महाभियोगमाथि खेलबाड नहोस्

काठमाडौं । देशका प्रधानन्यायाधीश लामो समयदेखि महाभियोगमा छन् र उनका ठाउँमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले काम गरिहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा छ महिनाअघि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यो त्यसै पनि लामो समय अनिर्णयमा राख्ने विषय होइन । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले यस्ता कामबाट राज्य नै कमजोर बन्न जान्छ । प्रधानन्यायाधीश भनेको चानचुने पद होइन । त्यसका विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग लाग्ने प्रावधान छ तर त्यसको अर्थ यो होइन, त्यसमा राजनीति होस् । नागरिकले पछिल्लो समय त्यस्तो महसुस गरेका छन् । यसको अर्थ यो पनि होइन कि यी प्रधानन्यायाधीश महाभियोगका पात्र होइनन् । उनीमाथि जे–जस्तो आरोप लागेको छ, ती धेरै नै गम्भीर छन् । तिनलाई हेर्दा लाग्छ यो धेरै ढिलोगरी आयो । आएपछि त त्यसको फैसला हुनुपर्ने थियो तर भएन । यो भनेको अर्को गलत मनसाय हो । यस्तो परम्परा बन्नु राम्रो होइन ।

गएको फागुनमा दर्ता भएको महाभियोगको पहिलो बुँदामा नै प्रधानन्यायाधीश लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम भएको भन्ने छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्र अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया प्रवेश गराएको, संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्णरूपमा भताभुङ्ग र नष्ट गर्नेगरी संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेको, संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषता यी प्रधानन्यायाधीशमा बाँकी नरहेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न अक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पूर्णरूपमा विमुख र विफल भएको जस्ता आरोप सामान्य होइनन् ।

संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिटहरूको समयमै प्रधानन्यायाधीशले निरूपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएको, संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतमा आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिटको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलन सिर्जना गरेको, आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको कामकारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टाई गैरकानुनी ढंगले कैद घटाएको, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन त्यस्तो संगीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी/गराई न्यायिक मूल्य पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेमा आफैँले पटक–पटक पेसी स्थगन गरेको र मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरी सार्वजनिकरूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको, विशेष अदालतमा महिनौँदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही विशेष न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको भन्नेजस्ता २१ वटा बुँदामा विषयहरू उल्लेख थिए ।

यी आरोपहरू धेरै गम्भीर हुन् । यसलाई पक्ष वा विपक्षबाट हेर्न हुँदैन । जनतालाई न्याय पाउने अवस्थाबाट कुण्ठित गर्न खोजिएको भनिएको आरोपमा जननिर्वाचित संस्था सचेत हुनै पर्छ । यस्तो आरोप अब संसद्को प्रक्रियामा गएको छ । त्यो संस्थाले यथाशीघ्र यसको निर्णय गरेर आइन्दाका लागि यस्ता पदधारीबाट सम्पादन हुने कार्यको एउटा सीमा कोर्नुपर्छ । देशमा निर्वाचनको मिति तोकिएको हुनाले पनि विषय छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउन दबाब आएको छ । कथंकाल यो महाभियोगका आरोपीले निकास पाएनन् भने देशका लागि यो एक प्रकारको अनर्थजस्तै हुनेछ । सम्बन्धित सबैमा हेक्का रहोस् ।