एउटा प्रदेशको बजेटमा अर्को प्रदेशको कार्यक्रम !

काठमाडौं । सामान्यतया शीर्षकमा उल्लेख भएजस्तो एउटा प्रदेशको बजेटमा अर्को प्रदेशको कार्यक्रम हुन नहुने हो । यदि त्यस्तो भयो भने त्योजतिको लापरबाही अरु नहोला । राज्य एउटै भए पनि प्रदेश स्वतन्त्र निकाय हुन् । तिनका आफ्नै नीति र कार्यक्रम हुन्छन् । साधनस्रोत र खर्च गर्ने ठाउँ पनि आ–आफ्नै हुन्छन् । तर जब एउटा प्रदेशको नीति र कार्यक्रममा अर्को प्रदेशका योजनाहरू पर्छन् भने त्यो प्रदेशका लागि प्रदेश सञ्चालनको सन्दर्भ योजतिको त्रुटिपूर्ण अरु हुँदैन र त्यस्तो गर्ने पदाधिकारी दण्डका भागी हुन्छन् । यस्तो गल्ती सामान्य होइन । त्यो जुनसुकै तहको जुनसुकै पदाधिकारी किन नहोेस् ? यो कुरालाई सामान्यरूपले लिइयो भने मान्नुपर्छ त्यो प्रदेशको राजकीय व्यवस्थापन चलेको छैन । त्यसले प्रदेश र त्यहाँका नागरिकलाई कष्ट दिन्छ । त्यस्तो बेला त्यहाँको शासनमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो कुरा पत्याउन नसक्ने खालको भए पनि सत्य हो । यसमा दुईवटा प्रदेश जोडिएका छन्, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश । हुन त यी दुई प्रदेश छिमेकी हुन्, तर दुई राज्यजस्तै आ–आफ्ना सिमाना छन् । कुनै पनि प्रदेशको दायित्व हो, आफ्ना सीमाभित्रको भू–भाग समुचित व्यवस्थापन गर्नु । यो सन्दर्भ उठेको यहीँबाट हो । असारको पहिलो दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका विकास निर्माणलगायतका विषयमा बजेट ल्यायो तर योजना भने लुम्बिनी प्रदेशका परेछन् ।

अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको बजेटमा विनियोजित रकमचाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका योजनामा परेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ आफ्नो प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा उल्लेख भएका केही योजना लुम्बिनी प्रदेशको भू–भागभित्र सम्पन्न गरिने भन्ने योजना थिए । यस्तो झुक्किएर पनि हुनु हुँदैन थियो । तर भयो । त्यो बजेटमा उल्लेख भएका केही योजना लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने दाङको लमही नगरपालिका–९ अन्तर्गतका रहेका पाइयो । त्यहाँकोे सिरिग्ङी खोलामा र सोही वडाको कालीखोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि भनेर बजेट नै विनियोजन भयो । जस्तो यो प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७९–०८० को वार्षिक विकास कार्यक्रममा सिरिग्ङी खोलाको लागि १० लाख र कालीखोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि १० लाख विनियोजन भएको भनी बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ । अर्काे ठाउँमा पनि अर्को प्रदेशकै कार्यक्रम बजेटमा ल्याइयो । त्यस्तै राजापुर नगरपालिका–७ गिठुवा टोल दाङमा राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा १० लाख बजेट विनियोजन भयो ।

सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट पुस्तिकामा लुम्बिनी प्रदेशका योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुनु आफैँमा अनौठो हो । योजनाको एउटा कुनै नाम मिल्न सक्ला । तर यहाँ त्यस्तो भएको होइन । यो विवरणले सिंगो सरकारको अनुहार देखाउँछ । किनभने बजेट मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्र संसद्मा पेस हुन्छ । त्यसअघि बजेट निर्माणका क्रममा पनि हेरिने विषय हो यो । जब आफ्नो प्रदेशमा नै पर्दैन भने त्यस्तो योजनाका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुनु भनेको सामान्य त्रुटि होइन । यसका लागि कुनै न कुनै पदाधिकारी त जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो पनि गरिएको पाइएन । त्यस कारण पनि यो एउटा प्रदेशको बजेटमा अर्को प्रदेशको कार्यक्रम भनी सधैँका लागि सम्झनामा राख्नुपर्ने मानिएको हो ।