राहत प्याकेजको अर्को सम्भावित पक्ष

काठमाण्डौं,चैत २१
सरकार आफैँले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको छ दिनपछि सरकारले राहतको कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो । यो छ दिनसम्म देशमा आवस्था धेरै नै नाजुक भैसकेको थियो । यो बन्दाबन्दी सरकारले एक्कासी गरेको थियो । जसले धेरैमा अब के हुन्छ भन्ने अन्यौल पैदा ग¥यो भने कतिपयको त जीवन निर्वाहको उपायसमेत खोसेको थियो । खासगरी दैनिक ज्यालादारी गरेर बिहानबेलुका छाक टार्नुपर्नेहरूका लागि यो बन्दाबन्दी धेरै नै कठोर र जीवनसँग नै साटिएको अवस्था थियो, जसलाई धेरैले भोकले मर्नुपर्ने अवस्थासँग चित्रण गरे । यद्यपि बन्दाबन्दी घोषणा भएको तेस्रो दिन एकजना मन्त्रीले कोही पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भनी घोषणा गरे तर यता त्यसको सुरक्षाका लागि कुनै कार्यक्रम नआउँदा यो भनाइ एउटा व्यंग्यजस्तो भयो । भोक भाषणले मेटिँदैन भन्ने त आफैँ प्रस्ट थियो नै । यो विषयमा सरकरको व्यापक आलोचना भैरहेको बेला चैत्र १६ गते अर्थमन्त्रीले त्यस्तो प्याकेज ल्याए । यो दिनसम्म लकडाउनको म्याद थपिएको थिएन भने त्यसको पर्सीपल्ट यो आफैँ सकिँदै थियो  । अन्यत्र के भएको पाइयो भने यस्ता राहतका कार्यक्रम अर्थात् लकडाउनले पार्ने प्रभावको चौतर्फी अध्ययन भएर मात्र र त्यो चुनौतीको सामना गर्ने पर्याप्त आधारहरू पहले नै खडा गरेर मात्र यस्तो घोषणा भएको पाइयो जो नेपालमा त्यस्तो भएको देखिएन ।

यसको उदाहरण छिमेकी देश भारत नै छ । त्यो देशमा यस्ता दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गरिहेका मान्छेलाई आधारभूत भोजनको पर्याप्त व्यवस्था गरेपछि मात्र यस्तो लकडाउन सुरु गरिएको थियो । सो अनुसार ८० करोड मान्छेले खानापाइरहेका छन् यो यो बन्दको बेला पनि  नेपालमा यस दिन सरकराले श्रमिक र न्यून आय भएकालाई लक्षित गरेर खाद्यान्न वितरणसहितका राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको भन्दै राहतको प्याकेज ल्यायो तर यसलाई कसैले बुझ्न नै सकेनन् । जस्तो दैनिक ज्यालादरी गर्ने नागरिक बस्ने घरमा घरभाडा नलिन आग्रह गरियो र त्यसाबपत घरबहाल करमा छुट दिने बताइयो । यो ठाउँमा प्रश्न खडा भयो । यो छुटको सुविधाको उपभोगकर्ता को हो ? एक त त्यस्ता श्रमिक बहाल कर तिर्ने खालको घरमा विरलै भाडामा बसेका होलान् । त्यसमाथि उनीहरूजस्ता घरमा बस्थे ती घर त्यस्तो भाडा योग्य पनि नहुन सक्तछ । यस्तो बेला यो बहालमा लाग्ने कर छुट दिएर श्रमिक बसेबापत लागेको भाडा नलिन घरवेटीले कसरी मान्लान् भन्ने प्रश्न आयो नै । यसले बरु उल्टो के खतरा आउने सम्भावना रह्यो भने यो वर्गले घरभाडा नै नपाउने खतरा बढ्न गयो । कसैले मानीवय पक्षबाट यो पक्षबाट बहालमा के–कति हो छुट दिनु आफ्नो कुरा हो । सरकराले घोषणा नगरे पनि यो बन्दाबन्दी सुरु हुना साथ कतिपयले यस्तो आफ्नो घरको बहाल केही महिनाका लागि छुट दिने काम भएको थियो । यो भनेको स्वेच्छाको कुरा हो । तर, जब राज्यले नै यस्तो बहाल छुट दिन भन्छ भने त्यसपछि त्यस्तो नचाँहने व्यक्तिले घर, बहाल दिन नै छाड्ने अवस्था आउँछ । घरभाडा र त्यो भाडाबापतको करमा धेरै ठूलो अन्तर हुन्छ । त्यसै पनि संगठित वा भनौँ सस्थागतबाहेक अपवादमा मात्रै सामान्यरूजमा घरवहाल कर तिरेको घटना पाइएला । बरु यसमा सरकारको आँखा परेको भनी आउँदा केही दिन बहाल नै नलगाउने क्रम बढ्न गयो भने त्यो अर्को समस्या बन्न सक्तछ ।