काठमाडौं । अधिक ऋणका कारण सार्क प्रदेशका दुईवटा देश श्रीलङ्का र पाकिस्तान धानीनसक्नु गरी दुरावस्थामा पुगेको छन् । धेरैको अनुमान के छ भने तिनलाई पहिलेको अवस्थामा आउन दशकौँ लाग्न सक्तछ । उसका आवस्था कस्ता छन् भने ऋणको ब्याज मात्रै तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय श्रीलङ्का संसरभरिकै टाट पल्टिएको देशका रुपमा संसारभरिकै उदाहरण बन्यो । यो देश पहिले अर्थात् एकताका भनौँ दक्षिण एसियाली देशमध्येको सबैभन्दा सम्पन्न देश थियो । सम्पन्नताको उदाहरण दिनुपर्दा यो देशको नाम लिइन्थ्यो । अहिले टाट पल्टिएका देशको उदाहरण दिनुपर्दा श्रीलङ्काको नाम लिइन्छ । यसको कारण हो अधिक ऋण । जुनसुकै कुरामा पनि ऋण लिएर खर्च गर्ने गरिँदा पछिल्लो वर्ष कस्तो भयो भने यो देशलाई कसैले ऋण नै नदिने भए । यसले तिर्न सक्तैन भन्ने सन्देश संसाभरि गयो । त्यसको परिणाम कस्तो आयो भने स्कुल कलेज स्वास्थ्य चौकी । इन्धनकै अभावमा मानिसको जीवनगति नै बन्द भयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो । गएको वर्षदेखि अर्थमन्त्रीको एउटै बचाउ हुन्छ– त्यस्तो हुँदैन ।
यो स्थिति आउनुको कारण हो, अधिक ऋण तिर्ने स्रोतको सम्भावना नखोजी ऋण लियो भने यो स्थिति आउनसक्ने पूर्वसंकेत हो त्यो । नेपालमा त्यस्तो नहोला तर ऋण लिने सन्दर्भमा भने यसले पनि पाठ सिकेको देखिएन । चालू वर्षको छ महिनामा आधा खर्बको हाराहारीमा ऋण लिइसकिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हालै सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार दोस्रो त्रैमासिक अवधिको सार्वजनिक ऋण प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको छ महिनाको अवधिमा ५७ अर्ब २४ करोड ऋण थपिएको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार यो समेत गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा यस्तो ऋणको अंक २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख पुगेको छ । प्रतिवेदन भन्छ, गत पुस मसान्तसम्म नेपालले ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएअनुसार गएको छ महिनाको अवधिमा ५७ अर्ब २४ करोड ऋण थपिएको अवस्थामा अवको बाँकी समयमा पनि यति नै अंक थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
समीक्षा भए उताको छ महिना देशमा निर्वाचन लागेको थियो । गएको महिना बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा हुँदा बजेटको लक्ष विगतको भन्दा पहिलो पटक ठूलो अंकमा घटाइएको थियो । त्यसबेलासम्म पुँजीगत खर्च जम्मा १४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ हो विकासको रकम खर्च नै भएन । खासगरी ऋणको रकम प्रयोग हुने ठाउँ विकास नै हो । तर यो वर्ष राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम साधारण खर्च पनि नधान्ने अवस्थामा रहेको भन्ने कुरा आयो । यही बेला ऋणको अंक यति धेरै बढ्नुले कतै त्यस्तो खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपरेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो संकेत राम्रो होइन । त्यसै पनि ऋणबाट हुने खर्च पारदर्शी बनोस् भन्ने सुझाव आउने गरेकै छ । यो भनेको सरकारमाथि विश्वास घट्नु हो । आर्थिक संकटहरू एकै पटक जन्मने होइनन् । त्यसका शृंखला हुन्छन् होसियारी अपनाउनुपर्ने ठाउँ नै यही हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- एमालेलाई एक्ल्याउने र किनारा लगाउने काम भएको छ– उपाध्यक्ष पौडेल
- ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु गलत थियो ?
- चियाको पहिलो टिपाइ सुरु
- लक्ष्यअनुसार उठेन विमानस्थल भन्सार राजस्व
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र बेलायतका लेबर पार्टीका सांसदबीच भेट
- जसपाद्वारा उपराष्ट्रपति यादवको राजीनामा स्वीकृत
- स्ववियु निर्वाचन : कर्णालीमा २४ क्याम्पसको नतिजा सार्वजनिक
- उपराष्ट्रपति यादवद्वारा पदबहाली
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले सात प्रतिशत लाभांश दिने
तपाईको प्रतिक्रिया