दलका घोषणापत्र ढाँटका पुलिन्दा नबनून्

काठमाडौं । संविधानले देशका नागरिकलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न तथा राज्यशक्तिको एउटै मात्र स्रोत मानेको छ । यो भनेको नागरिकभन्दा ठूला र शक्तिशाली कोही हुँदैनन् भन्ने हो । वास्तवमा नै लोकतन्त्रमा संविधानले नै नागरिकको स्थान निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसकारण उनीहरूलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिएको हो । नागरिकले आफूमा निहित त्यस्तो सार्वभौमसत्तासम्पनताको प्रयोग स्वयम् आफैँचाहिँ गर्न पाउँदैनन् अर्थात् सम्भव पनि हुँदैन । उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधि त्यो सार्वभौमसत्तासम्पनताको प्रयोग गर्ने उनीहरूका वारेस हुन् ।

निर्वाचनमार्फत यस्तो वारेस छान्ने काम हुन्छ । त्यसकारण निर्वाचनलाई विशेष अवसरका रूपमा लिइन्छ । सामान्यतया पाँच वर्ष निर्वाचनको आवधिक समय हो । यसको अर्थ हो, नागरिकसामु यस्तो वारेस छान्ने अवसर पाँच वर्षपछि मात्र आउँछ । यस्तो समयमा त्यस्तो दिनलाई ढाँटले नटारौँ । आफूले आउँदो समय जे गर्ने हो त्यो मात्रै भनौँ । विगतको अनुभव छ, चुनावमा भाग लिएकाहरूले जनतालाई निरन्तर ढाँट्ने गरेका छन् ।  निर्वाचन आयोगमा यो पटक ८० वटा जति दलले सहभागिता जनाउने भनी आफूलाई दर्ता गराएका छन् । मंसिर ४ को चुनावका लागि यी सबै दल जनताको मन जित्न घोषणापत्र लेख्न व्यस्त भएको देखिन्छ । ठूला–साना सबै दलको अवस्था यस्तै हो ।

मतदाता रिझाउने भनी नाम दिइएका यस्ता चुनावी घोषणापत्र चुनावपछि कहाँ गए भन्ने अत्तोपत्तो समेत हुँदैन । त्यसैकारण होला विगतका अध्ययनहरूले पनि त्यस्तो घोषणालाई सपना देखाइएको रूपमा लिइन्छ । देशमा यतिबेलासम्म दलीय र निर्दीय तथा केन्द्र र स्थानीय गरी १५ वटा निर्वाचन सम्पन्न भएका देखिन्छ । यी सबै निर्वाचन उल्लेख भएअनुसारकै घोषणापत्रमार्फत दल नागरिकसमक्ष गएका देखिन्छन् । तर जब उनीहरू सत्तामा पुग्छन् ती घोषणापत्र आफैँ हराउँछन् । अझ त्यसको उल्टो पनि भइरहेको पाइन्छ । जस्तो पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा स्थिरता कायम गर्ने भनिएको थियो । यसको अर्थ हो, अस्थिरताले देशलाई चौपट बनायो । त्यहीअनुसार जनताले मत पनि दिए ।

कुनै एउटा दलले दुई तिहाइ हाराहारीको मत पाउनु त्यसको उदाहरण हो । तर यही अवधिमा देश विगतको भन्दा अस्थिरतामा गयो । अहिले चुनावका सन्दर्भमा शीर्ष नेताबाट एक–अर्काप्रति हुनेगरेका गालीगलौजलाई उदाहरण माने हुन्छ । अर्कालाई सानो देखाएर आफू ठूलो हुने क्रममा नै यस्ता गालीगलौजका सहारा लिइएका बुझ्न सकिन्छ । यसले जनताको सार्वभौमसत्तामाथि खेलबाड गरेको पनि बुझाउँछ । चुनावमा आफूले विगतमा यति कुरा भनेको र आफू सत्तामा रहेका बेला यतिकुरा बाँकी रहेका भनिए जनताले मूल्यांकन गर्ने अवसर पाउँछन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा दलले गरेका घोषणामध्ये अहिलेसम्म सबैले सम्झिएका कुरा हुन् रेल, जलमार्गको व्यापकता, घर–घरमा पाइपमार्फत ग्यास, बाटाहरू हवाइजहाज अवतरण हुने किसिमले निर्माण गरिने आदि । यीमध्ये केही पनि भएन । रेल र जलमार्गको प्रस्ताव ल्याउने दलको पक्षमा ठूलो बहुमत आयो । घोषणा गरेका कुरा पूरा गर्ने कम्तीमा उक्त दललाई यो एउटा ठूलो अवसर पनि थियो । तर देशका लागि नै समय खेर गएको अवस्थामा चिनियो यो कार्यकाल । यतिबेला अब अर्को आवधिकका लागि निर्वाचन संघारमा नै आइसकेको छ ।

त्यसका लागि घोषणापत्रहरू पनि बनिरहेका छन् । तर ती घोषित कुरा पूरा नभए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न फेरि पनि टड्कारो रूपले उठिरहेको छ । अबचाहिँ भन्नै पर्छ, आफूले गर्न नसक्ने र जनताले पनि नपत्याउने कुरा नगरौँ । जे–जति गर्ने हो त्यसकै घोषणा गरौँ । आफ्ना घोषणा ढाँटका पुलिन्दा नबनून् ।