प्रस्तावित चरीकोट अस्पतालले लकडाउनमा ३७ कर्मचारीलाई हटायो

सुबास बस्नेत
दोलखा जेठ २६
दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा रहेको प्रस्तावित चरीकोट अस्पतालले लकडाउनको बेला अस्पतालमा कार्यरत १९ जना स्वास्थ्यकर्मीसहित ३७ कर्मचारीलाई हटाएको छ । बजेट अभावको मुख्य कारण देखाउँदै अस्पतालले उनीहरुलाई विना सूचना जागिरबाट हटाइदिएको हो । अस्पतालले आफूहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाइदिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु निष्काशितको पुनर्बहाली, अस्पतालमा भएको अनियमितताको छानबिनलगायतका माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विगत चार दिनदेखि आन्दोलनरत उनीहरुमध्ये १३ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । अस्पताल गेटमा ताला लगाएकोले आफूहरुले आइतबार दिउँसो नियन्त्रणमा लिएर बेलुका छाडिदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रस्तावित अस्पतालका रुपमा २०७२ माघदेखि न्याय हेल्थ नामक गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट वैदेशिक सहयोग लिएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने शर्तमा सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर साँढे चार वर्षअघि न्याय हेल्थले अस्पतालको जिम्मा लिएको थियो । विभिन्न समयमा आर्थिक अनियमितता तथा विना प्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना तथा विना कारण कर्मचारी निकालेर विवादमा आइरहने उक्त अस्पताल कोरोना महामारीको बेला कर्मचारी निकालेर फेरि एकपटक विवादमा आएको छ । यसअघि नै कर्मचारीहरुले विदेशी दाताबाट निःशुल्क उपचारका लागि आएको सहयोग पारदर्शी नभएको, विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक खर्च देखाएर अनुदान दुरुपयोग गरेको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापनविरुद्ध स्थानीय प्रशासनलगायतका विभिन्न निकायमा छानबिनको माग गरेका थिए ।

अस्पतालमा एनजीओ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रतर्फका सरकारी दरबन्दी गरेर दुईथरि कर्मचारी कार्यरत छन् । अस्पतालले नर्स, हेल्थ असिस्टेन्टदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारी हटाएको छ । अस्पतालले नर्सिङ सेवाका ४ जना, आकस्मिक सेवाका ३ जना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका ९ जना, प्रयोगशालाका २, फार्मेसीका १, प्राविधिक शाखाका २ जना, स्टोर र मानव संसाधन विभागका ५ जना, बिरामी सहयोगी ३ जना, सरसफाइका ७ जना र सुरक्षाका १ जना हटाएको हो । अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट अभाव भए अस्पतालका अन्य अतिरिक्त खर्च घटाउनुपर्ने वा तलब समायोजन गरिनुपर्नेमा भेदभावपूर्ण तरिकाले निकालिएको भन्दै कर्मचारीले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

कर्मचारी आन्दोलन समितिका संयोजक सन्तोष पोखरेलले अस्पताल व्यवस्थापन अन्यायपूर्ण निर्णय तत्काल सच्याउन तयार नभए आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए । प्रस्तावित चरीकोट अस्पतालमा सरकारी कर्मचारी र न्याय हेल्थका कर्मचारीबीच सुरुवातदेखि नै सेवा सुविधाबारे मतभेद हुँदै आइरहेको छ । अस्पताल व्यवस्थापनले आवास, खाना र यातायातबाट वर्षेनी करोडौँ खर्च निकालेर अनुदान हिनामिना गरिरहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । न्याय हेल्थले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई विस्तार गरेर २५ बेडको अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत स्तरउन्नति र पूर्वाधार सुधारको काम भएको छैन ।

अस्पताल बन्ने प्रक्रिया मन्त्रालयमा थन्किनुमा न्यायिक हेल्थका पहुँचवाला कर्मचारीको हात रहेको कतिपय कर्मचारी नै बताइरहेका छन् । अस्पताल बनाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै दरबन्दी सिर्जना भएर कार्यालय प्रमुखका रुपमा माथिल्लो तहका डाक्टर आउने भएकाले अस्पताल सञ्चालनको नेतृत्व आफ्नो हातबाट फुत्किन नदिन न्याय हेल्थका पहुँचवाला कर्मचारीले अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन चासो नदेखाएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।