको भए यो अन्योलतार आलोचना कम हुने थियो । सरकारले यस्तो विषयमा जनभावनाअनुसार निर्णय लिन ढिला गर्न हुन्न ।