फैलँदो डेंगु महामारीमा सरकार रमिते

काठमाडौ । गएको साउनदेखि तीव्ररूपमा फैलन थालेको डेंगुको संक्रमण दिनप्रतिदिन अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । विज्ञहरूको बुझाइ र स्थानीय तहबाट गरिएका रिपोर्टका आधारमा यसको फैलावट यति बढेको देखिन्छ जो कोरोनाभन्दा पनि बढी छ । यसको घातक पक्षको त्यति प्रचार हुन नसक्दा यसप्रति सतर्कताको पनि अभाव देखिँदै छ । संक्रमित भएकाहरूका अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने यसले दिने पीडा धेरै डरलाग्दो छ । तीन/चार हप्तासम्म उच्च ज्वरो र बमिट आदि यसका पीडादायी पक्ष हुन् । शरीरबाट रगत नै बग्ने हुँदा यो कति घातक हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

घरको एउटा सदस्यलाई यो संक्रमण भयो भने त्यो घरका सबै परिवारमा सर्ने सम्भावना देखियो । एउटा संक्रमितलाई टोकेको लामखुट्टेले जतिलाई टोक्छ त्यो पीडित भइहाल्छ । यो संक्रमणको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष पनि यही हो । तर सरकार रमितेजस्तो भएको छ । कतिसम्म भने यसको परीक्षणलाई समेत सहज बनाउन सकेको छैन । परीक्षण भएर यो संक्रमण हो कि होइन भन्ने जानकारी भयो भने यसबाट बच्न/बचाउन सजिलो हुन्छ । त्यसकारण यो संक्रमणको पनि रोकथाम कोरोनाजस्तै मानिएको हुनुपर्छ । घना बस्तीमा संक्रमणको रफ्तार बढ्ने चरित्र कोरोना र यसको मिल्छ । तर दुःखद पक्ष हो यसलाई सरकारले महामारी नै मानेको देखिएन ।

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार आजको दिनसम्ममा यसको विस्तार ७६ जिल्लामा भइसकेको छ । यो भनेको हिमाल पहाड कतै पनि बाँकी नरहेको अवस्था हो । प्रदेशको हिसाबले यो संक्रमण फैलिनबाट कतै पनि रोकिएको छैन । आजको मितिसम्म मुलुकका सातवटै प्रदेशका ३० हजारभन्दा बढीको संख्यामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार पनि यो संक्रमणबाट बितेको दुर्ई महिनामा ३२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पहिले यो त्यति घातक हुँदैन भनिएको थियो तर छोटो समयमा नै मृत्यु भएकाको यो संख्याले चित्र डरलाग्दो देखाउँछ । यो भनेको सरकारले रोकथामका लागि तीव्रस्तरको अभियान चलाउनु पर्ने स्थिति हो । त्यता ध्यान गएको पाइँदैन । अरु त अरु यसको परीक्षणमा निजी क्षेत्रले गरेको लुटलाई पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

यो भनेको एउटा निर्देशन भए पुग्ने कुरा हो । सरकारबाट त्यति पनि नहँुदा उसका लागि यो एउटा रमिताको विषय मात्र बनेको भनी आरोप लाग्नुलाई अस्वाभाविक भन्न हुँदैन । कुनै पनि महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्नु सरकारको प्रथम कर्तव्य हुन्छ । त्यसपछि उपचारलाई सहज बनाउनु हो । यसका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई पनि परिचालन गर्न सक्ने हुन्छ । तर त्यस्तो केही गरिएको देखिँदैन । स्थानीय तहको नेतृत्व दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै छानिएको हो । त्यसकारण यिनलाई सशक्तरूपले परिचालन गर्न दलको पनि भूमिका हुन्छ । तर दलहरूले पनि चासो देखाएको देखिएन । चाडबाडको बेला भएको हँुदा संक्रमण झनै विस्तार हुने जोखिममा छ । पछि थामीनसक्नुको अवस्था आइपर्नुअघि नै सरकार चेतोस् । बेवस्ता गर्दागर्दै कोरोना महामारी फैलिएर नियन्त्रणबाहिर गएका विगतका उदाहरणबाट पनि पाठ सिकियोस् ।