कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर

काठमाडौं । अघिल्लो वर्षदेखि चर्चामा आएको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको बाटोमा लागेको भन्ने आरोपहरूको डटेर विरोध भएको थियो । सङ्कट छ तर त्यस्तो बाटोमा छैन भन्ने विज्ञहरूका राय आइरहे । यसले सरकारलाई पनि राहत मिलेको हुनुपर्छ । किनभने देशको आर्थिक क्षेत्रको ठूलो पक्षको पनि धारणा सरकारी तहकै रूपमा आइरहेका थिए । श्रीलंकाको सङ्कटसँग मिल्ने प्रकारका कुनै सङ्केत नेपालमा प्रकट भएका थिएनन् । त्यस्तो हुने सम्भावना पनि थिएन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिदेखिका पक्षहरू नेपालमा सबल थिए । यो कुरा खासगरी निजी क्षेत्रबाट नै जोडदारसँग उठिरह्यो जसले सरकारलाई राहत पु¥यायो । तर पछिल्लो समय अर्को प्रकारले सङ्कट आउन थालेको भनी त्यसबारे सम्बोधन गर्न सरकारलाई यही क्षेत्रले सुझाव दिँदा भने सरकार आक्रोशित भयो । अर्थमन्त्री आफैँले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नेलाई अर्थतन्त्र नै नबुझ्ने समूह भनेर आरोप लगायो । तर यो कुरा देशका लागि अर्थमन्त्रीले नमाने पनि लक्षणहरू भने प्रकट हुन थालिसकेका छन् जसको तत्काल सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।

हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सङ्कटका केही नमूना भनी राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न मुस्किल भएको र मूल्यवृद्धि सात वर्षकै उच्च रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीसमक्ष लिखितरूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ जो आफैँमा सामान्य होइन । जब देशको आम्दानीले दैनिकरूपमा चलाउनुपर्ने साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा देश पुग्छ त्यसपछि विकास निर्माणका सम्भावनाहरू मेटिँदै जान्छन् । त्यसमाथि मूल्यवृद्धि यतिठूलो उच्च विन्दुमा पुग्नु अर्को असामान्य कुरा हो, जसलाई सिंगो निजी क्षेत्रले सामान्यरूपमा लिन सकिँदैन भनेर अर्थमन्त्रीलाई नै लिखित सुझाव दियो । सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेन र अर्थतन्त्र नबुझ्नेहरूको आग्रह भनेर पन्छाइरह्यो भने अबचाहिँ देश श्रीलंकाको बाटोमा लागेको मान्नुपर्ने हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको औपचारिक भनाइ अर्थमन्त्रीको गहकिलो हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउँदा बढी गुमाउनुपर्ने क्षेत्र पनि यही हो । जब राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ त्यसपछि स्थिति सामान्य रहेको मान्न हुँदैन । उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधिमण्डलले नै राजस्व संकलन, मूल्यवृद्धिजस्ता कारण अर्थतन्त्रका आगामी दिनहरू थप जटिल बन्ने संकेत देखिएको भनी बताएको कुरा गम्भीर छ । विषय जति गम्भीर छ सरकार पनि त्यति नै गम्भीर हुन जरुरी छ ।

पछिल्लो समयमा महासंघले बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैंकलाई अर्थतन्त्र जोगाउन लिखित सुझाव पनि दिएको छ । अपेक्षा हो यसको सही अध्ययन होस् । महासंघले दिएको सुझावमा ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चापदार्थको मूल्य तथा लजिस्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र ठूलो चापमा भएको जस्ता कुरा उल्लेख छन् । महासंघले दक्षिण एसियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थाको फेरि उल्लेख गरेको छ । यो भनेको नीतिगत कमजोरीबाट उब्जिएको समस्या हो । नीतिगत कमजोरी हटाउन सरकारलाई कुनै लागत थप्नु पर्दैन । नीतिगत कमजोरी हटाउने नाममा व्यवसायीले कर्जा दुरुपयोग गर्न पाउनु हुँदैन । एउटा शीर्षकमा कर्जा लिएर अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने व्यवसायीलाई आर्थिक अपराध गरेसरह कारबाही गर्नुपर्छ । सीमित व्यवसायीले बैंकबाट ठूलो मात्रामा कर्जासुविधा लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरेका छन् । यो प्रवृत्तिलाई सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । कर्जा दुरुपयोग रोक्न राष्ट्र बैंकले चालेका कदमलाई कमजोरीको रुपमा लिने काम भयो भने देश टाट उल्टिन धेरै समय लाग्दैन ।