एमसीसीमा भएको खर्च र शोधभर्नाको कुरा

काठमाडौं । करिब १० वर्षअघि प्रस्ताव भएर र लामो विवादमा परेको एमसीसी परियोजना गएको माघ महिनामा संसद्बाट अनुमोदन भएको हो । त्यसै बेलादेखि यो परियोजनाको काम थालनी हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यसबेला सरकारले करिब ५० लाख परिवार लाभान्वित हुने भनी बताएको थियो । यो संसद्बाट पारित गराउने सन्दर्भको कुरा हो । तर संसद्बाट अनुमोदन भएपछि यो आफैँ थन्किन गयो । यस्तो किन भयो वा हुँदै छ भन्नेबारे सरकारकरो लापरबाही वा विकास निर्माणका काममा उदासीनता भने पनि हुन्छ । यो परियोजनाको ठूलो हिस्सा अनुदानमा आधारित छ । त्यसमाथि विनिमय मुद्रामा सहयोग आउने हुँदा यसले विदेशी मुद्राको खातालाई पनि केही हदसम्म बलियो बनाउने थियो । त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको पाइएन । कुनै परियोजना परिचालनमा आउँछन्, त्यसले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी प्रभाव पार्छ । त्यसबाट पनि सरकार चुकेकै छ । त्यसमाथि यो परियोजनाका नाममा सरकारले अहिलेसम्म गरेको खर्चको शोधभर्नासमेत लिइएको छैन ।

यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौताको खर्चको सबै स्रोतको आधार हो, यसको कार्यान्वयन हुँदा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नै व्यहोर्ने भन्ने । यो परियोजनामा खर्च हुने रकम ५२ करोड चार लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर हो भने यसका नाममा हुने सबै प्रकारका खर्च पनि यसै स्रोतबाट व्यहोरिनुपर्छ । तर यो परियोजनाका नाममा कार्यालय खडा भएर अहिलेसम्म भएको खर्च नेपाल सरकारको स्रोतबाट भइरहेको छ । अहिलेको माग हो, यसको शोधभर्ना लिइयोस् । अहिलेसम्म एमसीसीका नाममा पाँच दशमलव २५ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको बताइएको छ । खर्चको यो स्रोत भने अर्थ मन्त्रालय नै भएको छ । त्यस कारण यो खर्चको शोधभर्ना लिन महालेखापरीक्षक कार्यालयले समेत आग्रह गरेकोे छ । एमसीसी यस्तो परियोजना हो जसमा यसको प्रारम्भदेखि सम्पन्न हुने मिति निर्धारणअनुसार नै हुनुपर्ने र लागत पनि निर्धारितअनुसारकै हुनुपर्ने भन्ने छ । त्यसो हो भने यसका पूर्वखर्चहरू किन शोधभर्नामा परिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने भए नै । कार्यक्रम जे हुन् ती सबै यो परियोजनाकै प्याकेजका हुन् भने रकमचाहिँ त्यसबाहिर रहने कुरा आउँदैन पनि । त्यस्तो भयो भने कतै न कतै गडबडी भएको बुझ्नुपर्छ । त्यस कारण पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको होला ।

यसमा भएको खर्चको शोधभर्नाले सम्झौताको पालना गराउँछ भने सोबमोजिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सीडीएफ (कम्प्याक्ट विकास)तर्फको रकमबाट विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा सम्झौताको पूर्वसर्तहरू पूरा नगरेकोले एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको जनाई अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी खर्च भइरहेको अवस्था आएको महालेखाले जनाएको अवस्था छ । परियोजना राम्रोसँग सुरु नै नभई आर्थिक परिचालनमा यस्तो अवस्था प्रकट हुनु राम्रो होइन ।

महालेखाका अनुसार अघिल्लो वर्ष २०७७/०७८ नेपाल सरकारतर्फ सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा ४१ लाख ७१ हजार रूपैयाँ तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा १९ करोड ९८ लाख ६१ हजार रूपैयाँ समेत २० करोड ४० लाख ३२ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएकोमा यिनको शोधभर्ना हुन बाँकी छ । यो परियोजनामा अलिकति पनि अनियमितता हुनुहुन्न । तर महालेखा भन्छ, ‘परामर्शखर्च समेत अनावश्यकरूपमा भइरहेका छन् ।’ यस्ता कुराहरूको पनि निक्र्यौल हुन जरुरी छ ।